'हवामान बदल' हा वाक्प्रयोग आजकाल वरचेवर ऐकायला मिळतो. जगाची आपल्याला काळजी आहे अशा दृष्टीने तो सगळेच साध्या गप्पांमध्येही वापरतात पण त्या बदलाला आळा घालायला आपण स्वतः जे काही करु शकतो ते करायची मात्र तयारी नसते. हवामानात नैसर्गिकरित्या बदल होत असतातच पण मानवनिर्मित घडामोडी, उद्योग त्याला बळ पुरवतात. किंबहूना सर्वाधिक बदल हा मानवनिर्मित घडामोडींमुळे आहे असे अभ्यासाअंती कळले आहे आणि म्हणूनच त्याला आळा घालता येणे शक्य आहे असे मानले जाते. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न समाज, व्यक्तीला तंत्रज्ञानातून सहजी हाताशी येणार्‍या सुखसोयींना आणि समाजरीतीला डावलणे जड जाते पण त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात हवामान बदल होतो. त्याच्या आहारी जाऊ नका असे म्हटले तर पळवाटा शोधल्या जातात, एकमेकांकडे बोटे दाखवणे सुरु होते. सैन्यदलात दुसर्‍याच्या अपत्याने सहभागी व्हावे पण स्वतःच्या नको अशा विचारसरणीसारखेच हे. पर्यावरण बदलाच्या नुकत्याच झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनादरम्यान भारताच्या पंतप्रधानांनी आपली जीवनशैली बदलावी, शाश्वत अशा भारतीय जीवनपद्धतीचा अंगिकार करावा असे सुचवले आहे१. अर्थात यात नवे असे काही नाही. पण हे कोण करायला तयार होईल हा खरा प्रश्न आहे.
आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती, समाज, देश जीवनशैली बदलायचा विचार करणार नाहीत (जोपर्यंत त्यांच्यावर याचे दुष्परिणाम भोगायची वेळ मोठ्या प्रमाणात येत नाही) तोपर्यंत हवामान बदल होत राहील आणि त्याचा अधिकतम प्रतिकूल परिणाम आर्थिकदृष्ट्या गरीब देशाच्या समाजावर होत राहतो हे वास्तव आहे. हवामान बदलाने प्रभावित होणार्‍या देशांच्या यादीत भारत नेहमीच पहिल्या दहात असतो (जागतिक हवामान जोखीम निर्देशांक २०२१ नुसार२ हवामान बदलांमुळे २०१९ साली झालेल्या सर्वाधिक प्रभावित देशांत भारताचा क्रमांक सातवा लागला आहे). हवामान बदलाचे वास्तव दोन प्रकाराने मोजले जाते. एक तर अशा बदलामुळे आलेले नैसर्गिक संकट किती हानी (hazard) पोहोचवून गेले ते आणि अशा बदलांना सक्षमतेने तोंड न देऊ शकणारा, असुरक्षित (vulnerable) समाजाचे प्रमाण किती आहे याचे मोजमाप करणे. हानीचे मोजमाप संकट येऊन गेल्यावर तर सक्षमतेचा अंदाज संकटापूर्वी घेतला जातो. हवामान बदलांमुळे होणार्‍या संभाव्य हानीमुळे कोलमडून न पडता त्याला सक्षमतेने तोंड देऊ शकण्याची आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक ताकद समाजात असणे ही प्राथमिकता असते. यावर विविध ठिकाणच्या शासनाने समाजाला समर्थ करण्यावर भर देणे त्याचे कर्तव्य ठरते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यासाठी कार्य करणारी एक संस्था आहे (अंतरशासकीय हवामान बदलाभ्यास मंडळ - आयपीसीसी). या संस्थेने कोणते सामाजिक, आर्थिक, नैसर्गिक घटक, पायाभूत संस्था आणि सुविधांच्या सोयी हवामान बदलाला क्षमतेने तोंड देण्यासाठी उपकारक आणि हानीकारक ठरु शकतात याचे मापदंड निर्माण केले आहेत. एखादा देश किंवा त्याचा घटक अशा बदलाला