मनरेगा : जागतिक तापमानवाढ शमवण्यासाठीही? / MGNREGA: Mitigating Climate Change

आभार : विकिपीडिया 

सन २००५ मध्ये  केंद्र शासनाने भारतभर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) लागू केली. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता प्रति कुटुंब, प्रति वर्ष १०० दिवसांची रोजगार हमी या योजनेद्वारा दिली जाते. यातून मोकळ्या हातांना काम आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होणार्‍या दृष्यवाढीमुळे ही योजना अतिशय यशस्वी झाली. अशा प्रकारची रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात १९७७ पासूनच सुरु होती. त्यातून मिळणारा उत्तम परतावा पाहिल्यावर केंद्रशासनाला हे मॉडेल भारतभर लागू करावेसे वाटले. त्यानंतर सरकारे बदलली पण ही योजना चालूच राहिली. त्यावरुन त्याची यशस्विता अधोरेखित होते. या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जमीन, पाणी यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांची वाढ आणि हरितक्रांती करण्याचे उपक्रम हाती घेतले जातात. जमिनींचा नियोजनबद्ध आणि पद्धतशीर विकास, पाणलोट क्षेत्र निर्माण करुन पावसाच्या पाण्याचा योग्य वापर करुन शेतीचे उत्पादन आणि त्याद्वारे गरीब लोकांच्या उत्पन्नामध्ये शाश्वत वाढ झाली. या योजनेमुळे नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थित व्यवस्थापन होत असल्याने सिंचनात वाढ, भूजल पुनर्भरण, माती, पाणी आणि जैवविविधतेचे संवर्धन, अन्नोत्पादनात वाढ, जमिनीच्या ऱ्हासाला अटकाव अशासारखे पर्यावरणीय फायदेही मिळत असल्याचे नजरेस आले. शिवाय हवामान बदलामुळे उशीरा सुरु होणारा पाऊस, जमिनीतला नैसर्गिक ओलावा कमी होणे, दुष्काळ आणि पूर इत्यादीला बर्‍यापैकी तोंड देण्याची क्षमता निर्माण झाल्याचे दिसते.

विविध मानवी कार्यांतून निर्माण होणारा कर्बवायू (कार्बन डायऑक्साइड) हा जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदलाला कारणीभूत ठरतो आहे. हा कर्बवायू  वातावरणातून जैविक, रासायनिक आणि भौतिक प्रक्रियांद्वारे नैसर्गिकरित्या शोषला जातो. भूमी विकास, मृदा आणि जलसंधारण, वर्धित सिंचन आणि वृक्ष लागवडीसारख्या उपक्रमांमुळे मृदा आणि झाडोरा (बायोमास) कार्बन शोषून घेते. यामुळे वृक्षांची जोमाने वाढ होते, पीकांचे उत्पादन जोमदार होते आणि मातीचा कस वाढतो. मनरेगाच्या कामांमुळे किती अधिक प्रमाणात कार्बन शोषला जातो आणि तो हवामान बदलाचे परिणाम कमी करायला येत्या काळात कितपत साह्यभूत ठरेल याचे अवलोकन करणे बंगळूरुच्या भारतीय विज्ञान संस्थेच्या रविंद्रनाथ आणि इंदूमुर्ती यांना महत्त्वाचे वाटले. त्यांनी एका नमुना सर्वेक्षणातून या कामांकडे वेगळ्याच दृष्टीने पाहात या अदृष्य लाभाकडे लक्ष वेधले आहे त्याचा हा आढावा. 

नमुने गोळा करण्याकरता त्यांनी भारतातल्या कृषी पर्यावरणीय क्षेत्रांचा विचार केला कारण भारतासारख्या अवाढव्य देशात वेगवेगळे पर्यावरण पाहायला मिळते. त्यामुळे असे विभाजन कृषिक्षेत्रासाठी खूपच उपयोगी ठरते. यांचा विस्तार एकूण वीस क्षेत्रात केलेला दिसतो (आकृती). संशोधकांनी यापैकी पहिले आणि विसावे क्षेत्र वगळता इतर १८ क्षेत्रातून त्या क्षेत्रांचा आकार विचारात घेत एकूण ३२ जिल्ह्यांची निवड केली. मनरेगाच्या कामांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अनेक गट पाडलेले आहेत. यापैकी मनरेगातील सगळ्याच प्रकारची कामं केली गेली आहेत अशा प्रत्येकी दोन गटांची निवड त्यांनी केली. शेवटी, या गटांमधून लोकसंख्येनुसार प्रत्येकी एक लहान, मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या अशा ३ खेड्यांची निवड नमुने गोळा करण्यासाठी केली.

