मनरेगा : जागतिक तापमानवाढ शमवण्यासाठीही? / MGNREGA: Mitigating Climate Change

आभार : विकिपीडिया 

सन २००५ मध्ये  केंद्र शासनाने भारतभर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) लागू केली. ग्रामीण भागात अकुशल व्यक्तींकरिता प्रति कुटुंब, प्रति वर्ष १०० दिवसांची रोजगार हमी या योजनेद्वारा दिली जाते. यातून मोकळ्या हातांना काम आणि पायाभूत सुविधांमध्ये होणार्‍या दृष्यवाढीमुळे ही योजना अतिशय यशस्वी झाली. अशा प्रकारची रोजगार हमी योजना महाराष्ट्रात १९७७ पासूनच सुरु होती. त्यातून मिळणारा उत्तम परतावा पाहिल्यावर केंद्रशासनाला हे मॉडेल भारतभर लागू करावेसे वाटले. त्यानंतर सरकारे बदलली पण ही योजना चालूच राहिली. त्यावरुन त्याची यशस्विता अधोरेखित होते. या योजनेअंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर जमीन, पाणी यांसारख्या नैसर्गिक संसाधनांची वाढ आणि हरितक्रांती करण्याचे उपक्रम हाती घेतले जातात. जमिनींचा नियोजनबद्ध आणि पद्धतशीर विकास, पाणलोट क्षेत्र निर्माण करुन पावसाच्या पाण्याचा योग्य वापर करुन शेतीचे उत्पादन आणि त्याद्वारे गरीब लोकांच्या उत्पन्नामध्ये शाश्वत वाढ झाली. या योजनेमुळे नैसर्गिक संसाधनांचे व्यवस्थित व्यवस्थापन होत असल्याने सिंचनात वाढ, भूजल पुनर्भरण, माती, पाणी आणि जैवविविधतेचे संवर्धन, अन्नोत्पादनात वाढ, जमिनीच्या ऱ्हासाला अटकाव अशासारखे पर्यावरणीय फायदेही मिळत असल्याचे नजरेस आले. शिवाय हवामान बदलामुळे उशीरा सुरु होणारा पाऊस, जमिनीतला नैसर्गिक ओलावा कमी होणे, दुष्काळ आणि पूर इत्यादीला बर्‍यापैकी तोंड देण्याची क्षमता निर्माण झाल्याचे दिसते.

विविध मानवी कार्यांतून निर्माण होणारा कर्बवायू (कार्बन डायऑक्साइड) हा जागतिक तापमानवाढ, हवामान बदलाला कारणीभूत ठरतो आहे. हा कर्बवायू  वातावरणातून जैविक, रासायनिक आणि भौतिक प्रक्रियांद्वारे नैसर्गिकरित्या शोषला जातो. भूमी विकास, मृदा आणि जलसंधारण, वर्धित सिंचन आणि वृक्ष लागवडीसारख्या उपक्रमांमुळे मृदा आणि झाडोरा (बायोमास) कार्बन शोषून घेते. यामुळे वृक्षांची जोमाने वाढ होते, पीकांचे उत्पादन जोमदार होते आणि मातीचा कस वाढतो. मनरेगाच्या कामांमुळे किती अधिक प्रमाणात कार्बन शोषला जातो आणि तो हवामान बदलाचे परिणाम कमी करायला येत्या काळात कितपत साह्यभूत ठरेल याचे अवलोकन करणे बंगळूरुच्या भारतीय विज्ञान संस्थेच्या रविंद्रनाथ आणि इंदूमुर्ती यांना महत्त्वाचे वाटले. त्यांनी एका नमुना सर्वेक्षणातून या कामांकडे वेगळ्याच दृष्टीने पाहात या अदृष्य लाभाकडे लक्ष वेधले आहे त्याचा हा आढावा. 

नमुने गोळा करण्याकरता त्यांनी भारतातल्या कृषी पर्यावरणीय क्षेत्रांचा विचार केला कारण भारतासारख्या अवाढव्य देशात वेगवेगळे पर्यावरण पाहायला मिळते. त्यामुळे असे विभाजन कृषिक्षेत्रासाठी खूपच उपयोगी ठरते. यांचा विस्तार एकूण वीस क्षेत्रात केलेला दिसतो (आकृती). संशोधकांनी यापैकी पहिले आणि विसावे क्षेत्र वगळता इतर १८ क्षेत्रातून त्या क्षेत्रांचा आकार विचारात घेत एकूण ३२ जिल्ह्यांची निवड केली. मनरेगाच्या कामांसाठी प्रत्येक जिल्ह्यात अनेक गट पाडलेले आहेत. यापैकी मनरेगातील सगळ्याच प्रकारची कामं केली गेली आहेत अशा प्रत्येकी दोन गटांची निवड त्यांनी केली. शेवटी, या गटांमधून लोकसंख्येनुसार प्रत्येकी एक लहान, मध्यम आणि मोठ्या आकाराच्या अशा ३ खेड्यांची निवड नमुने गोळा करण्यासाठी केली.