किती प्रमाणात तोंड द्यायला सक्षम आहे हे ठरवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. उदा. दळणवळणाच्या सोयी, ग्रामीण लोकसंख्येच्या तुलनेत वनक्षेत्राचे प्रमाण, एकूण शेतीत बागायतीचा हिस्सा, आरोग्य सेवांची उपलब्धता, कमावत्या महिलांचे प्रमाण, मनरेगा सारख्या योजना, पीकांचा विमा, अशा बाबी संकटसमयी उपकारक ठरतात. म्हणजे असे की आपत्कालीन परिस्थितीत सुलभतेने हालचाल करण्यासाठी दळणवळणाच्या सोयींमुळे मालमत्ता आणि मनुष्यहानी टाळता येते, इमारती लाकडाव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांचे साधन ग्रामीण समाजाच्या हाती वनक्षेत्रातून मिळू शकते, शेतीच्या तुलनेत बागायती आपत्कालीन परिस्थितीत थोडा तरी टिकाव धरते आणि त्यातून उत्पन्न चालू राहते, तात्काळ मिळणार्‍या आरोग्य सेवांमुळे समाज पुन्हा शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतो, सामाजिक योजनांमुळे आपत्तीमुळे नुकसान झाले तरी उत्पनाचे साधन मिळून माणूस तग धरु शकतो. मापदंडात हानीकारक ठरणार्‍या काही घटकांचा अंतर्भावही आहे. जसे, एकल पीक पद्धत, उत्पन्नासाठी केवळ नैसर्गिक स्त्रोतांचाच आधार, पावसाळी शेतीखालचे क्षेत्र, कीटक संक्रमित आणि दूषित पाण्यामुळे होणार्‍या रोगांची तीव्रता, दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी, अल्प भूधारकांची संख्या वगैरे. पीकांमध्ये विविधता नसेल, केवळ नैसर्गिक स्रोतांवर समाज अवलंबून असेल तर आपत्कालीन परिस्थितीत उत्पन्नाचे गणित कोलमडते, दुष्काळी परिस्थितीत पीक जगवण्यासाठी पाण्याचे इतर पर्याय नसले तर सगळ्या कष्टांवरच पाणी फेरले जाते, रोगराईमुळे मनुष्यबळाला मर्यादा येते, तर हाती बचत नसल्यामुळे अशा वेळी समाजाला स्थलांतर करावे लागते.
आकृती क्र. १. भारतातल्या राज्यांच्या दुबळेपणाची वर्गवारी आणि क्रमवारी
याच मापदंडांचा वापर करीत निवडक भारतीय संशोधन संस्थांनी भारतातली राज्ये आणि जिल्हा निहाय दुबळेपणाचा एक अहवाल नुकताच सादर केला आहे३. जागतिक स्तरावर आणि या अहवालानुसार संपूर्ण भारत हा अशा बदलांना तोंड द्यायला दुबळाच आहे हे तर अधोरेखित झाले आहे. पण हा अहवाल बातमीत आला तेव्हा मराठी मनाची मान उंचावली. कारण महाराष्ट्र राज्य सगळ्या राज्यांच्या तुलनेत हवामान बदलाला तोंड देण्यात 'सर्वात कमी दुबळा' असल्याची नोंद आहे (आकृती क्र. १.). म्हणजे वासरात लंगडी गाय शहाणी! भारतातील राज्यांची अतिशय दुबळी, माफकरित्या दुबळी आणि कमी दुबळी अशी विभागणी केलेली पाहायला मिळते. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीतले निष्कर्ष संपूर्ण खरे नाहीत. हा मराठी मुलूख वरील मापदंडांमध्ये उजवा ठरण्याचे कारण सांख्यिकीय पद्धतीला असलेल्या मर्यादा. