energy_resource लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
energy_resource लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

मंगळवार, ७ ऑक्टोबर, २०१४

सूर्यप्रकाशाशी मैत्री / Making best use of day light

जागतिक/ग्रीनिच वेळेशी (UTC/GMT) जुळवून घेण्यासाठी भारतानं संपूर्ण देशासाठी एकच प्रमाणित वेळ (Indian Standard Time - IST) १९०६ साली ठरवली. ही ग्रीनिच वेळेच्या साडेपाच तास पुढे असेल असं ठरलं. रेखांशांचा (longitudes) उपयोग अशी प्रमाणित वेळ ठरवायला केला जातो. यात १९४२ ते १९४५ च्या दरम्यान महायुध्द झालं तेव्हा एकदाच बदल केला गेला होता. प्रमाणित वेळेच्या एक तास पुढे म्हणजे ग्रीनिच वेळेच्या साडेसहा तास पुढे भारतातली घड्याळं लावली गेली. या मागे हिवाळ्यात सूर्यप्रकाशाचा जास्तीत जास्त उपयोग करुन घ्यायचा हेतू होता. पण येथील नागरिकांना हा बदल अंगवळणी न पडल्यामुळे तो निर्णय मागे घेतला गेला. साधारणपणे एखादा भूभाग १५ अंश रेखांशातच पूर्व-पश्चिम पसरला असेल तर एकच वेळ त्या देशाच्या भूभागाला सोयीची असते. पण यापेक्षा जास्त आडवा पसरलेला असेल तर त्या देशाच्या पूर्वेला सूर्य लवकर उगवतो तर पश्चिम सरहद्दीवर उशीरा. मग एकच वेळ ठेवणं सोयीचं नाही असं मानलं जातं आणि त्या देशात एकापेक्षा जास्त वेळेचे टापू (Time Zones) ठरवले जातात. भारताचा विस्तार पूर्वेला ६८ अंश ०७ रेखांशापासून ९७ अंश २५ रेखांशापर्यंत आहे. म्हणजे सुमारे २९ अंश रेखांशांत हा देश पसरलेला आहे. ग्रीनिच वेळेशी निगडीत साडेपाच तास पुढे ही प्रमाणित वेळ पूर्वेला भारतातून जाणार्‍या ८२ अंश ५१ रेखांशानुसार ठरवली आहे. त्यामुळे या रेखांशापासून पश्चिमेला असलेल्या भारतीय भूभागातील जनतेला ती वेळ सोयीची आहे कारण ती अधिकतम सूर्यप्रकाशाच्या वेळेशी (Daylight Saving Time - DST) बरीचशी जुळणारी आहे. पण या रेखांशाच्या पूर्वेला असणार्‍या नागरिकांना सूर्यप्रकाशात सगळी कामं करता येत नाहीत म्हणून वर म्हणल्याप्रमाणं आपल्या देशात वेळेचे दोन टापू असावेत अशी मागणी - विशेषतः पूर्वोत्तर भागातल्या नागरिकांची - आहे. कारण तिथं भारतीय प्रमाणवेळेनुसार फार पहाटेच उगवतं आणि लवकर मावळतं. पण त्यांचं ऐकणार कोण? देशभर एकच वेळ हे धोरण गेली अनेक वर्ष राबवलं गेलं कारण त्यामुळे म्हणे देशाची एकसंधता टिकवण्यात मदत होते. पण विजेच्या कमतरतेमुळे होणारे जनतेचे हाल आटोक्यात आणण्याच्या दृष्टीनं योजना आयोगानं २००६ साली भारतीय प्रमाणित वेळेवर वेगळा विचार करावा असं बजावलं. आता सोनारानंच कान टोचल्यामुळं ह्याच्या पध्दतशीर अभ्यासाला सुरुवात झाली. बंगळूरच्या राष्ट्रीय प्रगत अध्ययन संस्थेच्या वैज्ञानिकांनी आपलं संशोधन प्रसिध्द केलं आहे (एनर्जी पॉलिसी. खंड ४२; २०१२; ६५७-६६९) त्यातील माहिती सामान्य वाचकांनाही रोचक ठरावी.

