नळी फुंकली सोनारे.... / Would not make any difference...

छायाचित्र आभार: http://www.indiatvnews.com/

डॉ. सी.एन्.आर. रावांना भारत सरकारने 'भारतरत्न' सारखा सर्वोच्च पुरस्कार देऊन सन्मान केला आहे. एक उत्तम शिक्षक, वैज्ञानिक, प्रशासक म्हणून त्यांना देशोदेशीच्या विज्ञान अकादम्यांनी अनेक पुरस्कार देऊन यापूर्वीच सन्मानित केले आहे. ६० वर्षांपूर्वी पहिला शोध निबंध लिहिणारे डॉ. राव आज वयाने ८०च्या घरात पोहोचले आहेत आणि अद्यापही कार्यरत आहेत. सुमारे ५० पुस्तके, १६०० शोध निबंध इतके भरगच्च काम त्यांच्या खात्यावर आहे. बंगळूर येथील प्रख्यात भारतीय विज्ञान संस्थेचे
(IISc) १९८४-९४ च्या दरम्यान संचालक पदही त्यांनी भूषविले आहे. यानंतर जवाहरलाल नेहरू उच्च-वैज्ञानिक संशोधन केंद्र (JNCASR) येथे त्यांचे संशोधन कार्य सुरू आहे. या संस्थेचे ते संस्थापक अध्यक्षही आहेत. सरकार दरबारी त्यांचे वजन आहे. श्रीमती इंदिरा गांधी, सर्वश्री राजीव गांधी, देवेगौडा, गुजराल यांच्या पंतप्रधानकीच्या काळात ते त्यांच्या वैज्ञानिक सल्लागार समितीतही होते आणि सध्याचे पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या समितीतही ते आहेत. अतिसंवाहकता (सुपरकंडक्टिव्हीटी) आणि अतिसूक्ष्म विज्ञान (नॅनो-सायन्स) या नव्या क्षेत्रांना त्यांनी उत्तेजन देण्यात हातभार लावला आहे. गेल्या दशकात आय्.आय्.टी. शी तुलना करता येईल अशा पाच भारतीय विज्ञान शिक्षण आणि संशोधन संस्था (IISER) - यातील एक पुण्यात आहे - सुरू करण्यात त्यांचा मोठाच वाटा आहे ज्यायोगे देशाला पुढे चालून चांगले वैज्ञानिक मिळण्याची शक्यता आहे. भारतरत्न पुरस्कार मिळवणारे ते चौथे वैज्ञानिक. यापूर्वीचे मानकरी सर सी. व्ही. रामन (१९५४), डॉ. एम. विश्वेश्वरय्या (१९५५) आणि डॉ. अब्दुल कलाम (१९९७). यांच्या नंतर डॉ. रावांचा क्रमांक लागतो. यामुळे काही अपवाद वगळता सगळ्यांना आनंदच झाला आहे; वैज्ञानिकाला गौरवलं म्हणून, योग्य व्यक्तीला सन्मानीत केलं म्हणून!

मात्र हा पुरस्कार जाहीर झाल्याबरोबर त्यांनी सरकारवर केलेल्या टिकेमुळे सगळ्यांच्याच भुवया वर गेल्या आहेत. सगळ्या राजकारणी मंडळींची त्यांनी मूढमतीचे किंवा मूर्ख (idiot) अशी संभावना केली असं प्रसिध्द झालं आहे. असं म्हणून त्यांनी त्यांच्यातील नैराश्याला/ वैफल्याला वाट करून दिली आहे असं म्हणायला हरकत नसावी. अर्थात या भाष्यानंतर दुसर्‍या दिवशी त्यांनी सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला हा भाग वेगळा. पण यासाठी शब्द कुठलेही योजले तरी त्यांच्या म्हणण्यात तथ्य आहे हे मात्र खरं. येवढ्या मोठ्या पदांवर काम केल्यानंतर या वयात वैयक्तिक स्तरावर काही मिळवायचं ही भावना रहात नाही तर एकूण समाजाचं, आपल्या देशाचं भलं कसं होईल याची जाण येते आणि ते करण्याची धडपड केल्यानंतर प्रयत्न असफल झाले तर असं वैफल्य येणं साहाजिकच म्हणायचं. नाही तर दुसरं काय? त्यांचा मुख्य रोख विज्ञान संशोधनासाठी सरकार पुरेसा निधी पुरवत नाही यावर आहे. संशोधनासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी लागतो. एखाद्या देशाची प्रगती ही त्या देशातील होणार्‍या संशोधनावर अवलंबून आहे हे पुढारलेल्या देशातले धोरणी नेते जाणतात. आताचंच उदाहरण घ्या ना! आपल्या मंगळयानाच्या यशाचेच उदाहरण. सगळ्या जगाचं लक्ष आपल्या देशानं वेधून घेतलं आहे. कारण हे यश नेत्रदीपक आहे. ऐतिहासिक काळात देश तलवारीच्या जोरावर इतरांवर अंमल बजावायचे. दुसर्‍या महायुध्दानंतर हाच निकष बदलला आणि एखाद्या देशात कारखान्यांमधून किती उत्पादन होतं यावर स्थिरावला. आता एखाद्या देशात हुशार, संशोधन करणारं मनुष्यबळ किती प्रमाणात आहे, किती नवे शोध तो देश लावतो त्यावर त्या त्या देशाचं इतर देशांवर वर्चस्व सिध्द होण्याचा हा काळ आहे. म्हणूनच यासाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध होणं आवश्यक आहे. किती निधी एखाद्या देशानं द्यावा हे निकष कसे ठरतात? त्या देशातील स्थूल एतद्देशीय उत्पादनाच्या (जीडीपी च्या) प्रमाणात तो असावा असा एक ढोबळ नियम. भारताचं जीडीपी इतर देशांपेक्षा कितीतरी अधिक प्रमाणात आहे तरी यात भारताचा क्रमांक मात्र ३३वा लागतो (आकृती पहा - संदर्भः विकीपिडीया १८ नोव्हेंबर २०१३ रोजी संकलित - यातून अमेरिका आणि चीनला वगळलं आहे कारण त्यांचा जीडीपी इतर देशांपेक्षा सुमारे दशपटीने जास्त

