हवामान_बदल लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
हवामान_बदल लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

बुधवार, १५ जून, २०२२

वनीकरणाचे विचारात घेण्यासारखे पैलू / Facets of Afforestation


आभार :‌ 
Tree planting photo created by jcomp -
www.freepik.com

हवामान बदल हा बर्‍याच वर्षांच्या संशोधनानंतर आता एक परवलीचा शब्द झाला आहे. सामान्य माणसापासून ते राजकारण्यांपर्यंत या बदलाच्या झळा लागत असल्याने पूर्वीचा हा चेष्टेचा विषय आता सगळेच गांभिर्याने घेत आहेत हा त्यातल्या त्यात चांगला बदल म्हणावा लागेल. अनियमित पाऊस, पर्यावरणातील बदल, जैवविविधतेमध्ये आलेली घट वगैरे दृष्य परिणामांमुळे निदान हा चर्चेचा विषय तरी झालेला आहे हे खरे. याच्या अनुषंगाने झाडं लावली की जैवविविधतेचे संवर्धन होईल आणि हवामान बदलाला आळा बसेल असे अनेकांना वाटते. समाज माध्यमे, दूरचित्रवाणीवरील कार्यक्रम, बातम्या आणि यावर होणार्‍या चर्चांमुळे सकारात्मक परिस्थिती निर्माण झाली आहे. मग प्रत्येकाने आपापला खारीचा वाटा उचलून यासाठी प्रयत्न करायला सुरुवात केली आहे. अगदी शालेय शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांपासून ते जेष्ठ नागरिक किंवा व्यावसायिक सामाजिक जबाबदारी (कॉर्पोरेट सोशल रिस्पाँसिबिलिटी) या नात्याने लहान मोठे उद्योगही यात सहभागी होताना दिसतात. अनेकांचा भर सोप्या मार्गाचा अवलंब करण्याकडे आहे तो म्हणजे 'वृक्षारोपण'. नेते मंडळींनाही हा मार्ग सोयीस्कर वाटतो. झाडे लावताना फोटो काढले जातात, ते अनेक माध्यमातून प्रकाशित होतात आणि त्यामुळे हवामान बदलावर काही केल्याचे पुण्य पदरी पडते. झाडे लावण्यामुळे कार्बनचे वातावरणातील प्रमाण कमी होते, प्रदूषण घटते, जैवविविधता सुधारते, पाण्याचे चक्र नियंत्रित होते आणि मातीची धूप थांबते असे काही महत्त्वाचे फायदे सगळ्यांना माहिती झाले आहेत.

पण आपल्या बिघडत चाललेल्या पर्यावरणाला स्थिर करण्यासाठी वृक्ष लागवड हा रामबाण उपाय आहे का? लाखो झाडे लावल्याने हवामान बदल थांबतो का? हा वृक्ष लागवडीचा मोठा उपक्रम जैवविविधता सुधारण्यास मदत करतो का? या प्रश्नांचा ऊहापोह नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या करंट सायन्स या संशोधन नियतकालिकात संजय गुब्बी यांनी केला आहे तो मननीय ठरावा. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे वृक्षारोपण हे एक दुधारी शस्त्र आहे आणि चुकीच्या झाडाची प्रजाती त्याला अयोग्य अशा जमिनीवर लावली तर त्याचे विपरित परिणाम दिसून येतात. खूप झाडे लावली की जंगल निर्माण झाले असे नसते. नैसर्गिक जंगले ही परिसंस्था तेथील जमिनीशी, वातावरणाशी जुळवून घेणारी असते. पक्ष्यांच्या विविध प्रजाती, सस्तन प्राणी, सरपटणारे प्राणी, कीटक, उभयचर प्राणी, बुरशी, सूक्ष्मजीव, पाणी, माती, पर्यावरणीय परिस्थिती अशा अनेक घटकांतील परस्परसंवादामुळे त्या विकसित होतात. भारतात वृक्षारोपणाची प्रक्रिया ही याबाबतचा कुठलाही विचार न करता राबवली जाते असे सामान्यत: दिसून येते. कुठल्या प्रकारची प्रजाती एखाद्या ठिकाणी योग्य होईल, झाड लावल्यानंतर त्याची घ्यावी लागणारी काळजी आणि अशा प्रकल्पांची वैज्ञानिक पद्धतीने केलेली चिकित्सा या सगळ्या बाबींची वानवाच दिसून येते. उदाहरणार्थ, अंजन वृक्ष शुष्क प्रदेशात उत्तम जोपासला जातो कारण तेच त्याचे ठिकाण, तो गवताळ जमिनीत लावायचा नसतो. केवळ ते झाड भारतीय उपखंडातले आहे म्हणजे भारतात ते कुठेही वाढेल या समज पूर्ण चुकीचा आहे कारण भारतात विविध प्रकारच्या जमिनी आहेत. मग होतं काय की त्याच्याशी निगडित इतर जैवविविधतेचा प्रसार त्या भागात होत नाही आणि अखेरीस अशा वृक्षारोपणाचा उपयोग जैवविविधतेच्या प्रसाराच्या दृष्टिकोनातून शून्य होतो. 