आकृती आभार: https://www.thenewleam.com/2021/07/harnessing-the-unrealised-potential-of-agroforestry-in-curbing-climate-change-in-india/

एखाद्या कामाच्या अंमलबजावणीनंतर किमान ३ वर्षांनंतरच झाडोर्‍यातल्या (बायोमास) आणि मातीतल्या कार्बनचा प्रभाव मोजणे शक्य असल्यामुळे २०१४-१५ पूर्वी झालेल्या कामांचाच आढावा त्यांनी घेतला. कामांची एकूण दोन भागात विभागणी केली - वृक्षलागवडीसंबंधीची कामं ज्याचा परिणाम तेथील झाडोर्‍यामधल्या (बायोमास) आणि मातीमधल्या कार्बनद्वारे मोजता येईल, तर इतर कामं ज्यांचा परिणाम केवळ मातीमधल्या कार्बनद्वारे मोजता येईल. अशी कामं झालेले आणि न झालेले जमिनीचे भूखंड (प्लॉट्स) शोधून काढले. हेतू हा की कामं न झालेल्या भूखंडांवरुन नैसर्गिक परिस्थितीची माहिती आणि कामं झालेल्या भूखंडांवर कामांनंतर किती प्रमाणात कार्बन शोषला गेला याचा अंदाज घेता यावा. कामं झालेल्या आणि न झालेल्या भूखंडांवरुन घेतलेल्या कार्बनच्या प्रमाणातील फरक (प्रति टन/हेक्टर/वर्ष) कामांमुळे झालेल्या कार्बनच्या शोषणाची माहिती देऊ शकतो. कामं झालेल्या प्रत्येक भूखंडावरच्या २५ चौरस मीटरमध्ये येणार्‍या झाडांच्या खोडांच्या व्यासाची मोजणी केली, अंदाजे उंचीवरुन झाडोर्‍यात किती टन कार्बन शोषला गेला आहे याचे अनुमान काढता आले. मातीतल्या कार्बनची वाढ ठरवण्याकरता ३ ते ५ भूखंडांवरुन मातीचे नमुने गोळा करुन प्रयोगशाळेत त्याचे पृथःकरण केले. कामाच्या अंमलबजावणीनंतरच्या वर्षांची संख्या विचारात घेऊन दरवर्षी बदलाचा दर अंदाजित केला आणि तो अशी कामं न झालेल्या भूखंडांवरील नमुन्याशी तुलना करुन फरक नोंदवला.

प्रत्येक प्रकारच्या कामानंतर किती कार्बन शोषला गेला याचे अनुमान काढणे त्यांना त्यामुळे शक्य झाले. गोळा केलेल्या माहितीवरुन त्यांना असे दिसून आले की कार्बनच्या शोषणाचा दर प्रत्येक कामासाठी वेगवेगळा आहे. काही ठिकाणी तर पीक घेण्याची पद्धत, जमिनीचा उतार इत्यादी कारणांमुळे त्याचे उलट परिणामही दिसून आले. कामांची विभागणी दुष्काळ निवारण, सूक्ष्मसिंचन, पारंपरिक जलकुंभांचे नूतनीकरण, भूमी विकास आणि जलसंधारण आणि साठवण अशी केली. अशा प्रकारे गोळा केलेल्या नमुना सर्वेक्षणावरुन राष्ट्रीय स्तरावर एकूण झालेल्या कामांमुळे किती कार्बन शोषला गेला याचे अनुमान काढले.भारताने २०३० पर्यंत पडीक जमिनींवर वृक्षलागवड करुन सुमारे २.५ ते ३ अब्ज टन कार्बन शोषणाचे लक्ष्य निर्धारित केलेले आहे. मनरेगाची कामं आगामी वर्षांत अशाच गतीने आणि लयीने चालत राहिली तर केवळ दुष्काळ निवारणांच्या कामांतूनच (ज्यात वृक्ष लागवडीला प्राधान्य आहे) हे लक्ष्य सहज गाठता येईल असे या अभ्यासावरुन दिसून येते. अर्थात, याला अनेक मर्यादा येऊ शकतात. या योजनेला केंद्र सरकारने पुढील काही वर्षांत मागील वर्षांच्या प्रमाणात निधी पुरवठा केला पाहिजे. दुसरे महत्त्वाचे म्हणजे असेही म्हटले जाते की केंद्र सरकारने वर्गीकृत केलेल्या 'पडीक जमिनी' या वेगवेगळ्या परिसंस्थेतल्या आहेत (यावर एक वेगळा अभ्यास प्रकाशित केला आहेच). त्यात अनेक गवताळ प्रदेशांचाही अंतर्भाव आहे. त्या परिसंस्थेला अनुकूल अशी लागवड त्या जमिनींमध्ये केली तर त्या परिसंस्थेचा, जैवविविधतेचा र्‍हास होणार नाही. गवताने हरित केलेले भूमीपट्टे, वृक्षांची लागवड केलेल्या जमिनींइतकाच कार्बन शोषून घेतात. पण आपल्या मनात वृक्षारोपण म्हणजे केवळ मोठमोठे वृक्षच लावणे हे घट्ट बसल्याने गवताळ जमिनींची जोपासना आणि वाढ करण्यात मानसिक समाधानाचा परिणाम साधला जात नाही. असो. काहीही असले तरी मनरेगा केवळ रिकाम्या हातांना रोजगार देत नाहीये तर आपला परिसर, आपले पर्यावरण, आपली परिसंस्था सुदृढ करायला आणि जागतिक स्तरावर हवामान बदलाला कारणीभूत ठरणार्‍या कार्बनची विल्हेवाट लावायलाही उपयोगी आहे याबद्दल समाधान बाळगायला नक्कीच हरकत नाही. 

संदर्भ: Ravindranath NH, Murthy IK. Mitigation co-benefits of carbon sequestration from MGNREGS in India. PLoS ONE 16(5); 2021; e0251825. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0251825

---------------

हा लेख 'दैनिक हेराल्ड' च्या २० जून २०२२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला. 