आहे). आपल्यापेक्षा कमी जीडीपी असणारे कितीतरी देश संशोधनात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करताहेत. संशोधनासाठी निधी दोन कारणांसाठी लागतो. एक तर संशोधनाला लागणार्‍या साधन सामुग्रीसाठी आणि दुसरं म्हणजे संशोधकांच्या वेतनावरच्या खर्चाचा मेळ साधण्यासाठी.

जगाबरोबर टिकून रहायचं असेल तर त्याच दर्जाचं संशोधन व्हावं लागतं. त्यासाठी बाजारात येणारी नवनवी उपकरणं घ्यावी लागतात. संशोधन लेख प्रकाशित करणारी महागडी नियतकालिकं आणि इतर वाचनसाहित्य तर लागतंच, यासाठीही खूप मोठा निधी लागतो. शिवाय हा खर्च एकदा करून चालत नाही तर दरवर्षी चढत्या भाजणीनं, आवर्ती स्वरूपात करावा लागतो. आता आपल्या देशातली सद्य परिस्थिती पहा. एकच उदाहरण देतो. वैज्ञानिक आणि औद्योगिक संशोधन परिषद (सी.एस्.आय.आर.) ही भारतातली मोठी मूलभूत संशोधन करणारी संस्था. या संस्थेच्या भारतभर ३७ प्रयोगशाळा विखुरलेल्या आहेत. यातील दोन महाराष्ट्रात - पुणे (राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाळा) आणि नागपूर (राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था) येथेही - आहेत. या प्रयोगशाळांच्या ग्रंथालयांना अद्याप या वर्षी पुस्तकं आणि नियतकालिकं घेण्यासाठी अर्थपुरवठाच झालेला नाहीये म्हणे! संशोधन नियतकालिकांची वर्गणी दर वर्षी नोव्हेंबर-डिसेंबरमध्ये भरावी लागते. नाहीतर ही नियतकालिकं नव्या वर्षाच्या जानेवारीपासून मिळण्याचं बंद होतं. प्रचलित पध्दतीनुसार ही नियतकालिकं इंटरनेटवर वाचायला मिळतात. त्यामुळे प्रकाशकांशी व्यवस्थित करार केले नसतील तर नियतकालिकांचे जुने, गत वर्षांचे खंडही अनुपलब्ध होऊ शकतात.

संपूर्ण देशातील संशोधन क्षेत्रात खळबळ उडवून देणारी ही बाबही वाचा. भारत सरकारनं काही वर्षांपूर्वी एक असा कायदा केला आहे की ही जी संशोधन स्वरूपातील माहिती (नियतकालिकांतील माहितीही त्यात आली) इंटरनेटवर जर कोणी भारतीय संस्था खरेदी करीत असतील तर त्यांनी त्या खरेदीसाठी खर्च केलेल्या रकमेच्या पटीत करही भरावा (कारण परदेशातल्या प्रकाशकांवर भारत सरकारचा काहीही ताबा नाहीये). आतापावेतो उत्पन्नावर कर भरण्याचा नियम आपल्याला माहीत होता पण खर्चावरही कर भरायला लावणारं सरकार आणि राज्यकर्ते हे तुघलकाच्या वंशाचेच आहेत की काय अशी शंका येते आणि डॉ. रावांनी जे शब्द नैराश्यातून वापरले त्यात तथ्यच आहे असं खेदाने म्हणावं लागतं. विद्यापीठांसाठी अत्यंत मर्यादित स्वरूपात निधी उपलब्ध असतो. त्यांची स्थिती तर संशोधन संस्थांपेक्षा बिकट असते. त्यांना संशोधन नियतकालिकं उपलब्ध व्हावीत म्हणून काही वर्षांपूर्वी एक संस्था (inflibnet) स्थापन केली गेली. भारत सरकारच्या आयकर विभागाने या संस्थेला चक्क असा कर न भरल्यामुळे या वर्षाच्या सुरुवातीला सुमारे ४०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे! अशी धोरणं असल्यावर कसलं संशोधन करणार आणि कसा आपला देश वरच्या पंगतीत जाऊन बसणार?

