भारताच्या जैविक इंधन कार्यक्रमाचा आढावा/ Indian biodiesel programme: A review

जट्रोफाची लागवड (आभार: http://www.jatrophaworld.org/)

भारताचं पेट्रोलजन्य पदार्थांसाठी परदेशांवरील अवलंबित्व आणि त्यांची वाढती गरज हा एक चिंता करण्यासारखाच विषय आहे. आपली परकीय चलनाची गंगाजळी मोठ्या प्रमाणात याच्या आयातीवर खर्च होते. गेल्या काही वर्षात अरब देशांमधील तणावाची परिस्थिती या पदार्थांच्या वाढत्या किंमतीला कारणीभूत आहे पण एकूणच या ना त्या कारणाने याचे भाव सतत वाढते आहेत आणि याची झळ सामान्य माणसाला कशी बसतेय हे आपण गेल्या काही महिन्यात अनुभवतो आहोतच.


अशा प्रश्नांवर दूरदृष्टीने उपाय शोधून आपलं अवलंबित्व कमी करायचं एवढंच काय ते आपल्या हाती राहतं आणि त्यावर विचारमंथन आणि कार्यवाही होतच असते. त्यातून जैविक इंधनाचा वापर हा एक पर्याय आपल्यासमोर येतो आणि धोरणकर्त्यांनी त्यादृष्टिने काही पावलं २००३ साली उचललीही होती. जंगली एरंडापासून (जट्रोपा) जैविक इंधन मिळवायचं आणि ते डिझेलमध्ये २०% पर्यंत मिसळून वापरायचं म्हणजे काही प्रमाणात तरी आयातीतून सूट मिळेल असा तो विचार होता. या कार्यक्रमाचा आराखडा दोन टप्प्यात विभागला: २००३-२००७ या पहिल्या टप्प्यात यावर संशोधन आणि यातून मिळवलेल्या माहितीचा प्रसार आणि २००७-२०१२ च्या दरम्यान दुसर्‍या टप्प्यात त्याची अंमलबजावणी. २०१२ अखेरीस किमान २०% जैविक इंधनाचा डिझेलमध्ये वापर करायचा असे उद्दिष्ट ठरवल्याचे बातम्यांमधून वाचल्याचे आठवत असेलच. याच्या प्रगतीबाबत डॉ. बिस्वास आणि पोहीत या वैज्ञानिकांनी नुकत्याच प्रसिध्द केलेल्या एका संशोधन लेखात (एनर्जी पॉलिसी, खंड ५२, पृष्ठ ७८९-७९६) आढावा घेतला आहे त्याचा हा लेखाजोखा.

भारताने हे उत्पादन घेण्यासाठी खाद्यतेल बियांचा वापर न करता इतर तेलबियाच्या झाडापासून हे मिळवण्याचा निर्णय घेतला याचं हे वैज्ञानिक स्वागत करतात. यापूर्वी  ब्राझिल, अमेरिका आणि जर्मनीने खाद्यतेल बिया आणि इतर धान्य पिकांमधून जैविक इंधन मिळवायचा प्रयत्न केला होता त्यावेळी ही उत्पादने जैविक इंधन आणि खाद्य यात विभागली गेली आणि त्याचा परिणाम अन्नाची चणचण आणि परिणामी त्याची भाववाढ होण्यात झाली होती. भारताने आपल्या कार्यक्रमांतर्गत जंगली एरंडाच्या एका वाणाची पडीक जमिनीवर मोठ्या प्रमाणात लागवड करून उत्पादन घ्यायचे असे ठरवले. शेतकी मंत्रालयाने दिलेल्या अंदाजानुसार या जमिनीवर केलेल्या लागवडीतून उत्पादन घेऊन उद्दिष्टपूर्ती करता येईल असे अनुमान त्यावेळी काढले गेले आणि कार्यक्रमाची पध्दतशीर सुरुवात केली गेली. अनेक विद्यापीठं, संशोधन संस्थांमध्ये उत्कृष्ट वाण तयार करण्यासंबंधी संशोधन सुरु झाले, जैविक इंधनाची आधारभूत किंमत ठरवली गेली, आणि सुमारे २० कंपन्यांना हे विकत घेऊन वितरण करण्याचे अधिकार दिले गेले. २००८ अखेरीपर्यंत सुमारे ७ लाख हेक्टर जमीन एरंडाच्या लागवडीखाली आणली गेली. पण हे प्रयत्न उद्दिष्टपूर्तीसाठी अतिशय कमी असल्याचे आढळून आले आणि हा कार्यक्रम स्थगित करून आढावा घेतला गेला. याची परिणती २००९ मध्ये मूळ आराखड्यात थोडा बदल करण्यात झाली ती अशी: (१) फक्त एरंडाच्या लागवडीवर लक्ष केंद्रीत करण्याऐवजी ज्यांचा उपयोग अन्नात केला जात नाही अशी इतर तेलबियांची झाडं जी स्थानिक हवामानात आणि मातीत उत्तम वाढतात ती त्या त्या ठिकाणी लागवडीखाली आणावीत, (२) पडीक जमिनीच्या वापराव्यतिरिक्त शेतीच्या बांधावरील आणि जी शेतजमीन प्रत कमी झाल्यामुळे खाद्यान्न उत्पादनासाठी वापरली जात नाही अशी जमीनही या लागवडीखाली आणावी, आणि (३) उद्दिष्टांची पूर्ती २०१७ पर्यंत करावी असे ठरले. आजमितीस उद्दिष्टपूर्तीपासून आपण बरेच लांब असल्याचे दिसत असले तरी हे अनुभव देशाला बरेच काही शिकवताहेत असं वैज्ञानिक म्हणतात.