एका अंदाजानुसार भारतातील ३,२०,००० चौ.कि.मी. भूभाग गवताळ प्रदेश, झुडुपांच्या जमिनी, दर्‍या, वाळूच्या टेकड्यांनी व्यापला आहे. अशा ठिकाणी वृक्ष जवळजवळ नसतातच किंवा असले तरी ते विरळ स्वरुपात आढळतात. या ठिकाणांवर आढळणार्‍या वनस्पती आणि त्यांच्याशी निगडीत असलेले प्राणीजगत वेगळेच असते. या अधिवासांमध्ये बंगाली कोल्हे, भारतीय लांडगे, काळवीट, चिंकारा आणि इतर अनेक सस्तन प्राणी आढळतात. त्याचप्रमाणे माळढोक, खारमोर, करकोचे, बगळे आणि इतर लहान पक्ष्यांच्या प्रजाती, सरपटणारे प्राणी आणि संधिपाद प्राणी हे ही सर्व येथे निवास करतात. पण अशी विविधता असली तरी केंद्र शासन या सगळ्या ठिकाणांचे वर्गीकरण 'पडिक जमिनी' या संज्ञेखाली करते (https://dolr.gov.in/documents/wasteland-atlas-of-india) आणि यातील सुमारे ५१% ठिकाणांवर शासनदरबारी वृक्षारोपण करण्याचे प्रस्ताव आहेत. ज्या ठिकाणी वृक्षांची वाढ नैसर्गिकरीत्या होत नाही त्या ठिकाणी वृक्षारोपण केल्यामुळे त्या ठिकाणच्या परिसंस्थेवरच नाही तर त्या परिसंस्थेतील वन्यजीवांवर घातक परिणाम होणार आहेत. या पडिक जमिनी आहेत असे समजून त्यांना आरक्षित करुन विनाअभ्यास 'हरित' करण्याचा हट्ट यापूर्वीही नडला आहे. ज्याकरता हे प्रयोग केले गेले त्यामुळे अपेक्षित जिवांचा नाशच झाला आहे. कर्नाटकातील रानीबेन्नूर वन्यजीव अभयारण्य आणि जयमंगली संवर्धन केंद्रात वृक्ष लावल्यामुळे गवताळ प्रदेशात अधिवास करणारे तेथील माळढोक आणि लांडगे नष्ट होण्याच्या मार्गावर आहेत आणि तेथे बिबटे, जंगली मांजरींचे प्रस्थ वाढले आहे. माळढोकाची प्रजाती नष्ट होणे हे तर मोठे दुर्भाग्य ठरेल, आजमितीस केवळ २५० च्या आसपास पक्षी शिल्लक असल्याचे अनुमान आहे. बरं, असंही नव्हे की वृक्ष लावूनच कार्बनची पातळी कमी होते. गवताळ प्रदेश वाढवूनही तितकाच परिणाम साधता येतो. बर्फाळ प्रदेशातले वृक्षारोपणाचे प्रयत्न म्हणजेही वेडेपणाच. यामुळे सूर्यकिरणे परावर्तित होण्याऐवजी त्यांचे शोषण होऊन तापमानवाढ होऊ शकते. अनेकदा तांत्रिक माहितीशिवाय केलेले वृक्षारोपण वाढीस लागत नसल्याची उदाहरणेही पाहायला मिळतात. चुकीच्या भूप्रदेशाची निवड, मातीची अयोग्य परिस्थिती, पशुंनी ते खाऊन टाकणे, त्यावर अनावश्यक शैवाल जमा होणे, कीटकांचे आक्रमण आणि लागवडीनंतरची काळजी न घेणे ही त्याची कारणे होत.

म्हणून कितीही आकर्षक वाटले तरी चुकीचे केलेले वृक्षारोपण हे अनेकदा त्या भूप्रदेशाच्या आणि परिसृष्टीच्या हानीस कारणीभूत ठरते हे लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे. असलेल्या परिसंस्थांचे योग्य पद्धतीने केलेले जतन केव्हाही श्रेयस्कर. वैज्ञानिक अभ्यास असे दर्शवितो की नैसर्गिक परिसंस्था सुमारे ४०% कार्बन शोषून घेतात शिवाय जैवविविधतेला आधार देतात आणि म्हणून नैसर्गिक वनजतनात अधिक गुंतवणूक करण्याचा विचार आपल्याला अधिक स्थैर्य मिळवून देईल. जागतिक पातळीवर विचार केला तर आताची जंगले वर्षभरात सुमारे १६ कोटी टन कार्बन शोषून घेऊ शकतात पण परिस्थिती अशी आहे की मानवाकडून होणारी जंगल कटाई आणि जंगलातील आगींसारख्या कारणांमुळे अंदाजे ८.१ कोटी टन कार्बन डायऑक्साईड वातावरणात परत सोडला जात आहे.