वनीकरणाचे विचारात घेण्यासारखे पैलू / Facets of Afforestation

आभार :‌ 
Tree planting photo created by jcomp -
www.freepik.com

हवामान बदल हा बर्‍याच वर्षांच्या संशोधनानंतर आता एक परवलीचा शब्द झाला आहे. सामान्य माणसापासून ते राजकारण्यांपर्यंत या बदलाच्या झळा लागत असल्याने पूर्वीचा हा चेष्टेचा विषय आता सगळेच गांभिर्याने घेत आहेत हा त्यातल्या त्यात चांगला बदल म्हणावा लागेल. अनियमित पाऊस, पर्यावरणातील बदल, जैवविविधतेमध्ये आलेली घट वगैरे दृष्य परिणामांमुळे निदान हा चर्चेचा विषय तरी झालेला आहे हे खरे. याच्या अनुषंगाने झाडं लावली की जैवविविधतेचे संवर्धन होईल आणि हवामान बदलाला आळा बसेल असे अनेकांना वाटते. समाज माध्यमे, दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रम, बातम्या आणि यावर होणार्‍या चर्चांमुळे सकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मग प्रत्येकाने आपापला खारीचा वाटा उचलून यासाठी प्रयत्न करायला सुरुवात केली आहे. अगदी शालेय शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांपासून ते जेष्ठ नागरिक किंवा व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी) या नात्याने लहान मोठे उद्योगही यात सहभागी होताना दिसतात. अनेकांचा भर सोप्या मार्गाचा अवलंब करण्याकडे आहे तो म्हणजे 'वृक्षारोपण'. नेते मंडळींनाही हा मार्ग सोयीस्कर वाटतो. झाडे लावताना फोटो काढले जातात, ते अनेक माध्यमातून प्रकाशित होतात आणि त्यामुळे हवामान बदलावर काही केल्याचे पुण्य पदरी पडते. झाडे लावण्यामुळे कार्बनचे वातावरणातील प्रमाण कमी होते, प्रदूषण घटते, जैवविविधता सुधारते, पाण्याचे चक्र नियंत्रित होते आणि मातीची धूप थांबते असे काही महत्त्वाचे फायदे सगळ्यांना माहिती झाले आहेत.

पण आपल्या बिघडत चाललेल्या पर्यावरणाला स्थिर करण्यासाठी वृक्ष लागवड हा रामबाण उपाय आहे का? लाखो झाडे लावल्याने हवामान बदल थांबतो का? हा वृक्ष लागवडीचा मोठा उपक्रम जैवविविधता सुधारण्यास मदत करतो का? या प्रश्नांचा ऊहापोह नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या करंट सायन्स या संशोधन नियतकालिकात संजय गुब्बी यांनी केला आहे तो मननीय ठरावा. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वृक्षारोपण हे एक दुधारी शस्त्र आहे आणि चुकीच्या झाडाची प्रजाती त्याला अयोग्य अशा जमिनीवर लावली तर त्याचे विपरित परिणाम दिसून येतात. खूप झाडे लावली की जंगल निर्माण झाले असे नसते. नैसर्गिक जंगले ही परिसंस्था तेथील जमिनीशी, वातावरणाशी जुळवून घेणारी असते. पक्ष्यांच्या विविध प्रजाती, सस्तन प्राणी, सरपटणारे प्राणी, कीटक, उभयचर प्राणी, बुरशी, सूक्ष्मजीव, पाणी, माती, पर्यावरणीय परिस्थिती अशा अनेक घटकांतील परस्परसंवादामुळे त्या विकसित होतात. भारतात वृक्षारोपणाची प्रक्रिया ही याबाबतचा कुठलाही विचार न करता राबवली जाते असे सामान्यत: दिसून येते. कुठल्या प्रकारची प्रजाती एखाद्या ठिकाणी योग्य होईल, झाड लावल्यानंतर त्याची घ्यावी लागणारी काळजी आणि अशा प्रकल्पांची वैज्ञानिक पद्धतीने केलेली चिकित्सा या सगळ्या बाबींची वानवाच दिसून येते. उदाहरणार्थ, अंजन वृक्ष शुष्क प्रदेशात उत्तम जोपासला जातो कारण तेच त्याचे ठिकाण, तो गवताळ जमिनीत लावायचा नसतो. केवळ ते झाड भारतीय उपखंडातले आहे म्हणजे भारतात ते कुठेही वाढेल या समज पूर्ण चुकीचा आहे कारण भारतात विविध प्रकारच्या जमिनी आहेत. मग होतं काय की त्याच्याशी निगडित इतर जैवविविधतेचा प्रसार त्या भागात होत नाही आणि अखेरीस अशा वृक्षारोपणाचा उपयोग जैवविविधतेच्या प्रसाराच्या दृष्टिकोनातून शून्य होतो. 

एका अंदाजानुसार भारतातील ३,२०,००० चौ.कि.मी. भूभाग गवताळ प्रदेश, झुडुपांच्या जमिनी, दर्‍या, वाळूच्या टेकड्यांनी व्यापला आहे. अशा ठिकाणी वृक्ष जवळजवळ नसतातच किंवा असले तरी ते विरळ स्वरुपात आढळतात. या ठिकाणांवर आढळणार्‍या वनस्पती आणि त्यांच्याशी निगडीत असलेले प्राणीजगत वेगळेच असते. या अधिवासांमध्ये बंगाली कोल्हे, भारतीय लांडगे, काळवीट, चिंकारा आणि इतर अनेक सस्तन प्राणी आढळतात. त्याचप्रमाणे माळढोक, खारमोर, करकोचे, बगळे आणि इतर लहान पक्ष्यांच्या प्रजाती, सरपटणारे प्राणी आणि संधिपाद प्राणी हे ही सर्व येथे निवास करतात. पण अशी विविधता असली तरी केंद्र शासन या सगळ्या ठिकाणांचे वर्गीकरण 'पडिक जमिनी' या संज्ञेखाली करते (https://dolr.gov.in/documents/wasteland-atlas-of-india) आणि यातील सुमारे ५१% ठिकाणांवर शासनदरबारी वृक्षारोपण करण्याचे प्रस्ताव आहेत. ज्या ठिकाणी वृक्षांची वाढ नैसर्गिकरीत्या होत नाही त्या ठिकाणी वृक्षारोपण केल्यामुळे त्या ठिकाणच्या परिसंस्थेवरच नाही तर त्या परिसंस्थेतील वन्यजीवांवर घातक परिणाम होणार आहेत. या पडिक जमिनी आहेत असे समजून त्यांना आरक्षित करुन विनाअभ्यास 'हरित' करण्याचा हट्ट यापूर्वीही नडला आहे. ज्याकरता हे प्रयोग केले गेले त्यामुळे अपेक्षित जिवांचा नाशच झाला आहे. कर्नाटकातील रानीबेन्नूर वन्यजीव अभयारण्य आणि जयमंगली संवर्धन केंद्रात वृक्ष लावल्यामुळे गवताळ प्रदेशात अधिवास करणारे तेथील माळढोक आणि लांडगे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि तेथे बिबटे, जंगली मांजरींचे प्रस्थ वाढले आहे. माळढोकाची प्रजाती नष्ट होणे हे तर मोठे दुर्भाग्य ठरेल, आजमितीस केवळ २५० च्या आसपास पक्षी शिल्लक असल्याचे अनुमान आहे. बरं, असंही नव्हे की वृक्ष लावूनच कार्बनची पातळी कमी होते. गवताळ प्रदेश वाढवूनही तितकाच परिणाम साधता येतो. बर्फाळ प्रदेशातले वृक्षारोपणाचे प्रयत्न म्हणजेही वेडेपणाच. यामुळे सूर्यकिरणे परावर्तित होण्याऐवजी त्यांचे शोषण होऊन तापमानवाढ होऊ शकते. अनेकदा तांत्रिक माहितीशिवाय केलेले वृक्षारोपण वाढीस लागत नसल्याची उदाहरणेही पाहायला मिळतात. चुकीच्या भूप्रदेशाची निवड, मातीची अयोग्य परिस्थिती, पशुंनी ते खाऊन टाकणे, त्यावर अनावश्यक शैवाल जमा होणे, कीटकांचे आक्रमण आणि लागवडीनंतरची काळजी न घेणे ही त्याची कारणे होत.