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमुळे या राज्याचे सकल राज्यांतर्गत उत्पादन तगडे होते आणि तो इतर भागाच्या दुबळेपणावर पांघरुण घालतो हे दुर्दैवी सत्य नजरेसमोर येते. महाराष्ट्रामध्ये शेतकी आणि अशा प्राथमिक क्षेत्राचा सकल राज्यांतर्गत उत्पादनातला हिस्सा नगण्य आहे असाच त्याचा अर्थ. अर्थात काही बाबी उजव्या आहेत त्याचीही नोंद हा अहवाल करतो. उदा. मनरेगासारख्या योजनांची अंमलबजावणी, आरोग्य क्षेत्राची खालच्या स्तरापर्यंत बर्‍यापैकी बांधणी या बाबी ठळकपणे नजरेस आणल्या आहेत. पण अधिकतम प्रदेश, विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातले जिल्हे दुष्काळीच आहेत, केवळ १८ टक्के शेती सिंचनक्षेत्राखाली येते आणि विविध सरकारे आली तरी यावर दीर्घकालीन उपाय शोधायला कोणालाही वेळ आणि स्वारस्य नसल्याचेच दिसते. त्यामुळे अतिशय आणि माफक प्रमाणात असुरक्षित असलेल्या जिल्ह्यांची संख्याच अधिक्याने आहे (आकृती क्र.२).
आकृती क्र.२. महाराष्ट्रः हवामान बदलाला सामोरे जायला जिल्ह्यांच्या दुबळेपणाची वर्गवारी
या अहवालातील अल्पप्रमाणात असुरक्षित असलेल्या राज्यांच्या जिल्ह्यांची माहिती एकत्र केली आणि किती टक्के जिल्हे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या वर्गवारीत मोडतात याची छाननी केली. तेव्हा असे दिसून आले की देशस्तरावर महाराष्ट्र जरी सर्वात कमी दुबळा असल्याचा निष्कर्ष काढलेला असला तरी केरळ, गोवा आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये अल्पप्रमाणात असुरक्षित असलेल्या जिल्ह्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक त्यांच्यामध्ये चवथा लागतो (आकृती क्र. ३). म्हणजे 'प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा' जरी असला तरी काही बाबींमध्ये अधिक डोळसपणे लक्ष घालून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक ठरते म्हणजे तो अधिक प्रिय होईल. लेखात उल्लेखलेले मापदंड केवळ हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी नसून सगळ्याच मराठी मनांच्या रोजच्या जगण्यासाठीही त्याचा सकारात्मक उपयोग होऊ शकतो हे नमूद करावेसे वाटते.
आकृती क्र. ३. भारतातल्या अल्पप्रमाणात असुरक्षित असलेल्या राज्यांतील जिल्ह्यांची दुबळेपणातली वर्गवारी (टक्केवारीत)
संदर्भ :
- Prime Minister addresses Leaders' Summit on Climate. 22 Apr 2021. http://newsonair.com/News?title=Prime-Minister-addresses-Leaders%26%2339%3B-Summit-on-Climate%3B-Says-India-has-taken-many-bold-steps-on-clean-energy%2C-energy-efficiency%2C-afforestation-and-bio-diversity&id=414864
- Indian Institute of Technology Mandi and Indian Institute of Technology Guwahati and Indian Institute of Science, Bengaluru. Climate Vulnerability Assessment for Adaptation Planning in India Using a Common Framework. DST, Govt. of India. 2019-2020. 167 pages. https://dst.gov.in/sites/default/files/Full%20Report%20%281%29.pdf
- David Eckstein, D. et al. Global Climate Risk Index 2021. January 2021. https://germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf
हा लेख १० मे २०२१ च्या दैनिक लोकसत्तेत संपादित स्वरुपात प्रसिद्ध झाला. https://epaper.loksatta.com/3088836/loksatta-mumbai/10-05-2021#page/7/1
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा