निवड: सतीच्या वाणाची की सुधारित वाणाची? / Choice: Hunger or GM crops

सुधारित वाणांचा वापर करून भुकेवर मात करायची की उपाशी मरायचं यावर दोन्ही अंगानी केलेला उहापोह

वनस्पतींचं नवं लाभदायक वाण तयार करण्याचं तंत्र माणसानं आत्मसात करून शेकडो वर्ष झाली. दोन जाती/प्रजातींतून त्यांच्यातल्या चांगल्या गुणांसाठी त्यांचं प्रजनन करुन नवं वाण निर्माण करत माणसानं प्रगती साधली. अधिक धान्य देणारं, किडीला समर्थपणे तोंड देणारं सुधारित वाण संशोधनातून निर्माण होत राहिलं. तसं पाहिलं तर अशा प्रजननामुळे आता इतके नवे वाण वापरात आहेत की मूळ वाणाचं बियाणंच कुठे मिळू नये! वनस्पतीतील जनुकंच विशिष्ट गुणधर्म ठरवतात हे यातून मानवाला कळलं होतं.

जेम्स वॅटसन आणि फ्रान्सिस क्रीक यांनी डीएनए च्या दुहेरी पेडाच्या रचनेची फोड १९५३ साली केली त्या संशोधनाला आता साठ वर्ष झाली. भारतीय संशोधक आणि हरितक्रांतीचे जनक डॉ. स्वामीनाथन्‌ लिहितात,

डॉ. एम. एस. स्वामीनाथन्‌. आभार: http://keralaacademyofsciences.net/

"मी ज्या पध्दतीनं जनुकांची अदलाबदली करण्यासाठी रताळ्याचं शून्य तपमानात तगणारं आणि किडीला दाद न देणारं नवं वाण निर्माण करण्याची खटपट करीत होतो त्यापूर्वी हा शोध लागला असता तर माझे कितीतरी कष्ट वाचले असते." खरंच आहे! ह्या शोधानंतर कितीतरी वनस्पती आणि प्राण्यांच्या नव्या उत्तमोत्तम जाती निर्माण करणार्‍या संशोधकांचा, सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञांचा मार्ग सोपा झाला. कारण आता वेगवेगळ्या जीवांमधून त्यातील हितकारक असे जनुक शोधून हव्या त्या वनस्पतीत रुजवणं सहज शक्य झालं होतं आणि रूढ पध्दतीनं प्रजनन करत नवं वाण निर्माण करायला लागणार्‍या वेळेची मोठीच बचत व्हायला लागली.

डॉ. स्वामीनाथन्‌ यांच्याच नेतृत्वाखाली भारत सरकारनं १९८२ साली जैवतंत्रज्ञानाच्या संशोधनात एकतानता आणि समन्वय साधण्यासाठी राष्ट्रीय जैवतंत्रज्ञान मंडळाची स्थापना केली. याचंच कार्य पुढे आता भारत सरकारच्या जैवतंत्रज्ञान विभागानं चालवलं आहे. गेल्या ३० वर्षात या विषयात उच्च प्रतीचं संशोधन व्हावं म्हणून भारतानं (आणि परदेशातही) मनुष्यबळाच्या रुपात आणि सुसज्ज अशा प्रयोगशाळांत बरीच गुंतवणूक केली आहे. जनुकांची घडण, त्यांच्या कार्याबद्दलची माहिती आणि जनुकीय तंत्रज्ञानाचा उपयोग पर्यावरण, वैद्यक, उद्योग, अन्न आणि शेतकी क्षेत्रातील संशोधक करून घेत आहेत. या तंत्रज्ञानाचा वापर करून सागरात होणारे तेल तवंग 'खाऊन' टाकून पाणी प्रदूषणरहित करणार्‍या सूक्ष्मजीवाची निर्मिती करून डॉ. आनंद चक्रवर्ती नांवाच्या भारतीय वंशाच्या अमेरिकास्थित वैज्ञानिकानं पहिलं पेटंट घेतलं. जनुकीय वैद्यक, नवनव्या लसींची निर्मिती यात जैवतंत्रज्ञानाचा खूपच उपयोग होत आहे. पर्यावरणातील प्रदूषण कमी करण्यासाठी रासायनिक प्रक्रियांऐवजी जैविक प्रक्रियांचा वापरही वाढला आहे, वर नमूद केलेलं पहिलं पेटंट याचं उत्तम उदाहरण आहे. भारतात मात्र पर्यावरणाचा र्‍हास, जैवविविधतेची हानी, बियाणांची सुरक्षितता याच्या काळजीमुळे शेतकी तंत्रज्ञानात झालेल्या संशोधनाच्या वापराला विरोध होतोय.

२००२ साली प्रथमच जनुकं रुजवून (जेनेटिकली मॉडिफाईड) तयार केलेल्या सुधारित वाणाचा वापर करायला भारत सरकारनं परवानगी दिली. सुधारित कापसाचं वाण होतं ते. 'बीटी-कॉटन' या नावानं हे वाण ओळखलं जातं. बॅसिलस थूरिंजीएंसिस (बीटी) नांवाचा जो जीवाणू मातीत सापडतो तो मुख्यत्वेकरून कापसावरील किडीला आळा घालू शकतो असं लक्षात आलं. या किडीला आळा घालणारं असं जनुक कापसाच्या कुठल्याही जाती/प्रजातीत नव्हतं त्यामुळे रूढ पध्दतीनं प्रजनन करून नवं वाण निर्माण करायचा मार्ग खुंटला होता. मग बीटीचं जनुक कापसाच्या बियाणात (सरकी) रुजवून या किडीला बर्‍यापैकी तोंड देणारं वाण निर्माण केलं गेलं आणि ते वापरून कापसाचं किडीपासून मुक्त आणि वाढीव उत्पादन घेण्याचा निर्णय झाला. जेव्हा परवानगी मिळाली तेव्हा मोठ्या प्रमाणात याच्या वापराला विरोध झाला. प्रायोगिक स्तरावर हे वाण वापरणारी शेतजमीन उध्वस्त केली गेली, पिकं जाळून टाकली गेली. आजमितीस त्याला सुमारे एक तप पूर्ण होत आहे आणि काही शेतकरी हे तंत्रज्ञान आता वापरतायत. एका अभ्यासानुसार २००२-२००८ या काळात भारतात कापसाचं पीक २४ टक्क्यानं वाढलं. उत्पन्न वाढीमुळे शेतकर्‍यांच्या राहणीमानातही फरक पडला. २००६-२००८ च्या दरम्यान या शेतकर्‍यांच्या क्रयशक्तीत पूर्वीपेक्षा सुमारे १८% वाढ झाली. महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र, तामीळ नाडू या राज्यातील ५३३ कापूस उगवणार्‍या शेतकर्‍यांचा या अभ्यासात समावेश आहे. पण आणखी एका मतानुसार काही वर्षाच्या वाढीनंतर आता उत्पादनात घट दिसतेय. त्याची कारणं विविध असू शकतात हे त्यातील चर्चेवरून कळून येतं. शिवाय वार्षिक उत्पादनाचे आकडे कुठल्या संस्थेचे ग्राह्य धरायचे, इतर खर्चात (खतं, किटकनाशकं, वगैरे) घट, नव्या किडीचा उदय, त्यासाठी वापरावं लागणारं सुधारित-खर्चिक वाण, असे अडथळे जरी आले तरी या नव्या वाणासाठी शेतकर्‍यांची वाढती मागणी (म्हणजे हे नक्कीच फायदेशीर आहे), इत्यादि चर्चा आणि मतं-मतांतरे मुळातूनच वाचण्यासारखी आहेत. कुठलाही नवा विचार रूजवायचा म्हणजे अशा प्रतिक्रिया, विरोध अपेक्षितच आहे. त्यानंच लोकशिक्षण घडून येतं.