म्हणून कितीही आकर्षक वाटले तरी चुकीचे केलेले वृक्षारोपण हे अनेकदा त्या भूप्रदेशाच्या आणि परिसृष्टीच्या हानीस कारणीभूत ठरते हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. असलेल्या परिसंस्थांचे योग्य पद्धतीने केलेले जतन केव्हाही श्रेयस्कर. वैज्ञानिक अभ्यास असे दर्शवितो की नैसर्गिक परिसंस्था सुमारे ४०% कार्बन शोषून घेतात शिवाय जैवविविधतेला आधार देतात आणि म्हणून नैसर्गिक वनजतनात अधिक गुंतवणूक करण्याचा विचार आपल्याला अधिक स्थैर्य मिळवून देईल. जागतिक पातळीवर विचार केला तर आताची जंगले वर्षभरात सुमारे १६ कोटी टन कार्बन शोषून घेऊ शकतात पण परिस्थिती अशी आहे की मानवाकडून होणारी जंगल कटाई आणि जंगलातील आगींसारख्या कारणांमुळे अंदाजे ८.१ कोटी टन कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात परत सोडला जात आहे.

देशपातळीवर विचार करताना गवताळ प्रदेशावर वृक्षारोपण करु नये किंवा तेथे ती पडिक जमीन आहे असे समजून सौर उर्जेसाठीचे पॅनल्सही बसवू नये. वृक्षारोपण कार्यक्रमापूर्वी वनस्पतीशास्त्रज्ञ, पर्यावरणशास्त्रज्ञ - ज्यांना यातले काही कळते अशांचा सल्ला अवश्य घेतला जावा. 

स्रोत: Gubbi, S. Many facets of afforestation (tree planting) and climate change. Current Science, 122(9); 2022; 1007-1008. 
https://currentscience.ac.in/Volumes/122/09/1007.pdf

---------------------------------

हा लेख 'दैनिक हेराल्ड'च्या १५ जून २०२२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला. 

माघारीचा पर्याय / Managed Retreat

२०१८ साली केरळात आलेली‌ पूरपरिस्थिती.
आभार: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Kerala_floods

हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ यावर वैज्ञानिक गेल्या अनेक वर्षांपासून इशारे देत आहेत पण धोरणकर्त्यांना यावरचे संशोधन म्हणजे वातानुकूलीत प्रयोगशाळेत बसून केलेली वायफळ बडबड वाटत होती. पण आता त्याचे परिणाम अगदी उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत तरी राज्यकर्त्यांना त्यावर त्वरेने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे असे दिसत नाही. वारंवार येणारी वादळं, नद्यांना पूर, असह्य होणारा उकाडा, अवकाळी येणारा पाऊस, अतिवृष्टी या रुपात हवामान बदलाचे परिणाम दिसून येत आहेत. जागतिक स्तरावर, समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यामुळे २०५० पर्यंत ३० कोटी लोकसंख्येवर त्याचा परिणाम होण्याचे भाकीत वर्तवले गेले आहे. २१ व्या शतकाच्या अखेरीस, हवामान कसे विकसित होते त्यानुसार हिंदी महासागरातील समुद्राची पातळी सुमारे ०.५-०.८ मीटरने वाढण्याची शक्यता आहे. समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्याने किनारपट्टीवरील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये खाऱ्या पाण्याचा प्रवेश होईल. जैन आणि कर्मकर या जोडगोळीने करंट सायन्स नावाच्या नियतकालिकात लेख लिहून याला तोंड द्यायला कोणता निर्णय श्रेयस आहे त्याची चर्चा केली आहे, त्याचा हा आढावा. 