त्यांनी तीन शक्यतांचा विचार करायचं ठरवलं: (१) भारतीय प्रमाण वेळ अधिकतम सूर्यप्रकाशाच्या वेळेशी जुळणारी (DST) करायची, (२) प्रमाण वेळेत योग्य बदल करुन एकच वेळ वर्षभर (आणि भारतभर) राबवायची (Year Round DST - YRDST), आणि (३) देश वेळेच्या दोन टापूत विभागायचा (Time Zones). पहिल्या शक्यतेत युरोप-अमेरिकेत ऋतू बदलला की जशी घड्याळं तासभर मागे-पुढे करतात तसं भारतात करावं असा विचार तर दुसर्‍यात घड्याळं तास-अर्धातास पुढे करुन भारतभर एकच वेळ राबवायची आणि तिसर्‍या शक्यतेत देशाचे दोन - पूर्व आणि पश्चिम - भाग करून त्यांच्यात दोन वेगवेगळ्या वेळा राबवायच्या. प्रत्येक शक्यतेत वेळेत अर्ध्या तासाचा बदल करून काय होतं हे तपासण्यासाठी त्यांनी तक्ता क्र. १ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे प्रत्येक शक्यता तीन-तीन पर्यायात विभागल्या.
--------------------
तक्ता क्र. १: भारतीय प्रमाणित वेळ ठरवण्याचे पर्याय
अधिकतम सूर्यप्रकाशाच्या वेळेशी जुळणार्‍या दोन वेळा प्रमाण वेळेत योग्य बदल करुन तीच वर्षभर (आणि भारतभर) राबवायची वेळ दोन टापू

हिवाळा उन्हाळा
पश्चिम टापू पूर्व टापू
पर्याय १: +५.०० +६.०० पर्याय ४: +५.३० (प्रचलित) पर्याय ७: +५.०० +६.००
पर्याय २: +५.३० +६.३० पर्याय ५: +६.०० पर्याय ८: +५.३० +६.३०
पर्याय ३: +६.०० +७.०० पर्याय ६: +६.३० पर्याय ९: +६.०० +७.००

पहिल्या तीन पर्यायात हिवाळ्याच्या आणि उन्हाळ्याच्या वेळेत तासाचा फरक केला तर काय होईल हे शोधण्याचा प्रयत्न केला तर दुसर्‍या शक्यतेत (पर्याय ४ ते ६) प्रमाणित वेळेत प्रत्येकी अर्ध्या तासानं वाढ केली आणि तिसर्‍या शक्यतेत (पर्याय ७ ते ९) पूर्व आणि पश्चिम टापूच्या वेळात तासाचं अंतर ठेवलं तर काय होईल याचा विचार केला गेला.

अभ्यास करायचा तर ठरलं पण यासाठी लागणारी माहिती कुठे उपलब्ध होती? प्रत्येक विजेच्या मीटरवर दिव्याच्या वापराव्यतिरिक्त विजेवर चालणार्‍या इतर उपकरणांच्या (फ्रीज, टीव्ही, वातानुकूलन यंत्र, पाणी तापवण्याची यंत्रणा, इत्यादि) वापराचाही अंतर्भाव केलेला असतो. त्यामुळे दिवाबत्तीसाठी नेमकी किती वीज खर्च होते याची माहिती मिळणं अशक्य होतं. तसंच प्रत्येक घरातलं राहणीमान, त्यांची वीज वापराची पध्दत, इत्यादिविषयी काहीही माहिती मिळणं अशक्य होतं. विजेचा घरगुती वापरासाठी, व्यावसायिक, रस्त्यावरचे दिवे, कारखाने, इत्यादिंसाठी विशिष्ट वेळेत प्रत्येकी किती वापर होतो याचीही माहिती उपलब्ध नव्हती. माहिती होती ती फक्त राज्यागणिक दिवसातल्या कोणत्या वेळात किती मेगा वॅट वीज वापरली जाते त्याची. सर्वसाधारणपणे याचा आलेख हिवाळ्याच्या दिवसात सकाळी आंघोळीचं पाणी तापवायच्या गरजेतून वर चढलेला दिसत होता तर उन्हाळ्यात वातानुकूलनासाठी. पण वर्षभराच्या माहितीच्या आलेखातून एक लगेच लक्षात येणारी आणि या अभ्यासाला उपयोगी अशी बाब मिळाली ती म्हणजे संध्याकाळी जसा सूर्यप्रकाश कमी होतो तशी विजेची मागणी प्रचंड प्रमाणात वाढतेय. ही वीज मुख्यत्वेकरुन दिवाबत्तीसाठी आहे असं गृहीत धरुन सायंकाळच्या लागणार्‍या वाढीव विजेच्या गरजेवर त्यांनी त्यांचा अभ्यास केंद्रित केला. भारतीय प्रमाणित वेळेत तक्ता क्रमांक १ प्रमाणे बदल करुन काय फरक पडतो याची पडताळणी २००८ आणि २००९ च्या उपलब्ध माहितीच्या आधारावर केली गेली. प्रथम सूर्यास्तानंतरच्या लागणार्‍या वाढीव विजेची गरज ही मुख्यत्वेकरुन दिवाबत्तीसाठी आहे या गृहीताची खात्री करुन घेतली गेली. त्यासाठी उत्तरेला दिल्ली आणि दक्षिणेला असलेलं त्रिवेंद्रम (केरळ) ही शहरं निवडली. ती एकाच रेखांशावर असली तरी त्यांच्या अक्षांशात बरंच मोठं अंतर आहे. विषुववृत्ताजवळ असलेल्या ठिकाणांमध्ये सगळ्याच ऋतुंमधल्या सूर्यास्ताच्या वेळेत, विषुववृत्तापासून दूर असलेल्या ठिकाणांच्या तुलनेत, फारसा बदल होत नसतो. त्यामुळे त्रिवेंद्रमच्या वर्षभरातील सूर्यास्तांच्या वेळेत फारसा फरक आढळला नाही तर दिल्लीला मात्र तो मोठ्याच प्रमाणात दिसला. म्हणजेच वेगवेगळ्या ठिकाणी हेच नजरेस आलं की विजेची वाढती गरज/भार सूर्यास्ताशी निगडीत आहे आणि म्हणूनच ती मुख्यत्वेकरुन दिवाबत्तीसाठी आहे.