देशपातळीवर विचार करताना गवताळ प्रदेशावर वृक्षारोपण करु नये किंवा तेथे ती पडिक जमीन आहे असे समजून सौर उर्जेसाठीचे पॅनल्सही बसवू नये. वृक्षारोपण कार्यक्रमापूर्वी वनस्पतीशास्त्रज्ञ, पर्यावरणशास्त्रज्ञ - ज्यांना यातले काही कळते अशांचा सल्ला अवश्य घेतला जावा. 

स्रोत: Gubbi, S. Many facets of afforestation (tree planting) and climate change. Current Science, 122(9); 2022; 1007-1008. 
https://currentscience.ac.in/Volumes/122/09/1007.pdf

---------------------------------

हा लेख 'दैनिक हेराल्ड'च्या १५ जून २०२२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला

शनिवार, ११ जून, २०२२

माघारीचा पर्याय / Managed Retreat

२०१८ साली केरळात आलेली‌ पूरपरिस्थिती.
आभार: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Kerala_floods

हवामान बदल, जागतिक तापमानवाढ यावर वैज्ञानिक गेल्या अनेक वर्षांपासून इशारे देत आहेत पण धोरणकर्त्यांना यावरचे संशोधन म्हणजे वातानुकूलीत प्रयोगशाळेत बसून केलेली वायफळ बडबड वाटत होती. पण आता त्याचे परिणाम अगदी उंबरठ्यापर्यंत येऊन पोहोचले आहेत तरी राज्यकर्त्यांना त्यावर त्वरेने धोरणात्मक निर्णय घेण्याची वेळ आलेली आहे असे दिसत नाही. वारंवार येणारी वादळं, नद्यांना पूर, असह्य होणारा उकाडा, अवकाळी येणारा पाऊस, अतिवृष्टी या रुपात हवामान बदलाचे परिणाम दिसून येत आहेत. जागतिक स्तरावर, समुद्राच्या पाण्याच्या पातळीत वाढ होण्यामुळे २०५० पर्यंत ३० कोटी लोकसंख्येवर त्याचा परिणाम होण्याचे भाकीत वर्तवले गेले आहे. २१ व्या शतकाच्या अखेरीस, हवामान कसे विकसित होते त्यानुसार हिंदी महासागरातील समुद्राची पातळी सुमारे ०.५-०.८ मीटरने वाढण्याची शक्यता आहे. समुद्राच्या पातळीत वाढ झाल्याने किनारपट्टीवरील पिण्याच्या पाण्याच्या स्रोतांमध्ये खाऱ्या पाण्याचा प्रवेश होईल. जैन आणि कर्मकर या जोडगोळीने करंट सायन्स नावाच्या नियतकालिकात लेख लिहून याला तोंड द्यायला कोणता निर्णय श्रेयस आहे त्याची चर्चा केली आहे, त्याचा हा आढावा. 

स्थूलमानाने नद्यांना पूर आले की त्याचे व्यवस्थापन तीन प्रकारे केले जाते - नद्यांवर बंधारे घालून किंवा त्याच्या प्रवाहाला इतरत्र वळणे देत पूर परिस्थितीवर नियंत्रण आणणे, पूर आला की तेथील रहिवाशांचे तात्पुरते स्थलांतर करणे, आणि तिसरा पर्याय म्हणजे पुराच्या पाण्याला कायमस्वरुपी वाट करुन देण्यासाठी आणि त्यापासून वारंवार निर्माण होणार्‍या धोक्यांपासून मानवजातीनेच सुरक्षित स्थळापर्यंत मागे हटणे. जेव्हा दरवर्षीच अशा प्रसंगांना तोंड द्यायची पाळी येते तेव्हा तिसरा पर्यायच शहाणपणाचा ठरतो. त्याला managed retreat (MR) म्हणजेच माघारीतून मिळवलेले यश असे म्हणता येईल!