स्थूलमानाने नद्यांना पूर आले की त्याचे व्यवस्थापन तीन प्रकारे केले जाते - नद्यांवर बंधारे घालून किंवा त्याच्या प्रवाहाला इतरत्र वळणे देत पूर परिस्थितीवर नियंत्रण आणणे, पूर आला की तेथील रहिवाशांचे तात्पुरते स्थलांतर करणे, आणि तिसरा पर्याय म्हणजे पुराच्या पाण्याला कायमस्वरुपी वाट करुन देण्यासाठी आणि त्यापासून वारंवार निर्माण होणार्‍या धोक्यांपासून मानवजातीनेच सुरक्षित स्थळापर्यंत मागे हटणे. जेव्हा दरवर्षीच अशा प्रसंगांना तोंड द्यायची पाळी येते तेव्हा तिसरा पर्यायच शहाणपणाचा ठरतो. त्याला managed retreat (MR) म्हणजेच माघारीतून मिळवलेले यश असे म्हणता येईल!

या पर्यायाचा वापर सिंधू संस्कृतीपासून झालेला आढळतो. त्या ठिकाणच्या रहिवाशांना कायमस्वरुपी स्थलांतर करायला मोठा दुष्काळ भाग पाडणारा ठरला असे एक अनुमान काढले जाते. युरोपातही ऐतिहासिक काळात अशी उदाहरणे आहेत. स्थलांतर हे फक्त मानवी वस्तीपुरतेच नसते तर पशु-पक्षीही बदलत्या हवामानाला तोंड देण्याकरता स्थलांतर करतात हेही आपल्याला माहिती आहे. वादळादरम्यान समुद्रकाठी वसलेल्या रहिवाशांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरामुळे मनुष्यहानी टळते हे आपण गेली काही वर्ष अनुभवत आहोतच. पूर रेषेची एकदा आखणी झाली की त्याच्या आत कुठलीही वसती करायची परवानगी द्यायची नाही ही जबाबदारी संबंधित शासनाची. सर्वसाधारणपणे भारतीय रहिवाशांना आपला भाग कायमस्वरुपी सोडून स्थलांतर करणे मानसिकदृष्ट्या खूप अवघड जाते कारण त्यांचे तेथील निसर्गाशी, वडिलार्जित मिळालेल्या जमीन-जुमल्याशी, शेजाराशी भावनिक नाते जुळलेले असते. या सगळ्यापासून दूर जाणे अवघड जरी असले तरी ते पटवून देणे, उत्तम पर्यायी व्यवस्था करणे ही जबाबदारीही संबंधित शासनाचीच. या रहिवाशांचे सोडा पण नव्याने तेथे मालमत्ता घेणारे महाभागही मोठ्या प्रमाणात आहेत. इंटरनेटवर गोव्यात समुद्राकाठी किती मालमत्ता विकाऊ आहेत याचा शोध घेतला तेव्हा एका संकेतस्थळावर ७१ जाहिराती आढळल्या. प्रत्येकी किंमत कोट्यावधी रुपयात! २०५० पर्यंत या मालमत्ता धोक्यात येऊ शकतात हे त्यांना कळत कसे नाही? मोठ्या शहरात नदीकाठावर, ओढ्याकाठी भराव घालून नव्या मालमत्ता उभ्या केलेल्या दिसून येतात त्या सगळ्याच दरवर्षी येणार्‍या पुरांमुळे धोक्यात आहेत असे दिसत आहे.

भारतात लोकसंख्येची घनता प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. सुमारे दर चौरस कि.मी. मध्ये ४२० जण वसती करुन असतात. कॅनडा, ब्राझील, अमेरिकेत हेच प्रमाण अनुक्रमे ४, २५, ३४ आहे. त्यातही मोठी शहरे सगळी समुद्राकाठी - ज्याची पातळी २०५० पर्यंत वाढण्याचे संकेत आहेत. सुमारे साडे-तीन कोटी भारतीय यामुळे एकविसाव्या शतकाअखेरीपर्यंत अडचणीत येऊ शकतात. या शहरांतील लोकसंख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. यांचे कायमस्वरुपी स्थलांतर करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचे आपल्याकडे काहीही नियोजन नाही. आपत्तीग्रस्तांना दरवर्षी तात्पुरती मदत करण्यातच आपला खर्च होतो. धोरणात्मक निर्णय घेऊन जर कायमस्वरुपी स्थलांतराची सोय केली तर हा वारंवार होणारा खर्च टाळता येणे शक्य आहे, आणि तोच एक शहाणपणाचा, उत्तम पर्याय आहे असे हे संशोधक म्हणतात. याकरता येत्या २५ वर्षात, ५० वर्षात कुठल्या भागातल्या लोकांना स्थलांतर करावे लागेल याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करुन त्या ठिकाणांवर लक्ष केंद्रित करता येईल म्हणजे शेवटच्या क्षणी धावपळ होणार नाही. स्थलांतराच्या जागांचा जलविज्ञान, हवामानशास्त्रीय, भूवैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय दृष्टीने विचार करणे आवश्यक ठरते नाहीतर आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. त्याकरता आवश्यक असे कायदेही करावे लागतील. अर्थात स्थलांतर करायच्या जागांचा विचार देशपातळीवर न करता गावपातळीवर, प्रादेशिक स्तरावर करण्याची आवश्यकता ते मांडतात कारण लहान स्तरावरचे नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

शासन नियोजन, कायदे करील तेव्हा करो. वैयक्तिक पातळीवर आपण असे नदी किनारी, समुद्राकाठी राहात असू तर तेथून सुरक्षित जागी स्वतःहूनच हलण्याचा निर्णय घेणे हे शहाणपणाचे. मालमत्ता खरेदीचा विचार असेल तर अशी नदीकाठची, समुद्राकाठची मालमत्ता मोठी गुंतवणूक करुन न घेणे श्रेयस्कर. आपल्याच नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीचा विचार केल्याबद्दल ती पिढी तुमची उतराई होईल. 

संदर्भ: Jain, S.K.; Karmakar, S. Managed retreat as an adaptation tool for inland and coastal flooding. Current Science. 122(10); 2022; 1115-1116. https://www.currentscience.ac.in/Volumes/122/10/1115.pdf

--------------------------

हा लेख 'दैनिक हेराल्ड' च्या ८ जून २०२२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला. 