हा अभ्यास पुढे नेताना दोन गृहीतं धरली: जर घड्याळं अर्ध्या तासानं पुढे केली तर (१) लोकं रात्री लवकर झोपतील आणि सकाळी लवकर उठतील - कारण घड्याळाच्या वेळा बदलल्या तरी किमान झोपेची गरज तेवढीच राहते, आणि (२) कार्यालयीन, उद्योगांच्या वेळात काहीही बदल होणार नाहीत. ही गृहीतं वापरुन प्रत्येक पर्यायासाठी किती वीज बचत/वाढ होईल याचा हिशोब केला तर तो तक्ता क्र. २ मध्ये दाखवल्याप्रमाणे असेल असा निष्कर्ष वैज्ञानिकांनी काढला आहे.

---------------
तक्ता क्र. २. अपेक्षित उर्जा बचत (आधार: २००८ आणि २००९ साली झालेल्या उर्जेचा वापर) अब्ज किलो वॅट दर ताशी
आधारवर्ष अधिकतम सूर्यप्रकाशाच्या वेळेशी जुळणार्‍या दोन वेळा वर्षभर एकच वेळ -भारतभर दोन टापू
हिवाळा उन्हाळा एकूण पश्चिम टापू पूर्व टापू एकूण

पर्याय १: पर्याय ४: पर्याय ७:
वेळ* → +५.०० +६.००
+५.३० (सद्यस्थिती) +५.०० +६.००
२००८ -१.१० ०.९६ -०.१४ ०.०० -१.५७ ०.४१ -१.१६
२००९ -१.११ ०.९७ -०.१४ ०.०० -१.५९ ०.४६ -१.१३

पर्याय २: पर्याय ५: पर्याय ८:
वेळ* → +५.३० +६.३० +६.०० +५.३० +६.३०
२००८ ०.०० १.९२ १.९२ २.०० ०.०० ०.८० ०.८०
२००९ ०.०० १.९२ १.९२ २.१० ०.०० ०.८९ ०.८९
पर्याय ३: पर्याय ६: पर्याय ९:
वेळ* → +६.०० +७.०० +६.३० +६.०० +७.००
२००८ १.०८ २.७५ ३.८३ ४.१५ १.६३ १.१८ २.८१
२००९ १.१० २.८१ ३.९१ ४.०४ १.६२ १.२७ २.८९
*ग्रीनिच वेळेच्या तास पुढे
----------- 

यातील पर्याय ४ ही सद्यस्थिती दाखवतो (प्रमाणित भारतीय वेळ ग्रीनिच वेळेच्या ५.३० तास पुढे). त्यामुळे त्या पर्यायात विजेची कसलीही बचत/वाढ नाहीये. तर पर्याय १ आणि ७ चे निष्कर्ष नकारात्मक आहेत त्याचा अर्थ असा की प्रमाणित वेळेच्या पूर्वीची वेळ कुठल्याही शक्यतांमध्ये निवडल्यास विजेची बचत न होता त्यामुळे मागणीत वाढच होईल. या पर्यायात अनुक्रमे हिवाळ्याची वेळ आणि पश्चिम टापूची वेळ प्रमाण वेळेच्या अर्धा तास मागे घेतली होती. या तक्त्याकडे बारकाईनं पाहिलं तर असं लक्षात येतं की 'अधिकतम सूर्यप्रकाशाच्या वेळेशी जुळणार्‍या दोन वेळा'तील पर्याय (१,२ आणि ३) 'दोन टापू' यातील पर्यायांपेक्षा (७,८ आणि ९) विजेची बरी बचत करतात तर 'वर्षभर, भारतभर एकच वेळ' यातील पर्याय (५ आणि ६) इतर दोन्ही शक्यतांमधील पर्यायांपेक्षा वीज बचतीच्या दृष्टीनं सकारात्मक आहेत. यातही एक तासाने वेळ पुढे ढकलण्याचा पर्याय तर बचतीच्या दृष्टीनं सर्वोत्तम दिसतो. बर्‍याच देशात वापरली जाणारी 'दोन टापू' ही शक्यता भारतात विजेची सर्वात कमी बचत करते. ही वेळ भारताच्या पूर्वेकडील राज्यांना सोयीची असली तरी त्या भागात तुलनेनं विजेचा वापरच मर्यादित आहे. सर्वाधिक विजेचा वापर करणारी राज्ये पश्चिमोत्तर भागात आहेत त्यामुळे ही शक्यता भारताच्या विजेची बचत करायला तितकीशी उपयोगी नाही.
आकृती १: अर्ध्या तासानं वेळ वाढवल्यावर होणारी बचत (आभारः एनर्जी पॉलिसी. खंड ४२; २०१२; ६५७-६६९)