योग्य वाणाची निवड
खाद्यतेलाव्यतिरीक्त तेलबिया देणार्‍या झाडांच्या सुमारे ४०० प्रकारातून (species) जंगली एरंडाची निवड त्याच्या विशिष्ट गुणधर्मामुळे केली गेली होती. हे झाड देशभरात सर्वत्र - सगळ्या हवामानात - आढळते, किडींना तोंड देऊ शकते, पशुखाद्य नसल्यामुळे त्यांच्यापासून याचा बचाव करायची गरज नाही, सुरुवातीचा काही काळ वगळता त्याची वाढ पाण्याशिवाय होऊ शकते, वेगवेगळ्या हवामानात ते टिकून रहाते, त्याचा हंगाम कापणीच्या हंगामात नसतो, पडीक जमिनीवर त्याची पैदास होऊ शकते, ते फक्त जैविक इंधनासाठीच उपयोगी असल्याने इतर खाद्यांन्नाच्या उपलब्धतेवर आणि किंमतींवर त्याचा परिणाम होणार नाही, त्याच्या वजनाच्या ४०% उत्पादन देण्याची त्याची क्षमता, २-३ वर्षात तेलबिया येण्यास सुरुवात, वगैरे. परंतु जंगली एरंडाव्यतिरिक्त स्थानिक/विशिष्ट हवामानात तेलबिया देणारी जी झाडं जास्त परतावा देतात त्यांचा विचारच सुरुवातीस झाला नाही, तो २००८ च्या पुनर्विचारात झाला त्याचे वैज्ञानिक स्वागत करतात.

त्यांच्या मतानुसार जंगली तेलबियांच्या झाडातून चांगले उत्पादन घेण्यासाठी अद्याप बरंच संशोधन व्हायला हवंय. एरंडातच एकूण १२ प्रकार आढळतात. त्यांच्यातील योग्य जनुकांचा वापर करून लागवडीयोग्य वाण निर्माण करायलाच खूप अवधी द्यावा लागेल. यासंबंधी संशोधनास सुरुवात झाली असली तरी अद्याप सुयोग्य वाण तयार करण्यात फारशी प्रगती झाली नाहीये. शिवाय लागवडीची इतर तंत्रं - दोन झाडांमधील अंतर, लावणीची पध्दत, त्यांची फलन क्रिया, कापणी, रोपं, पुनर्निमितीच्या पध्दती, छाटणीसाठी योग्य उंची, इत्यादी - याबद्दल आपण अनभिज्ञच आहोत असे म्हणले तरी चालेल. गेली कित्येक वर्ष अन्नधान्य पिकांच्या लागवड तंत्रावर सातत्यानं संशोधन करून आपण आपलं उत्पादन उच्च पातळीवर नेऊन ठेवलं आहे. पण या जंगली एरंडाच्या, किंवा इतर कुठल्याही जंगली तेलबियांच्या, उत्तम उत्पादनासाठी काय करावं लागेल त्याची पुरेशी माहिती आपल्या गाठीशी नाहीये. शिवाय जे काही थोडंफार संशोधन झालंय ते शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचवणं हे आणखी एक आव्हान आहे असं ते म्हणतात.