दुसरा खर्चाचा महत्वाचा भाग म्हणजे वेतनावरचा खर्च. सुमारे दोन दशकांपूर्वी भारतात संगणक आज्ञावली लिहिण्याच्या बाजाराची लाट आली. यासाठी मोठ्या प्रमाणात मनुष्यबळ लागायला लागलं. मागणी वाढली तसं ते मनुष्यबळ मिळवण्यासाठी लागणारं वाढीव वेतन देऊन ते मिळवलं गेलं. या मागणी बरोबर पुरवठा वाढवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात खाजगी क्षेत्रात तंत्रज्ञान शिक्षणाची सोय केली गेली. उत्तम वेतन, परदेश सफरी या आकर्षणांमुळे सगळ्या हुशार विद्यार्थ्यांचा कल त्या शिक्षणाकडे वळला आणि मूलभूत विज्ञानाचे वर्ग ओस पडले. याचा परिणाम असा झाला की कालांतराने संशोधनासाठी विद्यार्थी मिळेनासे झाले. डॉ. रावांच्याच प्रयत्नाने आता मूलभूत शिक्षणासाठी ज्या नव्या संस्था (IISER) सुरू झाल्या आहेत त्यातून विद्यार्थीवर्ग अद्याप बाहेर पडायचा आहे. गेल्या काही वर्षांत कार्यरत असलेली वैज्ञानिकांची पिढी निवृत्त झाली आहे अथवा निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर तरी आहे. यामुळे सध्या तरी भारतातल्या संशोधन संस्थांमध्ये मोठीच पोकळी निर्माण झाली आहे. या संस्थांना कंपन्यांसारखं वाढीव वेतन देऊन नव्या मनुष्यबळाला आकृष्टही करता येत नाही कारण एक तर चांगलं संशोधन करू शकेल असं मनुष्यबळच उपलब्ध नाहीये, शिवाय हे मनुष्यबळ लागणार्‍या संस्था सरकारी आहेत आणि त्यांना ठरीव चौकटीतच काम करावं लागतं. नव्या संस्थेतल्या बर्‍याचशा विद्यार्थ्यांची ओढ परदेशी शिक्षण आणि पुढे चालून तेथेच संशोधन या कडे असणार आहे. यातून बाहेर पडायचं असेल तर भारतातील संशोधन क्षेत्रातील नोकर्‍यांचे वेतन आकर्षक असायला हवे, संशोधनाच्या संधीत मोठ्या पटीत वाढ व्हायला हवी आणि त्याकरिता आवश्यक निधीची गरज आहे.

आता राज्यकर्त्यांना हे कळत नाही असं नाही. २०१२ सालीं भुवनेश्वर येथे भरलेल्या इंडियन सायन्स काँग्रेसच्या अध्यक्षपदावरून आपले पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंगच म्हणतात की संशोधन क्षेत्रासाठी भारताला वाढीव निधीची गरज आहे. आपल्या जीडीपीच्या २ टक्के तरी निधी या क्षेत्राला दिला गेला पाहिजे. सध्या ०.९% मिळतो. हा निधी कोण पुरवतो? हे धोरण कोण ठरवतो? जर पंतप्रधानच असं म्हणत असतील तर त्यांना नक्कीच हे पटलंय की ही मागणी अवास्तव नाहीये. पण मग ते तो निधी का देऊ शकत नाहीत? याचं उत्तर अर्थातच डॉ. रावांनी वैफल्यातून उच्चारलेल्या शेलकी शब्दातून प्रगट होतं असं वाटायला हरकत नसावी. मला या अध्यक्षीय भाषणाचा मसुदा जेव्हा प्रसिध्द झाला तेव्हा त्यावर वाचकांनी दिलेल्या प्रतिक्रियांची आठवण होते. जवळ जवळ सगळ्याच प्रतिक्रिया याच शब्दात किंबहुना यापेक्षाही जळजळीत स्वरुपात व्यक्त होत होत्या. एकूण काय? निधीच्या गरजेची माहिती सगळ्यांनाच आहे. ते वास्तवात उतरवून दाखवायला सोपं मात्र नाही. म्हणून डॉ. रावांच्या प्राथमिक प्रतिक्रियेमुळे थोडा धुरळा उडेल (त्यांनी सारवासारव करायला सुरुवात केली आहेच), किंचित चलबिचल होईल आणि पुन्हा सगळीकडे सामसूम होईल. शेवटी काय, नळी फुंकली सोनारे इकडून तिकडे गेले वारे!

---

हा लेख 'कलमनामा साप्ताहिकात २५ नोव्हेंबर २०१३ रोजी प्रसिध्द झाला.