आकृती आभार: https://www.thenewleam.com/2021/07/harnessing-the-unrealised-potential-of-agroforestry-in-curbing-climate-change-in-india/

एखाद्या कामाच्या अंमलबजावणीनंतर किमान ३ वर्षांनंतरच झाडोर्‍यातल्या (बायोमास) आणि मातीतल्या कार्बनचा प्रभाव मोजणे शक्य असल्यामुळे २०१४-१५ पूर्वी झालेल्या कामांचाच आढावा त्यांनी घेतला. कामांची एकूण दोन भागात विभागणी केली - वृक्षलागवडीसंबंधीची कामं ज्याचा परिणाम तेथील झाडोर्‍यामधल्या (बायोमास) आणि मातीमधल्या कार्बनद्वारे मोजता येईल, तर इतर कामं ज्यांचा परिणाम केवळ मातीमधल्या कार्बनद्वारे मोजता येईल. अशी कामं झालेले आणि न झालेले जमिनीचे भूखंड (प्लॉट्स) शोधून काढले. हेतू हा की कामं न झालेल्या भूखंडांवरुन नैसर्गिक परिस्थितीची माहिती आणि कामं झालेल्या भूखंडांवर कामांनंतर किती प्रमाणात कार्बन शोषला गेला याचा अंदाज घेता यावा. कामं झालेल्या आणि न झालेल्या भूखंडांवरुन घेतलेल्या कार्बनच्या प्रमाणातील फरक (प्रति टन/हेक्टर/वर्ष) कामांमुळे झालेल्या कार्बनच्या शोषणाची माहिती देऊ शकतो. कामं झालेल्या प्रत्येक भूखंडावरच्या २५ चौरस मीटरमध्ये येणार्‍या झाडांच्या खोडांच्या व्यासाची मोजणी केली, अंदाजे उंचीवरुन झाडोर्‍यात किती टन कार्बन शोषला गेला आहे याचे अनुमान काढता आले. मातीतल्या कार्बनची वाढ ठरवण्याकरता ३ ते ५ भूखंडांवरुन मातीचे नमुने गोळा करुन प्रयोगशाळेत त्याचे पृथःकरण केले. कामाच्या अंमलबजावणीनंतरच्या वर्षांची संख्या विचारात घेऊन दरवर्षी बदलाचा दर अंदाजित केला आणि तो अशी कामं न झालेल्या भूखंडांवरील नमुन्याशी तुलना करुन फरक नोंदवला.

प्रत्येक प्रकारच्या कामानंतर किती कार्बन शोषला गेला याचे अनुमान काढणे त्यांना त्यामुळे शक्य झाले. गोळा केलेल्या माहितीवरुन त्यांना असे दिसून आले की कार्बनच्या शोषणाचा दर प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळा आहे. काही ठिकाणी तर पीक घेण्याची पद्धत, जमिनीचा उतार इत्यादी कारणांमुळे त्याचे उलट परिणामही दिसून आले. कामांची विभागणी दुष्काळ निवारण, सूक्ष्मसिंचन, पारंपरिक जलकुंभांचे नूतनीकरण, भूमी विकास आणि जलसंधारण आणि साठवण अशी केली. अशा प्रकारे गोळा केलेल्या नमुना सर्वेक्षणावरुन राष्ट्रीय स्तरावर एकूण झालेल्या कामांमुळे किती कार्बन शोषला गेला याचे अनुमान काढले.भारताने २०३० पर्यंत पडीक जमिनींवर वृक्षलागवड करुन सुमारे २.५ ते ३ अब्ज टन कार्बन शोषणाचे लक्ष्य निर्धारित केलेले आहे. मनरेगाची कामं आगामी वर्षांत अशाच गतीने आणि लयीने चालत राहिली तर केवळ दुष्काळ निवारणांच्या कामांतूनच (ज्यात वृक्ष लागवडीला प्राधान्य आहे) हे लक्ष्य सहज गाठता येईल असे या अभ्यासावरुन दिसून येते. अर्थात, याला अनेक मर्यादा येऊ शकतात. या योजनेला केंद्र सरकारने पुढील काही वर्षांत मागील वर्षांच्या प्रमाणात निधी पुरवठा केला पाहिजे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे असेही म्हटले जाते की केंद्र सरकारने वर्गीकृत केलेल्या 'पडीक जमिनी' या वेगवेगळ्या परिसंस्थेतल्या आहेत (यावर एक वेगळा अभ्यास प्रकाशित केला आहेच). त्यात अनेक गवताळ प्रदेशांचाही अंतर्भाव आहे. त्या परिसंस्थेला अनुकूल अशी लागवड त्या जमिनींमध्ये केली तर त्या परिसंस्थेचा, जैवविविधतेचा र्‍हास होणार नाही. गवताने हरित केलेले भूमीपट्टे, वृक्षांची लागवड केलेल्या जमिनींइतकाच कार्बन शोषून घेतात. पण आपल्या मनात वृक्षारोपण म्हणजे केवळ मोठमोठे वृक्षच लावणे हे घट्ट बसल्याने गवताळ जमिनींची जोपासना आणि वाढ करण्यात मानसिक समाधानाचा परिणाम साधला जात नाही. असो. काहीही असले तरी मनरेगा केवळ रिकाम्या हातांना रोजगार देत नाहीये तर आपला परिसर, आपले पर्यावरण, आपली परिसंस्था सुदृढ करायला आणि जागतिक स्तरावर हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणार्‍या कार्बनची विल्हेवाट लावायलाही उपयोगी आहे याबद्दल समाधान बाळगायला नक्कीच हरकत नाही. 

संदर्भ: Ravindranath NH, Murthy IK. Mitigation co-benefits of carbon sequestration from MGNREGS in India. PLoS ONE 16(5); 2021; e0251825. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251825

---------------

हा लेख 'दैनिक हेराल्ड' च्या २० जून २०२२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.