प्रमाणित वेळेत अर्ध्या तासाची वाढ करुन (म्हणजे घड्याळं अर्ध्या तासानं पुढे करायची) विजेची बचत कशी होईल हे आकृती १ वरुन दिसून येतं. यातील निळी आलेखाची रेषा सध्याच्या वेळांमध्ये असलेला विजेचा भार (दर ताशी मेगा वॅट्स मध्ये) दाखवते. हीच भारस्थिती प्रमाणित वेळ अर्ध्या तासानं पुढे करुन (तक्त्यातला पर्याय ५) लाल रेषेचा आलेख काढून दाखवली आहे. या दोन्ही आलेखात फक्त सद्यभाराची स्थिती अर्ध्या तासानं मागं सरकलेली दिसते. म्हणजे समजा आताच्या वेळेनुसार सकाळी ७ वाजता (निळ्या रंगात अ-ब लंबरेषेने दाखवलेला) जो भार आहे तोच जर वेळ अर्ध्या तासानं पुढे केली तर सकाळचे ७ घड्याळात सद्यस्थितीच्या अर्ध्या तासापूर्वीच वाजतील त्यावेळी (लाल रंगात अ'-ब' लंबरेषेने दाखवलेला) तो भार तितकाच असेल. मग सगळे २४ तास अशीच परिस्थिती राहणार असेल तर या बदलाचा काय उपयोग? हे फक्त 'दारु तीच लेबल नवे' असं म्हणतात तसंच झालं. पण असं होणार नाहीये. सायंकाळी सूर्यप्रकाश कमी झाल्यावर दिवेलागणी होते. नव्या परिस्थितीत ती लाल आलेखानुसार होणार नसून निळ्या आलेखानुसारच होणार आहे. वेळ पुढे केली म्हणून काही सूर्य लवकर मावळणार नाहीये. त्याचं कार्य घड्याळानुसार चालत नसतं आणि सूर्य मावळल्यावरच दिवेलागणी होते (आणि भार वाढतो - peak) हे वेगवेगळ्या शहरात, वेगवेगळ्या ऋतुंत केलेल्या निरिक्षणावरुन आढळलंय. म्हणजेच, सायंकाळी जेव्हा भार वाढताना आलेखात दिसतोय तो वेळ पुढे केल्यावर आलेखातील क'-ड' या बिंदूंनुसार नसेल तर आलेखातील क-ड या बिंदूंनुसारच असेल. म्हणजे याचाच अर्थ असा की सूर्यास्तानंतर लागणारी  दिवाबत्ती अर्ध्या तासाने पुढे ढकलली जाईल आणि तेवढ्या प्रमाणात वीज भाराची बचत होईल. ही या आलेखात दाखवल्याप्रमाणे क-क'-ड-ड' या बिंदूंनी व्यापलेल्या धूसर केलेल्या भागाइतकी असेल. तसंच आपल्या गृहीताप्रमाणे झोपेची गरज बदलणार नसल्यामुळे प्रत्येक घरात निजानिज नव्या वेळेप्रमाणे अर्धा तास लवकर होईल आणि दिवाबत्तीसाठी लागणार्‍या विजेची गरज निळ्या आलेखातील ड-ई या बिंदूंनुसार न होता लाल आलेखातील ड'-ई' या बिंदूंनुसार असेल.