या पर्यायाचा वापर सिंधू संस्कृतीपासून झालेला आढळतो. त्या ठिकाणच्या रहिवाशांना कायमस्वरुपी स्थलांतर करायला मोठा दुष्काळ भाग पाडणारा ठरला असे एक अनुमान काढले जाते. युरोपातही ऐतिहासिक काळात अशी उदाहरणे आहेत. स्थलांतर हे फक्त मानवी वस्तीपुरतेच नसते तर पशु-पक्षीही बदलत्या हवामानाला तोंड देण्याकरता स्थलांतर करतात हेही आपल्याला माहिती आहे. वादळादरम्यान समुद्रकाठी वसलेल्या रहिवाशांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरामुळे मनुष्यहानी टळते हे आपण गेली काही वर्ष अनुभवत आहोतच. पूर रेषेची एकदा आखणी झाली की त्याच्या आत कुठलीही वसती करायची परवानगी द्यायची नाही ही जबाबदारी संबंधित शासनाची. सर्वसाधारणपणे भारतीय रहिवाशांना आपला भाग कायमस्वरुपी सोडून स्थलांतर करणे मानसिकदृष्ट्या खूप अवघड जाते कारण त्यांचे तेथील निसर्गाशी, वडिलार्जित मिळालेल्या जमीन-जुमल्याशी, शेजाराशी भावनिक नाते जुळलेले असते. या सगळ्यापासून दूर जाणे अवघड जरी असले तरी ते पटवून देणे, उत्तम पर्यायी व्यवस्था करणे ही जबाबदारीही संबंधित शासनाचीच. या रहिवाशांचे सोडा पण नव्याने तेथे मालमत्ता घेणारे महाभागही मोठ्या प्रमाणात आहेत. इंटरनेटवर गोव्यात समुद्राकाठी किती मालमत्ता विकाऊ आहेत याचा शोध घेतला तेव्हा एका संकेतस्थळावर ७१ जाहिराती आढळल्या. प्रत्येकी किंमत कोट्यावधी रुपयात! २०५० पर्यंत या मालमत्ता धोक्यात येऊ शकतात हे त्यांना कळत कसे नाही? मोठ्या शहरात नदीकाठावर, ओढ्याकाठी भराव घालून नव्या मालमत्ता उभ्या केलेल्या दिसून येतात त्या सगळ्याच दरवर्षी येणार्‍या पुरांमुळे धोक्यात आहेत असे दिसत आहे.

भारतात लोकसंख्येची घनता प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. सुमारे दर चौरस कि.मी. मध्ये ४२० जण वसती करुन असतात. कॅनडा, ब्राझील, अमेरिकेत हेच प्रमाण अनुक्रमे ४, २५, ३४ आहे. त्यातही मोठी शहरे सगळी समुद्राकाठी - ज्याची पातळी २०५० पर्यंत वाढण्याचे संकेत आहेत. सुमारे साडे-तीन कोटी भारतीय यामुळे एकविसाव्या शतकाअखेरीपर्यंत अडचणीत येऊ शकतात. या शहरांतील लोकसंख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. यांचे कायमस्वरुपी स्थलांतर करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचे आपल्याकडे काहीही नियोजन नाही. आपत्तीग्रस्तांना दरवर्षी तात्पुरती मदत करण्यातच आपला खर्च होतो. धोरणात्मक निर्णय घेऊन जर कायमस्वरुपी स्थलांतराची सोय केली तर हा वारंवार होणारा खर्च टाळता येणे शक्य आहे, आणि तोच एक शहाणपणाचा, उत्तम पर्याय आहे असे हे संशोधक म्हणतात. याकरता येत्या २५ वर्षात, ५० वर्षात कुठल्या भागातल्या लोकांना स्थलांतर करावे लागेल याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करुन त्या ठिकाणांवर लक्ष केंद्रित करता येईल म्हणजे शेवटच्या क्षणी धावपळ होणार नाही. स्थलांतराच्या जागांचा जलविज्ञान, हवामानशास्त्रीय, भूवैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय दृष्टीने विचार करणे आवश्यक ठरते नाहीतर आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. त्याकरता आवश्यक असे कायदेही करावे लागतील. अर्थात स्थलांतर करायच्या जागांचा विचार देशपातळीवर न करता गावपातळीवर, प्रादेशिक स्तरावर करण्याची आवश्यकता ते मांडतात कारण लहान स्तरावरचे नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने होते असे त्यांचे म्हणणे आहे. 

शासन नियोजन, कायदे करील तेव्हा करो. वैयक्तिक पातळीवर आपण असे नदी किनारी, समुद्राकाठी राहात असू तर तेथून सुरक्षित जागी स्वतःहूनच हलण्याचा निर्णय घेणे हे शहाणपणाचे. मालमत्ता खरेदीचा विचार असेल तर अशी नदीकाठची, समुद्राकाठची मालमत्ता मोठी गुंतवणूक करुन न घेणे श्रेयस्कर. आपल्याच नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीचा विचार केल्याबद्दल ती पिढी तुमची उतराई होईल. 

संदर्भ: Jain, S.K.; Karmakar, S. Managed retreat as an adaptation tool for inland and coastal flooding. Current Science. 122(10); 2022; 1115-1116. https://www.currentscience.ac.in/Volumes/122/10/1115.pdf

--------------------------

हा लेख 'दैनिक हेराल्ड' च्या ८ जून २०२२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.