सुमारे तीन वर्षांपूर्वी असंच झालं. भारतात आणखी काही सुधारित वनस्पतींचे वाण वापरात घ्यावेत की नाही यावर २००९ साली खूप मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. सगळा देश ढवळून निघाला. वैज्ञानिकांनी बीटीचं जनुक रुजवून वांग्याचं नवं सुधारित वाण आठ वर्षांच्या प्रयोगाअंती उत्पादनासाठी वापरात आणायची परवानगी मागितली होती. पण याला अनेकांनी, ज्यात इतरही काही शास्त्रज्ञ आहेत, ठाम विरोध केला आणि अखेरीस त्यावेळचे पर्यावरण मंत्री श्री. जयराम रमेश यांनी २०१० च्या फेब्रुवारीत याच्या वापरावर स्थगिती आणण्याचा निर्णय घेतला. हा निर्णय याविषयी काम करणार्‍या वैज्ञानिकांची उभारी खच्ची करणारा होता. आज मागे वळून बघितलं तर या निर्णयाचे पडसाद या तीन वर्षात दिसून येत आहेत असं म्हटलं जातं. जरी ही स्थगिती पुढे संशोधन चालू ठेवण्यावर नसली तरी शास्त्रज्ञांना यासाठी निधी उभारणं आणि शेतात चाचण्या घेणं जड जातंय. अर्थात या निर्णयावेळी भारतात तरतमभावाने  निर्णय देणारं तज्ज्ञांचं स्वतंत्र प्राधिकरण असायला हवं यावर विरोध करणार्‍यात आणि पाठिंबा देणार्‍यांमध्ये एकमत झालं आणि भारतीय जैवतंत्रज्ञान नियामक प्राधिकरणाच्या निर्माणाचा प्रस्ताव नुकताच म्हणजे २२ एप्रिल २०१३ रोजी लोकसभेत मांडला गेलाय. याच दरम्यान काही चळवळ्या मंडळींनी सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. त्यांचं म्हणणं असं की भारतात जनुकं रुजवून केलेल्या सुधारित वाणांचा वापरच होता कामा नये. यासाठी न्यायालयानं त्याला सल्ला देण्यासाठी एका तज्ज्ञगटाची नेमणूक केली होती. ऑक्टोबर २०१२ मध्ये या गटानं पुढील १० वर्ष तरी यांचा वापर नसावा अशी शिफारस केली आहे. आता यावर न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सगळ्यांचे डोळे लागले आहेत.

२००९ साली झालेल्या चर्चेत कोणते मुद्दे होते? 'जर्नल ऑफ बायोसायन्सेस' या भारतीय विज्ञान अकादमीच्या संशोधन नियतकालिकात विरोधकांना आणि पाठबळ देणार्‍या वैज्ञानिकांना आवाहन केलं गेलं की यासंबंधीच्या विशिष्ट प्रश्नांना उत्तरं देत त्यांनी त्यांची बाजू मांडावी. डॉ. पुष्प भार्गव यांनी याच्या विरोधात त्यांची मतं मांडली. तर जनुकं रुजवून केलेल्या सुधारित वाणांच्या शेतीला पाठबळ देणारे कोणी पुढे आलेच नाहीत. त्यामुळे ही चर्चा एकांगीच झाली. डॉ. भार्गवांचं म्हणणं थोडक्यात असं की भारताला जनुकं रूजवून तयार केलेल्या वाणांचा वापर करून जोखीम उचलायची मुळी गरजच नाही. नैसर्गिक किटकनाशकांचा वापर करत किडीचा समूळ नायनाट न करता त्यास विशिष्ट पातळीच्यावर डोकं काढू न देण्याचं व्यवस्थापन करत केलेली सेंद्रिय शेती हे आपल्या देशाचं शेतकी धोरण आहे आणि ते राबवलं तर सगळ्या लोकसंख्येच्या पोटाला पुरेल एवढी पिकं आपण सहज घेऊ शकतो. बीटी-कॉटन वापरायचा निर्णय झाला तेव्हा त्याच्या वापराच्या परिणामांचा योग्य अभ्यास झाला नव्हता. नव्या वाणाच्या परागकणांचं किती जणांना वावडं (ऍलर्जी) आहे याचा अभ्यास केला गेला नाही. तसंच, ज्या २९ चाचण्या नव्या वाणासाठी करणं आवश्यक आहे त्यातल्या काही केल्या पण त्या निष्कर्षाप्रत आल्या नाहीत. कारण त्या करण्यासाठी योग्य तंत्रज्ञ नव्हते. बीटी-कॉटनचे वाण पुरवणार्‍या मोंसेंटा या अमेरिकन उद्योगानं केलेल्या चाचण्यांची योग्यता/अयोग्यता ठरवण्यासाठी आपल्याकडे काहीही सोय नाहीये. तसंच त्या उद्योगानं केलेल्या चाचण्या सरकारी परवानगीशिवाय केल्या आणि मिळवलेल्या माहितीच्या विसंगतींकडे दुर्लक्ष केलं. त्यामुळे होणार्‍या नुकसानीस तो उद्योग जबाबदार असेल अशी कुठलीही कायदेशीर तरतूद आपल्या देशात नाहीये. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर असं आढळून आलंय की या वाणांच्या लागवडीमुळे त्याच्या शेजारच्या पिकांवर प्रतिकूल परिणाम होतोय. शिवाय संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या एका अहवालानुसार असंही दिसतंय की भारतानं याची मोठीच जोखीम उचलली आहे कारण आपल्याकडे सुरक्षिततेचे कसलेच निकष नाहीत.