याबद्दलची माहिती अद्याप बाल्यावस्थेत असल्यानं आतापर्यंत केलेल्या प्रयोगांती अपेक्षित उत्पादन मिळालेलं नाहीये. नाशिकसारख्या कोरड्या हवामानाच्या प्रदेशातून सरासरी हेक्टरी केवळ १.२५ टन उत्पन्न आले. छत्तीसगडसारख्या राज्यात, जेथे मोठ्या प्रमाणात हा कार्यक्रम राबवला गेला तेथे झाडामागे केवळ १.२० किलो उत्पन्न मिळाले आहे. हे अंदाजापेक्षा ४०% कमी भरले. एकाच झाडाच्या वाणातून वेगवेगळ्या जागी वार्षिक ०.२ ते २.० किलो तेलबिया मिळाल्या आहेत. ही तफावत फारच मोठी आहे आणि असे का याचे निष्कर्ष अद्याप हाती आले नाहीयेत. वेगवेगळ्या परिस्थितीत किती उत्पादन मिळते यासाठी एक माहितीकोषच तयार करण्याची गरज आहे. हे उत्पादन फायद्यात येण्यासाठी प्रत्येक झाडामागे किमान २ किलो बिया तरी मिळायलाच हव्यात. सध्या सरासरी उत्पादन एका किलोपेक्षाही कमी आहे. पण काही ठिकाणी हेक्टरी उत्पादन ३ टनावरही मिळाले आहे. हे कसे व इतर बाबींवर अधिक संशोधन होण्याची गरज असल्याचे ते प्रतिपादतात.

जमिनीच्या उपलब्धतेच्या मर्यादा
२०१७ साली २०% मिश्रणाचे उद्दिष्ट गाठायचे असेल तर एका अनुमानानुसार किमान हेक्टरी उत्पादन १७५० किलो जर घेता आले तर ३२० लाख हेक्टर जमीन याकरता लागेल. भारत सरकारच्या २००५ च्या अंदाजानुसार देशात ३१० लाख हेक्टर पडीक जमीन आहे. याशिवाय ८० लाख हेक्टर - बांधावरील (३० लाख हेक्टर), वनशेतीतून (२० लाख हेक्टर), रस्ते आणि रेल्वेच्या कडेला (१० लाख हेक्टर), आणि पाणथळाजवळची (२० लाख हेक्टर) - ह्या सगळ्याच जमिनीचा विचार करावा लागेल. पण तसे पाहता हे उपलब्धतेचे आकडे फसवेच आहेत. त्याचा वापर करण्यासाठी हवामान, मृदाभ्यास, तेथे पोहोचण्यासाठी आवश्यक साधनं, त्यांचे मालकी हक्क याच्या मर्यादा येतात. याशिवाय समजा हे आकडे खरे आहेत असे गृहीत धरले तरी त्यातील बरीच जमीन 'पडीक' आहे का याचा आढावा घ्यावा लागेल. कारण बरीचशी जमीन भूमिहीनांनी - आणि धनिकांनीही - हडप केली आहे. एका अनुमानानुसार गेल्या वीस वर्षात यातील किमान ५० लाख हेक्टर जमीन सरकारनेच विविध योजनांतर्गत गरिबांना वाटली आहे आणि त्याचा वापर होतोय. याचा वापर आता तेलबियांसाठी करायचा ठरवला तर त्यांना त्यापासून आता जे उत्पन्न मिळतंय त्यापेक्षा अधिक उत्पन्नाची हमी द्यावी लागेल. तसंच एका निरीक्षणातून असंही लक्षात आलंय की ही पडीक जमीन काही ठिकाणी तुकड्या-तुकड्यात उपलब्ध आहे. एकाच पट्ट्यात अशी जमीन असणं आणि तुकड्यात असणं याचा अर्थशास्त्राच्या दृष्टीनं फार मोठा फरक पडतो.