हे निष्कर्ष परिपूर्ण नाहीत कारण वैज्ञानिकांना २००८ आणि २००९ या वर्षांतील विजेच्या वापराबाबतची माहितीही ३६५ दिवसांऐवजी केवळ अनुक्रमे २५२ आणि २४१ दिवसांचीच मिळाली आहे. तसंच हे हिशेब भारताची विविध राज्ये एकत्र करुन (जसं उत्तरेकडील राज्ये, पश्चिमेकडील, दक्षिणेकडील, पूर्वेकडील आणि पूर्वोत्तर राज्ये) केले आहेत. त्यांच्यातील सूक्ष्म फरक त्यामुळे दुर्लक्षित होतात ते असे: (१) वीज पुरवठा करणार्‍या कंपन्या उन्हाळ्यात आवश्यकतेनुसार पुरवठा करु शकत नाहीत. अनेक राज्यात भारनियमन करावं लागतं. म्हणजेच हा हिशेब 'वापरलेल्या विजे'च्या माहितीवर आधारीत आहे, 'विजेच्या गरजे'च्या माहितीवर नाही. जेव्हा वरील पध्दत वापरुन अतिरिक्त वीज उपलब्ध होईल तेव्हा कदाचित भारनियमन करण्याची आवश्यकता भासणार नाही आणि अतिरिक्त विजेचा क्रय होऊन बचतीच्या निष्कर्षातही वाढ होईल. (२) उन्हाळ्यात कार्यालयीन आस्थापनात दुपारी चालू असलेली वातानुकूलन यंत्रे आणि पंखे जेव्हा कर्मचारी सूर्यास्ताच्या सुमारास घरी जातात तेव्हा बंद होतात पण याच्या वापरामुळे दुपारीच वीज भार वाढलेला असतो. हा भार कमी होत असतानाच घरच्या दिवाबत्तीसाठी लागणार्‍या विजेची गरज वाढते आणि आलेख उच्चतम पातळी गाठायला लागतो. पण तो दुपारीच उच्च असल्यामुळे सूर्यास्तानंतरच्या दिवाबत्तीसाठी लागणार्‍या विजेच्या नेमक्या भाराचा अंदाज लागू देत नाही आणि त्यामुळे दिवाबत्तीसाठीची नेमकी गरज कळणं कठीण होतं. ही आलेखात दिसणार्‍या क-क'-ड-ड' या बिंदूंनी व्यापलेल्या धूसर भागात मिसळलेली आहे. यामुळे दिवाबत्तीसाठी लागणारी वीज निष्कर्षापेक्षा जास्तही असू शकते. (३) संध्याकाळी जेव्हा सूर्यप्रकाश कमी होत जातो तेव्हा लहान दुकानदार त्यांच्या आस्थापनात दिवे लावतात. हा भार घरगुती वापरासारखाच असतो, ज्यात घड्याळं अर्ध्या तासानं पुढे केल्यावर वीज बचत होऊ शकते आणि म्हणून त्यासाठी वेगळा विचार करायची गरज नाहीये. पण याच सुमारास रस्त्यावरचे दिवेही लागतात. काही ठिकाणी तर हे सेंसर्स वापरुनच केलं जातं. म्हणजे जसा नैसर्गिक प्रकाश कमी  होतो तसे हे दिवे आपोआप लागतात आणि पहाटे ते बंदही होतात. वेळ पुढे करण्यामुळे रस्त्यावरच्या दिवाबत्तीसाठी लागणार्‍या विजेची काहीही बचत होणार नाहीये. हा भार सायंकाळी वाढणार्‍या भारात अंतर्भूत असल्यानं यावर खर्च होणारा वीजभार एकूण संध्याकाळच्या गरजेतून वजा करायला हवा. हा साधारण एकूण भाराच्या  ६-८% असावा असा अंदाज आहे. (४) या अभ्यासात झोपेच्या गरजेत बदल होणार नाही आणि म्हणून लवकर निजानिज होऊन ड'ई' या आलेखानुसार रात्रीचे दिवे लवकर बंद होतील असं गृहीत धरलं आहे. पण लोकांच्या वागण्याच्या पध्दतीची खात्री देता येत नाही. रात्रीचे दिवे बंद होण्याच्या वेळा वाढीव असू शकतात - विशेषतः एक तासाचा बदल केला तर दिनचर्येतला एवढा मोठा वेळ इतरत्र सामावून घेणं कदाचित कठीण जाईल. (५) दैनंदिन उद्योगाच्या वेळा त्याच असतील असं गृहीत धरल्यामुळे कामावर जाणार्‍यांना लवकर उठावं लागेल त्यामुळे सकाळी उजाडण्यापूर्वी दिवाबत्तीसाठी लागणार्‍या विजेची गरज वाढणं शक्य आहे पण ती किती असेल हे सांगणं तसं कठीण आहे. कारण भारतात सकाळचा विजेचा भार हा मुख्यत्वेकरुन पाणी तापवण्यामुळे वाढतो. सकाळची दिवाबत्ती स्वयंपाकघरात आणि संडास-न्हाणीघरात गरजेपुरती होते आणि म्हणून त्यासाठी फारशी वीज लागत नाही हे गृहीत धरलं आहे. पण पुन्हा हा बदल जनता कशा तर्‍हेने घेते हे सांगणं अवघड आहे.