हवामान बदल आणि महाराष्ट्राची सज्जता /Preparedness for climatic change in Maharashtra

'हवामान बदल' हा वाक्प्रयोग आजकाल वरचेवर ऐकायला मिळतो. जगाची आपल्याला काळजी आहे अशा दृष्टीने तो सगळेच साध्या गप्पांमध्येही वापरतात पण त्या बदलाला आळा घालायला आपण स्वतः जे काही करु शकतो ते करायची मात्र तयारी नसते. हवामानात नैसर्गिकरित्या बदल होत असतातच पण मानवनिर्मित घडामोडी, उद्योग त्याला बळ पुरवतात. किंबहूना सर्वाधिक बदल हा मानवनिर्मित घडामोडींमुळे आहे असे अभ्यासाअंती कळले आहे आणि म्हणूनच त्याला आळा घालता येणे शक्य आहे असे मानले जाते. आर्थिकदृष्ट्या संपन्न समाज, व्यक्तीला तंत्रज्ञानातून सहजी हाताशी येणार्‍या सुखसोयींना आणि समाजरीतीला डावलणे जड जाते पण त्यामुळेच मोठ्या प्रमाणात हवामान बदल होतो. त्याच्या आहारी जाऊ नका असे म्हटले तर पळवाटा शोधल्या जातात, एकमेकांकडे बोटे दाखवणे सुरु होते. सैन्यदलात दुसर्‍याच्या अपत्याने सहभागी व्हावे पण स्वतःच्या नको अशा विचारसरणीसारखेच हे.  पर्यावरण बदलाच्या नुकत्याच झालेल्या एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनादरम्यान भारताच्या पंतप्रधानांनी आपली जीवनशैली बदलावी, शाश्वत अशा भारतीय जीवनपद्धतीचा अंगिकार करावा असे सुचवले आहे^१. अर्थात यात नवे असे काही नाही. पण हे कोण करायला तयार होईल हा खरा प्रश्न आहे.

आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्यक्ती, समाज, देश जीवनशैली बदलायचा विचार करणार नाहीत (जोपर्यंत त्यांच्यावर याचे दुष्परिणाम भोगायची वेळ मोठ्या प्रमाणात येत नाही) तोपर्यंत हवामान बदल होत राहील आणि त्याचा अधिकतम प्रतिकूल परिणाम आर्थिकदृष्ट्या गरीब देशाच्या समाजावर होत राहतो हे वास्तव आहे. हवामान बदलाने प्रभावित होणार्‍या देशांच्या यादीत भारत नेहमीच पहिल्या दहात असतो (जागतिक हवामान जोखीम निर्देशांक २०२१ नुसार^२ हवामान बदलांमुळे २०१९ साली झालेल्या सर्वाधिक प्रभावित देशांत भारताचा क्रमांक सातवा लागला आहे). हवामान बदलाचे वास्तव दोन प्रकाराने मोजले जाते. एक तर अशा बदलामुळे आलेले नैसर्गिक संकट किती हानी (hazard) पोहोचवून गेले ते आणि अशा बदलांना सक्षमतेने तोंड न देऊ शकणारा, असुरक्षित (vulnerable) समाजाचे प्रमाण किती आहे याचे मोजमाप करणे. हानीचे मोजमाप संकट येऊन गेल्यावर तर सक्षमतेचा अंदाज संकटापूर्वी घेतला जातो. हवामान बदलांमुळे होणार्‍या संभाव्य हानीमुळे कोलमडून न पडता त्याला सक्षमतेने तोंड देऊ शकण्याची आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक ताकद समाजात असणे ही प्राथमिकता असते. यावर विविध ठिकाणच्या शासनाने समाजाला समर्थ करण्यावर भर देणे त्याचे कर्तव्य ठरते. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर यासाठी कार्य करणारी एक संस्था आहे (अंतरशासकीय हवामान बदलाभ्यास मंडळ - आयपीसीसी). या संस्थेने कोणते सामाजिक, आर्थिक, नैसर्गिक घटक, पायाभूत संस्था आणि सुविधांच्या सोयी हवामान बदलाला क्षमतेने तोंड देण्यासाठी उपकारक आणि हानीकारक ठरु शकतात याचे मापदंड निर्माण केले आहेत. एखादा देश किंवा त्याचा घटक अशा बदलाला किती प्रमाणात तोंड द्यायला सक्षम आहे हे ठरवण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. उदा. दळणवळणाच्या सोयी, ग्रामीण लोकसंख्येच्या तुलनेत वनक्षेत्राचे प्रमाण, एकूण शेतीत बागायतीचा हिस्सा, आरोग्य सेवांची उपलब्धता, कमावत्या महिलांचे प्रमाण, मनरेगा सारख्या योजना, पीकांचा विमा, अशा बाबी संकटसमयी उपकारक ठरतात. म्हणजे असे की आपत्कालीन परिस्थितीत सुलभतेने हालचाल करण्यासाठी दळणवळणाच्या सोयींमुळे मालमत्ता आणि मनुष्यहानी टाळता येते, इमारती लाकडाव्यतिरिक्त इतर उत्पादनांचे साधन ग्रामीण समाजाच्या हाती वनक्षेत्रातून मिळू शकते, शेतीच्या तुलनेत बागायती आपत्कालीन परिस्थितीत थोडा तरी टिकाव धरते आणि त्यातून उत्पन्न चालू राहते, तात्काळ मिळणार्‍या आरोग्य सेवांमुळे समाज पुन्हा शारीरिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकतो, सामाजिक योजनांमुळे आपत्तीमुळे नुकसान झाले तरी उत्पनाचे साधन मिळून माणूस तग धरु शकतो. मापदंडात हानीकारक ठरणार्‍या काही घटकांचा अंतर्भावही आहे. जसे, एकल पीक पद्धत, उत्पन्नासाठी केवळ नैसर्गिक स्त्रोतांचाच आधार, पावसाळी शेतीखालचे क्षेत्र, कीटक संक्रमित आणि दूषित पाण्यामुळे होणार्‍या रोगांची तीव्रता, दारिद्र्य रेषेखालील लोकसंख्येची टक्केवारी, अल्प भूधारकांची संख्या वगैरे. पीकांमध्ये विविधता नसेल, केवळ नैसर्गिक स्रोतांवर समाज अवलंबून असेल तर आपत्कालीन परिस्थितीत उत्पन्नाचे गणित कोलमडते, दुष्काळी परिस्थितीत पीक जगवण्यासाठी पाण्याचे इतर पर्याय नसले तर सगळ्या कष्टांवरच पाणी फेरले जाते, रोगराईमुळे मनुष्यबळाला मर्यादा येते, तर हाती बचत नसल्यामुळे अशा वेळी समाजाला स्थलांतर करावे लागते.