गुंतवणूक आणि लाभार्थी
वैज्ञानिक हा कार्यक्रम यशस्वी होण्यासाठी यावर होणार्‍या गुंतवणूक आणि लाभांच्या पध्दतीतील मुख्य तीन शक्यतांवर भर देतात. (१) शासकीय जमिनीवर शासनानेच केलेली लागवड - यात सरकारी जमिनीवर, वनात, सार्वजनिक जमिनीवर सरकारच त्याच्या वेगवेगळ्या रोजगार मिळवून देण्याच्या योजनांमधून लागवड करेल. यात त्याचा लाभ सरकार खाती जमा होईल शिवाय त्या जमिनीचा कस वाढण्यास मदत होईल. (२) शेतजमिनीवरील लागवड - यात शेतकरी, शासन आणि तेलबिया ज्यांना घेण्याचा अधिकार दिला आहे त्यांनी याचे फायदे वाटून घ्यावेत असा विचार आहे. शेतकर्‍यांनी त्यांच्या शेताच्या बांधावर आणि अतिरिक्त जमिनीचा या लागवडीसाठी वापर करावा आणि आणखी एका मिळकतीच्या मार्गाने वाटचाल करावी. (३) खाजगी स्वरूपाच्या आर्थिक लाभ मिळवणार्‍या संस्थांतर्फे - यात गुंतवणूक करणार्‍या कंपन्या लाभार्थी असतील हे अपेक्षित आहे. यातून गुंतवणूकीचा उच्च परतावा त्यांना मिळेल असे गृहीत धरलेले आहे. या तीन शक्यतांव्यतिरिक्त, एकमेकांच्या सहभागाने (सरकारी जमिनीवर किंवा शेतकर्‍याच्या पडीक जमिनीवर कंपन्यांतर्फे लागवड) अशा मिश्र पध्दतीही अमलात आणता येऊ शकतात. छत्तीसगड मध्ये बीपी फ्युएल क्रॉप्सने शासकीय जमिनीवर केलेली लागवड, उत्तराखंडमध्ये एका एनजीओ ने केलेली तर तामीळनाडूतील मोहन बायो ऑईल्स लि. ने शेतकर्‍यांच्या पडीक/अतिरिक्त जमिनीवर केलेल्या लागवडीची उदाहरणे वाखाणण्यासारखी आहेत.

संस्थांचा अभाव
चांगले, उत्पादक वाण बनवणार्‍या संस्था, शेतकर्‍यांपर्यंत या कार्यक्रमाबद्दल माहिती देणारी यंत्रणा, शेतकर्‍यांच्या अनुभवातून (feedback) कार्यक्रमांतर्गत कराव्या लागणार्‍या सुधारणा याचा अभाव या कार्यक्रमात मोठ्या प्रमाणात दिसून आल्याचं वैज्ञानिक म्हणतात. वस्तुतः उत्तम वाणांचा वापर वाढावा यासाठी शेतकी प्रसार केंद्र अस्तित्वात आहेत. त्यांचा उपयोग या कार्यक्रमांतर्गत करुन घ्यायलाच हवा. बर्‍याच ठिकाणी या कार्यक्रमाविरुध्द प्रचार झाला असल्याचे दिसून आले आहे. शेतकर्‍यांना रोपं मिळण्याची व्यवस्था/यंत्रणा, आणि प्रायोगिक तत्वावर केलेली लागवड पाहून शेतकर्‍यांना याच्या उपयुक्ततेची खात्री पटेल अशी मोठ्या प्रमाणात सोय केली तर याचा प्रसार होईल आणि शेतकर्‍यांना/ भूमिहीनांना अशी लागवड करण्यात रस निर्माण होईल.

म्हटलं तर २०१७ हा पल्ला फार लांब नाही किंवा फार जवळ नाही. किती माध्यमांची यात मदत घेतली जाते यावर उद्दिष्टांजवळ पोहोचणं अवलंबून असेल. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी यात मोठ्या प्रमाणात भाग घेऊन ही एक चळवळ या नात्यानं याकडे पाहिलं तर हे उद्दिष्ट साधायला फारशी अडचण भासू नये. तसा हा विषय आणि गरज आपल्या सगळ्यांच्याच जिव्हाळ्याची. कोणालाही आपला देश परकियांवर अवलंबून असावा असं वाटणार नाही. या कार्यक्रमाद्वारे होणारे फायदे हे फार दूरगामी परिणाम घडवून आणणारे आहेत, प्रत्येकाचा व्यक्तिशः त्यात (महागाईला आळा बसण्याच्या रुपात) लाभ आहे. म्हणून या दृष्टिने सर्वंकष प्रयत्न व्हायला हवेत आणि हा जगन्नाथाचा रथ ओढायला प्रत्येकाचाच त्याला हातभार लागायला हवा.

---

हा लेख 'लोकमत' च्या मंथन पुरवणीत १७ नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्रसिध्द झाला.