असं असलं तरी 'वर्षभर, भारतभर एकच वेळ' ही शक्यता इतर दोन शक्यतांच्या तुलनेत सर्वात सोयीची आहे. फक्त घड्याळं अर्ध्या तासानं पुढे करायची की एक तासानं हे ठरवणं आवश्यक आहे. आकडेवारीनुसार एक तास हा पर्याय नक्कीच विजेची मोठीच बचत घडवून आणू शकतो असं दिसतं. तरीही या आकडेवारीला वर सांगितल्याप्रमाणे मर्यादा येतात आणि म्हणून वैज्ञानिक अर्ध्या तासाचा पर्याय निवडतात.

वरील निष्कर्ष हे क्षेत्रीय माहिती एकत्र करुन काढले आहेत. त्यामुळे वैज्ञानिकांना प्रश्न विचारला गेला की याचा फायदा, वीज बचतीच्या रुपात, सगळ्याच राज्यांना सारखा होईल का? आणि पश्चिमोत्तर राज्यांना विशेषतः हिवाळ्यात या वेळ बदलाचा कितपत त्रास होण्याची शक्यता आहे? हाही अभ्यास नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या संशोधन लेखात (करंट सायन्स. खंड १०६; २०१४; ७०-७४) त्यांनी केला आहे. त्यांनी २००९ साली सर्वाधिक वीज वापरणारी १२ राज्यं निवडली. त्यांच्या वीज वापरानुसार त्यांचा अनुक्रम असा लागतो - महाराष्ट्र, आंध्र, तामीळ नाडू, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, मध्य प्रदेश, बंगाल, हरयाणा आणि दिल्ली. यात जम्मू-काश्मीर हे राज्यही अंतर्भूत केलं कारण ते उत्तरेकडील शेवटचं राज्य आहे. ही राज्यं एकूण वापराच्या सुमारे ८५% वीज वापरतात तर उरलेली १५ राज्यं आणि ५ केंद्रशासीत प्रदेश १५% वीज वापरतात. महाराष्ट्रात २००९ सालीं अधिकतम म्हणजे १०१५१२ लाख किलो वॅट वापर झाला. वैज्ञानिकांच्या असं लक्षात आलं की प्रत्येक राज्यात या वेळ वाढवण्यामुळे थोडी-फार बचत होतेच पण ज्या राज्यांचा विजेचा वापर जास्त असल्यानं त्यांना या वेळ बदलामुळे होणार्‍या वीज बचतीचा फारसा लाभ होत नाही (आकृती २). याचं कारण असं की ही राज्यं दिवाबत्तीव्यतिरिक्त इतर बाबींसाठी (उदा. उद्योग, व्यापारी वापर, वगैरे) खूप वीज वापरतात आणि त्यामुळे या राज्यांचे आकृतीत दाखवल्याप्रमाणे दोन गट पडतात. पण या राज्यवार केलेल्या विश्लेषणामुळे आणखी एक बाब लक्षात आली ती ही की या अर्ध्या तासाच्या वेळ वाढीमुळे पूर्वीचा २.१ अब्ज किलो वॅट हा देशाच्या बचतीचा अंदाज २.७ अब्ज किलो वॅट पर्यंत जाऊ शकतो.
आकृती २: राज्यांची प्रतिदिन विजेची बचत - वापराच्या प्रमाणात (आभारः करंट सायन्स. खंड १०६; २०१४; ७०-७४)

दुसर्‍या प्रश्नाच्या उत्तरासाठी त्यांनी वरील बारा राज्यांच्या राजधानीच्या २००९ सालच्या हिवाळ्यातल्या सूर्योदय आणि सूर्यास्ताच्या वेळा नोंदवल्या. त्यांच्या असं लक्षात आलं की कोलकात्यात सर्वात उशीरा होणारा सूर्योदय १६ जानेवारीला ५.५५ चा आणि सूर्यास्त ५.३७ चा होता. तो घड्याळं अर्धा तास पुढे करण्यामुळे अनुक्रमे सकाळी ६.२५ आणि संध्याकाळी ६.०७ वाजता झाला असता. तर श्रीनगर येथील ९ जानेवारीचा सूर्योदय ७.१०चा आणि सूर्यास्त ६.०६ चा. तो अनुक्रमे सकाळी ७.४० आणि सायंकाळी ६.३६ वाजता झाला असता. इतर राज्यांचे सूर्योदय/सूर्यास्त या दरम्यान झाले असते. लोकांना हिवाळ्यातळाले सूर्योदय उशीरा होण्यानं त्याच्याशी जुळवून घ्यायला सुरुवातीला थोडं अवघड जाईल पण इतर फायदे पाहता ते हा अर्ध्या तासाचा बदल त्यांच्या कार्यक्रमामध्ये सहज सामावून घेतील.