आकृती क्र. १. भारतातल्या राज्यांच्या दुबळेपणाची वर्गवारी आणि क्रमवारी

याच मापदंडांचा वापर करीत निवडक भारतीय संशोधन संस्थांनी भारतातली राज्ये आणि जिल्हा निहाय दुबळेपणाचा एक अहवाल नुकताच सादर केला आहे^३. जागतिक स्तरावर आणि या अहवालानुसार संपूर्ण भारत हा अशा बदलांना तोंड द्यायला दुबळाच आहे हे तर अधोरेखित झाले आहे. पण हा अहवाल बातमीत आला तेव्हा मराठी मनाची मान उंचावली. कारण महाराष्ट्र राज्य सगळ्या राज्यांच्या तुलनेत हवामान बदलाला तोंड देण्यात 'सर्वात कमी दुबळा' असल्याची नोंद आहे (आकृती क्र. १.). म्हणजे वासरात लंगडी गाय शहाणी! भारतातील राज्यांची अतिशय दुबळी, माफकरित्या दुबळी आणि कमी दुबळी अशी विभागणी केलेली पाहायला मिळते. पण महाराष्ट्राच्या बाबतीतले निष्कर्ष संपूर्ण खरे नाहीत. हा मराठी मुलूख वरील मापदंडांमध्ये उजवा ठरण्याचे कारण सांख्यिकीय पद्धतीला असलेल्या मर्यादा. मुंबई-पुण्यासारख्या महानगरांमुळे या राज्याचे सकल राज्यांतर्गत उत्पादन तगडे होते आणि तो  इतर भागाच्या दुबळेपणावर पांघरुण घालतो हे दुर्दैवी सत्य नजरेसमोर येते. महाराष्ट्रामध्ये शेतकी आणि अशा प्राथमिक क्षेत्राचा सकल राज्यांतर्गत उत्पादनातला हिस्सा नगण्य आहे असाच त्याचा अर्थ. अर्थात काही बाबी उजव्या आहेत त्याचीही नोंद हा अहवाल करतो. उदा. मनरेगासारख्या योजनांची अंमलबजावणी, आरोग्य क्षेत्राची खालच्या स्तरापर्यंत बर्‍यापैकी बांधणी या बाबी ठळकपणे नजरेस आणल्या आहेत. पण अधिकतम प्रदेश, विशेषतः मराठवाडा आणि विदर्भातले जिल्हे दुष्काळीच आहेत, केवळ १८ टक्के शेती सिंचनक्षेत्राखाली येते आणि विविध सरकारे आली तरी यावर दीर्घकालीन उपाय शोधायला कोणालाही वेळ आणि स्वारस्य नसल्याचेच दिसते. त्यामुळे अतिशय आणि माफक प्रमाणात असुरक्षित असलेल्या जिल्ह्यांची संख्याच अधिक्याने आहे (आकृती क्र.२).

आकृती क्र.२. महाराष्ट्रः हवामान बदलाला सामोरे जायला जिल्ह्यांच्या दुबळेपणाची वर्गवारी

या अहवालातील अल्पप्रमाणात असुरक्षित असलेल्या राज्यांच्या जिल्ह्यांची माहिती एकत्र केली आणि किती टक्के जिल्हे प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या वर्गवारीत मोडतात याची छाननी केली. तेव्हा असे दिसून आले की देशस्तरावर महाराष्ट्र जरी सर्वात कमी दुबळा असल्याचा निष्कर्ष काढलेला असला तरी केरळ, गोवा आणि हरयाणा या राज्यांमध्ये अल्पप्रमाणात असुरक्षित असलेल्या जिल्ह्यांचे प्रमाण महाराष्ट्रापेक्षा जास्त आहे. महाराष्ट्राचा क्रमांक त्यांच्यामध्ये चवथा लागतो (आकृती क्र. ३). म्हणजे 'प्रिय अमुचा एक महाराष्ट्र देश हा' जरी असला तरी काही बाबींमध्ये अधिक डोळसपणे लक्ष घालून त्यात सुधारणा करणे आवश्यक ठरते म्हणजे तो अधिक प्रिय होईल. लेखात उल्लेखलेले मापदंड केवळ हवामान बदलाला सामोरे जाण्यासाठी नसून सगळ्याच मराठी मनांच्या रोजच्या जगण्यासाठीही त्याचा सकारात्मक उपयोग होऊ शकतो हे नमूद करावेसे वाटते.