डॉ. पुष्प भार्गव. आभार: http://business.outlookindia.com/

एप्रिल २०१३ मध्ये 'सायन्स' या वैज्ञानिक शोधनिबंध प्रकाशित करणार्‍या साप्ताहिकानं डॉ. भार्गव आणि डॉ. पद्मनाभन्‌ यांना या विषयावर चर्चा करण्यासाठी एकत्र आणलं. ही ४८ मिनिटांची चर्चा मुळातूनच ऐकण्यासारखी आहे. डॉ. भार्गव हे हैद्राबाद येथील सीएसआयआरच्या कोशिकीय आणि रेण्विय जीवविज्ञान केंद्राचे पहिले संचालक तर डॉ. पद्मनाभन्‌ हे बंगलूरू येथील भारतीय विज्ञान संस्थेचे भूतपूर्व संचालक. दोघंही रेण्विय जीवशास्त्रातील अधिकारी व्यक्ती. पण त्यांची जनुकं रुजवून केलेल्या सुधारित

डॉ. जी. पद्मनाभन्‌. आभार: http://www.biospectrumindia.com/

वाणांच्या भारतातील वापरावर मात्र टोकाची भिन्न मतं आहेत. डॉ. भार्गवांचा याला सक्त विरोध आहे तर डॉ. पद्मनाभन्‌ यांचं मत मात्र असं की ही नवी वाणं आपल्या देशातील भुकेल्यांची भूक शमवण्यासाठी मिळालेलं वरदानच आहे आणि म्हणून त्याचा वापर व्हायला हवाच. अर्थात त्यांच्या विचारात काही साम्यस्थळंही आहेत. हा शोध क्रांती घडवणारा आहे असं दोघांचं मत आहे. डॉ. भार्गव विरोधक असूनही असं म्हणतात की, "विसाव्या शतकातील वैज्ञानिक शोधांचा इतिहास कोणी पुढे लिहायला घेतला तर हा शोध पहिल्या १० महत्वाच्या शोधांच्या पंगतीत बसेल". डॉ. पद्मनाभन्‌ही आवश्यक त्या चाचण्यांसाठी अनुकूल आहेत. फक्त ते म्हणतात की २९ चाचण्यांची जी यादी आहे त्यातील सगळ्याच चाचण्या प्रत्येक वाणाकरता आवश्यक नाहीत. पण लोकांमध्ये ज्यायोगे या वाणांच्या वापरावर विश्वास निर्माण होईल त्या झाल्याच पाहिजेत. अनावश्यक चाचण्यांमध्ये कालहरण तर होतंच शिवाय संशोधन खर्च वाढतो आणि तो मग वाणाच्या अंतिम मूल्यात अंतर्भूत केला जातो. डॉ. पद्मनाभन्‌ पुढे चालून असंही म्हणतात की पध्दतीला विरोध नसावा, वाणाच्या योग्यायोग्यतेबद्दल काळजी जरूर घ्यावी. रुढ पध्दतींनी प्रजनन करून निर्माण केलेले नवे वाण तितकेच जोखमीचे ठरू शकतात. अशा चाचण्यांचे जाचक नियम फक्त जनुकं रुजवून केलेल्या वाणांसाठीच नसावेत.