भारताची प्रमाणित वेळ ग्रीनिच वेळेच्या पेक्षा अर्ध्या तासाने वाढवावी (दोन वेळेतले अंतर ५.३० तासांऐवजी ६.०० तास) असं ते सुचवतात. कारण त्यांच्या अंदाजानुसार अर्ध्या तासाने वाढवलेल्या वेळेमुळे जी वीज बचत दाखवली आहे त्यात वाढ होऊ शकते (नंतर केलेल्या राज्यवार विश्लेषणानुसार हे दाखवलं गेलं आहेच) तर एका तासानं वाढवलेल्या वेळेमुळे जी बचत दाखवली आहे त्यात घट होऊ शकते. वीज बचतीव्यतिरिक्त इतर समाजशास्त्रीय फायदेही ते नोंदवतात:

उपलब्ध आकडेवारीनुसार असं दिसतं की रस्त्यावरचे अपघात दुपारनंतरच वाढतात आणि काळोख झाल्यावर ते उच्चतम बिंदू गाठतात. सायंकाळचं लवकर घरी परतण्याची घाई, अंधारात पादचारी न दिसणं, वाहन चालकाला पुरेसा उजेड न मिळणं, संधिप्रकाशाच्या वेळी रस्त्यावरची वाढलेली गर्दी, रस्त्यावरचे सगळेच दिवसभर काम करुन दमलेले, कंटाळलेले असणं, अशी अनेक कारणं या अपघाताला कारणीभूत होतात. यात मोठ्या प्रमाणात घट होईल. कारण, कामं करून घरी परतणारा कर्मचारी वर्ग दिवसाढवळ्याच घरात पोहोचलेला असेल. अपघाताव्यतिरिक्त असंही दिसतं की भुरटे चोर अंधाराचा फायदा घेत महिलांच्या सोनसाखळ्या ओढणं, पैशाची पाकिटं चोरणं हे उद्योग वाढवतात. यालाही काही प्रमाणात आळा बसावा. याशिवाय पूर्वेला आणि पूर्वोत्तर भागात राहणार्‍या भारतीयांचं राहणीमान सुखकर होईल आणि त्यांची अनेक वर्षांची मागणी थोड्या प्रमाणात का होईना विचारात घेतली असं समाधान त्यांना लाभेल. त्यांच्या उत्पादनशक्तीत यामुळे वाढही होईल. देशभर एकच वेळ ठेवल्यामुळे, दोन वेळा ठेवून जो वेळेचा गोंधळ उडण्याची शक्यता आहे तीही टाळता येऊ शकेल. सुमारे ४% देशच ग्रीनिच वेळ तंतोतंत पाळतात (भारत देश त्यातला एक). इतरांनी या वेळेत सोयीचे (अधिकतम सूर्यप्रकाशाच्या वेळेशी जुळणारे) बदल केले आहेत. आपणही आपली घड्याळं अर्ध्या तासानं पुढे केली तर इतर जगाशी संपर्क ठेवणं सोयीचं होणार आहे आणि आपण इतर जगाबरोबर असणार आहोत. संध्याकाळी मिळणारा जास्तीचा मोकळा वेळ लोकांना आवडतो. त्यामुळे त्यातील काही जण याचा मनोरंजनासाठी उपयोग करतात. ज्या देशात अधिकतम सूर्यप्रकाशाच्या वेळेशी जुळणारी घड्याळं लावली जातात त्या देशात छोट्या विक्रेत्यांच्या विक्रीत सायंकाळी मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याचं आढळलं आहे. हिवाळ्यात लवकर मावळतं, थंडी वाढते म्हणून आपली कामं अर्धवट टाकून लवकर घरी पळणार्‍यांचं प्रमाण उत्तरेत सरकारी कार्यालयात पहायला मिळतं. या वाढीव वेळेमुळे त्यांना असली कारणं देता येणार नाहीत आणि परिणामी जनतेची कामं थोडी लवकर होतील ही एक अंधूक आशा!

अर्थशास्त्रीय दृष्ट्या वैज्ञानिक याचं विवेचन करतात ते असं: २००९ च्या वापरानुसार जर अर्ध्या तासानं हे अंतर वाढवलं तर किमान २.१ अब्ज किलो वॅट दर ताशी वीज वाचेल. जर ही वीज प्रत्येक युनिटला सरासरी ५.३६ रुपयाप्रमाणे खरेदी करावी लागली तर यात आपली देशपातळीवर दरवर्षी १३ ते १५ अब्ज रुपयांची बचत होऊ शकते.