आकृती क्र. ३. भारतातल्या अल्पप्रमाणात असुरक्षित असलेल्या राज्यांतील जिल्ह्यांची दुबळेपणातली वर्गवारी (टक्केवारीत)

संदर्भ : 

1. Prime Minister addresses Leaders' Summit on Climate. 22 Apr 2021. http://newsonair.com/News?title=Prime-Minister-addresses-Leaders%26%2339%3B-Summit-on-Climate%3B-Says-India-has-taken-many-bold-steps-on-clean-energy%2C-energy-efficiency%2C-afforestation-and-bio-diversity&id=414864
2. Indian Institute of Technology Mandi and Indian Institute of Technology Guwahati and Indian Institute of Science, Bengaluru. Climate Vulnerability Assessment for Adaptation Planning in India Using a Common Framework. DST, Govt. of India. 2019-2020. 167 pages. https://dst.gov.in/sites/default/files/Full%20Report%20%281%29.pdf
3. David Eckstein, D. et al. Global Climate Risk Index 2021. January 2021. https://germanwatch.org/sites/default/files/Global%20Climate%20Risk%20Index%202021_2.pdf

---

हा लेख १० मे २०२१ च्या दैनिक लोकसत्तेत संपादित स्वरुपात प्रसिद्ध झाला. https://epaper.loksatta.com/3088836/loksatta-mumbai/10-05-2021#page/7/1

कच्छच्या रणात नौकानयन / Navigation in the Rann of Kachchh

कच्छ हा गुजरातमधील भारताच्या पश्चिम टोकाला असलेला एक जिल्हा. भारतातील जिल्ह्यांमध्ये आकाराने सर्वात मोठा - ४६ हजार चौरस कि.मी. व्यापणारा पण सर्वात कमी लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्यांपैकी एक. भारताची पूर्वोत्तर राज्ये, जम्मू-काश्मीर आणि जैसलमेरनंतर कमी लोकसंख्येची घनता असलेल्या प्रदेशांमध्ये याचाच क्रमांक लागतो - दर चौ.कि.मी. मागे केवळ ४६ लोकसंख्या असलेला. गुजरातेतील सुरतमध्ये ही लोकसंख्येची घनता दर चौ.कि.मी. मागे १४४० तर मुंबईत ४८ हजार आहे यावरुन कच्छमध्ये किती किरकोळ आहे याची कल्पना यावी. 'कच्छचं रण' या नावानं ओळखल्या जाणार्‍या या जिल्ह्यातला भाग म्हणजे एक मोठं कोडंच आहे म्हणाना!  'कच्छ' ह्या शब्दाचा अर्थ आलटून-पालटून दलदलीचा आणि कोरडा होणारा भूभाग असं विकिपिडीयात म्हणलंय (http://en.wikipedia.org/wiki/Kutch_District). तर 'रण' या शब्दाचा उगम संस्कृत शब्द 'ईरिण' यातून झाला असावा ज्याचा अर्थ ओसाड प्रदेश, नापीक जमीन असा होतो. ३०० कि.मी. पूर्व-पश्चिम आणि काही ठिकाणी १५० कि.मी. दक्षिणोत्तर पसरलेला हा भूभाग समुद्रसपाटीपासून म्हणण्यापुरत्याच उंचीवर आहे. यातल्या मधल्या उंच भूभागामुळे याचे दोन भाग झाले आहेतः उत्तरेचं 'थोरलं रण' (Great Rann) - सुमारे १८००० चौ.कि.मी. आणि आग्नेय (दपू) दिशेला 'धाकटं रण' (Little Rann) - सुमारे ५००० चौ.कि.मी.  कच्छ जिल्ह्याचा बराचसा भाग हे रण व्यापतात. थोरलं रण अरबी समुद्राला कोरी खाडीनं जोडलं आहे तर धाकटं रण कच्छच्या आखाताला. पावसाळ्यात रणाचा बराचसा भाग पाण्याखाली रहातो तर इतर ऋतुत (नोव्हेंबर ते मे) मात्र ते बहुधा कोरडेच असते.

कल्पवृक्षाच्या छायेत / Impact of climate change on coconut production

वाढत्या कार्बन डाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनामुळे हवामानात मोठे बदल होत आहेत. येत्या काही वर्षांमध्ये सरासरी तपमानात वाढ, पावसाच्या नित्यतेवर त्याचे होणारे परिणाम, अति उष्ण आणि अति शीत लाटा, दुष्काळ, पूर असा हवामानाचा अतिरेकी लहरीपणा दिसून येणार आहे. अशा घडामोडी फक्त भविष्यातच वाढून ठेवल्या नाहीत तर आताच याची झलक आपण बर्‍याच वेळेला अनुभवत आहोतच. या सगळ्याचा परिणाम साहजिकच शेतीवर, शेती उत्पादनांवर होणार आहे. याला तोंड द्यायला नव्या धान्यांची वाणं, बदललेल्या व्यवस्थापन पद्धती, यावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन चालू आहे. धान्यांच्या शेतीला महत्व असतेच पण बागायती उत्पादनंही तितकीच महत्वाची असतात. कारण एकदा का त्याची लागवड केली की वर्षानुवर्ष, बारमाही उत्पादन त्यातून घेता येऊ शकतं. नारळाच्या झाडाचं उदाहरण घ्या ना! एकदा का ते झाड लावलं की सुमारे ५० वर्ष ते फळ देत रहातं.

निवड: सतीच्या वाणाची की सुधारित वाणाची? / Choice: Hunger or GM crops

सुधारित वाणांचा वापर करून भुकेवर मात करायची की उपाशी मरायचं यावर दोन्ही अंगानी केलेला उहापोह

वनस्पतींचं नवं लाभदायक वाण तयार करण्याचं तंत्र माणसानं आत्मसात करून शेकडो वर्ष झाली. दोन जाती/प्रजातींतून त्यांच्यातल्या चांगल्या गुणांसाठी त्यांचं प्रजनन करुन नवं वाण निर्माण करत माणसानं प्रगती साधली. अधिक धान्य देणारं, किडीला समर्थपणे तोंड देणारं सुधारित वाण संशोधनातून निर्माण होत राहिलं. तसं पाहिलं तर अशा प्रजननामुळे आता इतके नवे वाण वापरात आहेत की मूळ वाणाचं बियाणंच कुठे मिळू नये! वनस्पतीतील जनुकंच विशिष्ट गुणधर्म ठरवतात हे यातून मानवाला कळलं होतं.