डॉ. पद्मनाभन्‌ असंही म्हणतात की 'बीटी' या एका विवाद्य बाबीसाठी जनुकाच्या रुजवण्याच्या पध्दतीलाच नांवं ठेवली जात आहेत हे अयोग्य आहे. हे (बीटी) जनुक किडीपासून संरक्षण मिळवण्यासाठी सुधारित वाणात अंतर्भूत केलं आहे. पण अशीही काही जनुकं आहेत की ज्यांचा वापर करून निर्माण केलेल्या सुधारित वाणातून मिळवलेल्या धान्याची पौष्टिकता वाढेल, अवर्षणात (कोरडा किंवा ओला दुष्काळ) पिकं तगून रहातील. सुधारित वांग्याचं वाण हे एक शक्यता आजमावण्यासाठी तयार केलं होतं. आपली गरज तांदळासारख्या धान्याची पौष्टिकता वाढवण्यात असायला हवी. रुढ प्रजनन पध्दतीनी निर्माण केलेल्या वाणातून जर अशी पौष्टिकता वाढत नसेल तर जनुकांच्या रुजवण्यातून ती वाढवली तर काय हरकत आहे? त्यांनी एक उदाहरण दिलं: केवळ दोन जनुकं रुजवून निर्माण केलेल्या एका सुधारित तांदळाच्या वाणामुळे त्याच्यातील कॅरोटीन नांवाचं जीवनसत्व प्रत्येक ग्रॅम तांदळामध्ये १.५ मायक्रोग्रॅम वरून ३७ मायक्रोग्रॅम वाढत असेल तर हे वाण वापरात यायला हवंच. यामुळे केवळ १४० ग्रॅम तांदळाचा भात आपल्या बालकांच्या अन्नातील त्या जीवनसत्वाची गरज भागवेल. आज वैश्विक उष्णतेमुळे अवकाळी पाऊस पडणं, न पडणं, अतिवृष्टी होणं हे सतत अनुभवतो आहोत. पुढे आणखी कठीण दिवस येण्याची शक्यता दिसतेय. मग त्याला तोंड देणारी योग्य वाणाची लागवड करून पीक घ्यायला नको का? जर असे वाण रुढ प्रजनन पध्दतींनी तयार करणं शक्य नसेल आणि जनुकं रुजवून शक्य असेल तर त्याला विरोध का करायचा?

या चर्चेतून सुधारित वाणाच्या विरोधाला आणखी एक पदर लक्षात आला. 'बीटी' वाण हे एका मॉन्सेंटो या अमेरिकेच्या बहुराष्ट्रीय उद्योगाचा शोध. भीती ही की ही अमेरिकेची कंपनी आपल्याला त्यांची बियाणं चढ्या भावात विकतील आणि मिळवलेला पैसा अमेरिकेला घेऊन जातील आणि एकदा का आपली शेती त्यांच्या वाणावर अवलंबून राहिली की आपल्याकडे शेती/अन्न पारतंत्र्य येईल. ही अर्थातच विचार करण्यासारखी बाब आहे. पण त्यावर उपाय या तंत्राला विरोध करणं हा नसून देशांतर्गत आपल्याला आवश्यक असं नवं वाण तयार करण्याची, त्यांच्या चाचण्या घेण्याची सोय होण्याची आपल्याला गरज आहे. याकरता आपल्या विज्ञान अकादम्यांनीही पुढाकार घ्यायला हवा.

देशांतर्गत संशोधिलेल्या, पौष्टिक धान्य देणार्‍या, किडींशी पुरेसा सामना करणार्‍या आणि अवर्षणात टिकून रहाणार्‍या सुधारित पिकांच्या वाणांचं आवश्यक मूल्यांकन होऊन ते वाढत्या लोकसंख्येची भूक शमवण्यासाठी लवकरात लवकर उपयोगात येईल अशी आशा आपण करू या. नाहीतर आपण सगळेच सतीचं वाण घेऊन बसलो आहोत. पण असं व्हायला नको.

---

हा  लेख 'लोकसत्ता: विशेष' मध्ये दिनांक ३० मे २०१३ रोजी प्रसिध्द झाला. यावर डॉ. तारक काटे यांची एक उत्तम प्रतिक्रिया ('जनुक संस्कारित पिकांचे धोके' लेख स्वरूपात) लोकसत्तेच्या ४ जुलै २०१३ च्या अंकात प्रसिद्ध झाली आहे. तीही मुळातून वाचण्यासारखी आहे.