वैज्ञानिकांच्या म्हणण्यानुसार जेव्हा १९४२ ते १९४५ या दरम्यान हे अंतर एक तासानं वाढवलं गेलं तेव्हा जनतेचा त्याला बराच विरोध झाला. अंगवळणी पडलेल्या सवयीतून एकदम मोठा बदल लोकांच्या पचनी पडत नाही आणि एका तासानं हे अंतर वाढवण्यात अपयश आलं तर नंतर ते अर्ध्या तासानं वाढवणंही कठीण होऊन बसेल. इतर काही देशांमध्ये घडलेल्या असल्या अनुभवाची माहितीही मूळ लेखात जोडली आहे. अनेक देशांमध्ये असे प्रयोग झाले आणि त्यांना जनतेच्या विरोधामुळे माघार घ्यावी लागली. आपल्या शेजारी असलेल्या श्रीलंकेतले उदाहरणही ते देतात. त्यांना एक तासानं वाढवलेलं अंतर सहा महिन्यातच अर्धा तास करावं लागलं. आपल्याकडे जिथं हिवाळ्यात सूर्य उशीरा उगवतो अशा पश्चिमोत्तर भागात तर या बदलाला मोठाच विरोध होईल. त्यामुळे अर्ध्या तासाची वाढ सोयीची वाटते आणि या बदलाचे सर्वच दृष्टींनी चांगलेच परिणाम होतील असं दिसत असल्यामुळं हा बदल करायला काहीच हरकत नसावी.
------------------------------------------------------
 हा लेख 'अनुभव' च्या ऑक्टोबर २०१४ च्या अंकात पृष्ठ क्रमांक ५६ ते ६१ वर प्रसिध्द झाला.

मंगळवार, १९ नोव्हेंबर, २०१३

भारताच्या जैविक इंधन कार्यक्रमाचा आढावा/ Indian biodiesel programme: A review

जट्रोफाची लागवड (आभार: http://www.jatrophaworld.org/)
भारताचं पेट्रोलजन्य पदार्थांसाठी परदेशांवरील अवलंबित्व आणि त्यांची वाढती गरज हा एक चिंता करण्यासारखाच विषय आहे. आपली परकीय चलनाची गंगाजळी मोठ्या प्रमाणात याच्या आयातीवर खर्च होते. गेल्या काही वर्षात अरब देशांमधील तणावाची परिस्थिती या पदार्थांच्या वाढत्या किंमतीला कारणीभूत आहे पण एकूणच या ना त्या कारणाने याचे भाव सतत वाढते आहेत आणि याची झळ सामान्य माणसाला कशी बसतेय हे आपण गेल्या काही महिन्यात अनुभवतो आहोतच.

गुरुवार, २० डिसेंबर, २०१२

अक्षय ऊर्जेद्वारे भारत आपली ऊर्जेची गरज भागवू शकेल का? / Can India harness its energy needs from renewable energy resources

आजमितीस भारत आपली ८०% ऊर्जेची गरज कोळसा आणि नैसर्गिक वायू या स्त्रोतांतून भागवत आहे. ही जीवाष्म इंधनसंपदा संपणारी तर आहेच पण त्याच्या वापराने पृथ्वीस हानीकारक अशा हरितगृह वायूंची निर्मिती होते. अणुऊर्जा निर्माण करून बरीचशी गरज भागवावी असा एक विचारप्रवाह आहे. पण त्याला जपानमध्ये त्सुनामीनंतर आलेल्या संकटामुळे विरोध वाढत आहे. ह्याच पार्श्वभूमीवर जर्मनीने २०२० पर्यंत अणुऊर्जेचा वापर कमी करण्यात येईल असे जाहीर केले आहे. त्यांनी त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेले अक्षय ऊर्जेचे स्त्रोत तपासायला सुरुवात केली आहे. कदाचित ते त्यांची उद्दिष्टे पुरी करुही शकतील.

आपल्याला या दृष्टीने विचार करायचा असेल तर प्रथम हे पहावे लागेल की आपल्याकडे असलेल्या अक्षय ऊर्जास्त्रोतांतून आपण आपली किती गरज भागवू शकू. मोठ्या प्रमाणात यावर विचारमंथन होत आहे. 'करंट सायन्स' (खंड १०३, अंक १०; पृष्ठ ११५३-११६१) या नियतकालिकात आयआयटी, मुंबईतील मानद प्राध्यापक सुखात्मे यांनी हल्लीच एक छान आढावा घेतला आहे. त्यातील विचार चिंतनीय आहेत. प्रा. सुखात्मे अणुशक्ती नियामक मंडळाचे २००० ते २००५ पर्यंत अध्यक्ष ही होते. भारताच्या लोकसंख्यावाढीस २०७० सालापर्यंत स्थैर्य येईल असा अंदाज आहे त्यावेळच्या गरजा ते आपल्या लेखात मांडतात.