भारताच्या हवामान बदलावरील राष्ट्रीय कृती आराखड्यात सौर ऊर्जा निर्मितीला अग्रस्थान दिले गेले आहे. राज्यांच्या सक्रिय सहभागासह भारत सरकारने जानेवारी २०१० मध्ये राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मोहीमेची सुरुवात केली. जागोजागी सौर ऊर्जा संयंत्रे बसवून २०२२ पर्यंत १०० आणि २०३० पर्यंत ३०० गीगावॅट्स सौर ऊर्जा मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. आता २०२२ च्या अखेरच्या टप्प्यात आपण असताना उद्दिष्टांच्या केवळ ४० टक्के काम पूर्ण झाल्याचे आढळते (आकृती १).
 |
| आकृती १: सौर उर्जा ३१ मार्च २०२१ ची स्थिती स्रोत: https://mnre.gov.in/solar/current-status/ |
पण झाले तेही नसे थोडके म्हणावे लागेल. कारण गेल्या पाच वर्षांत सौरऊर्जेची स्थापित क्षमता पाचपटीने वाढली आहे. सुरुवात सावकाश झाली तरी उद्दिष्ट गाठण्यासाठी यापुढे वेग घेता येऊ शकतो. आतापावेतो सौर ऊर्जा मिळवण्याचे जे काम झाले आहे त्यापैकी दोन तृतियांशाहून अधिक ऊर्जा ही फोटोव्होल्टिक पद्धतीने मिळवलेली आहे. म्हणजे जमिनीवर मोठ्या आकाराच्या पसरलेल्या पत्र्यांवर 'प्रकाश घट' (सेल्स) बसवून त्यांद्वारे सूर्यप्रकाशाचे विद्युत ऊर्जेत रुपांतर करायचे. अनेक पत्रे एकत्र पसरायला लांब-रुंद भूभाग लागतो. त्यामुळे त्यांच्या समुच्चयाला 'सौर शेत'च म्हणले जाते. हे पत्रे ओसाड जमिनींवर बसवून त्यातून ऊर्जा मिळवण्याचे धोरण आहे. पण जर हे पत्रे लावण्याकरता शेतजमिनींचा, कुरणांचा किंवा वन्यजीव आणि नैसर्गिक अधिवास असलेल्या परिसंस्थेचा वापर केला तर लक्षणीय प्रमाणात विपरीत परिणामच होण्याची शक्यता. कारण त्यातून अन्न तुटवडा निर्माण होणे, जैवविविधतेत घट, वातावरणातील कार्बनच्या शोषणाचा पर्याय कमी होणे आणि परिणामी ज्या हवामान बदलाला तोंड देण्यासाठी हे प्रयत्न चालू आहेत त्यालाच शह बसू शकतो. शिवाय अशा प्रकारे केलेल्या सौर ऊर्जा विकासामुळे होणारे भू-वापरातील बदल (उदा. जैवविविधता-समृद्ध अधिवास, स्थानिक शेती आणि कुरणांवर अवलंबून असलेल्या समुदायांसाठी महत्त्वाची ठिकाणे) सामाजिक-पर्यावरणीय संघर्षांना जन्म देण्याचे कारण ठरु शकते आणि शेवटी या चांगल्या हेतूला खीळ बसून उद्दिष्ट गाठणे अवघड होऊ शकते. आतापर्यंत झालेल्या कामांसाठी कुठल्या प्रकारचा भूभाग वापरला आहे याची नेमकी माहिती उपलब्ध नाहीये. अशी माहिती गोळा करायला मनुष्यबळाचा वापर करीत जेथे सौर शेतं उभी आहेत तेथे भेट देऊन, त्याची मोजमापं काढून हे करणे हा सरधोपट मार्ग झाला. पण भारतभर पसरलेल्या सौरशेतांचे सर्वेक्षणाचे कार्य करायला लागणारा वेळ, श्रम आणि वित्ताचा विचार करता हा पर्याय अव्यवहार्यच ठरतो. इतर पर्यायांचा धांडोळा घेत 'द नेचर ऑफ कंझर्वन्सी' या संस्थेच्या दिल्लीस्थित शाखेतील संशोधकांनी भारतातील सौर ऊर्जाशेतांची माहिती मिळवायला मग कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करता येणे शक्य होईल का याचा विचार केला. त्यांना त्यात यश तर आलेच पण 'साइंटिफिक डेटा' या संशोधन नियतकालिकात त्यांच्या सर्वेक्षणामधून प्रसिद्ध झालेले निष्कर्ष महत्वाचे आहेत त्याचा हा आढावा.
 |
| आकृती २: उपग्रह नकाशांचे अर्थबोधन. स्रोतः संदर्भ |
उपग्रहांद्वारे मिळालेल्या नकाशांमधून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करीत त्यांनी अखेरीस १३६३ सौर शेतांची इतर मार्गांनी तपासून सिद्ध केलेली माहिती एकत्र केली. मोठ्या भूभागाची माहिती एकत्र करताना नेहमीच बहुभुजांचा (पॉलिगॉन - जमिनीच्या लहान तुकड्यांचा) वापर केला जातो. अशा अनेक तुकड्यांना एकत्र करीत प्रत्येक सौर शेताला एक क्रमांक दिला. मग त्या सौरशेताचा एकूण आकार, रेखांश-अक्षांशांचा वापर करीत ते कसे पसरले आहे याची माहिती आणि कुठल्या राज्यात ते आहे हे ही नमूद केले. या माहितीव्यतिरिक्त अनेक ठिकाणच्या सौरशेतांची ओळख पटली असली तरी ती वैध आहेत की नाही याची खात्री न करता आल्यामुळे त्या माहितीला निष्कर्षांमधून वगळले.
खात्रीच्या सौरशेतांची माहिती गोळा केल्यानंतर त्याचा ताळा एनआरएससीच्या नकाशांशी केला गेला. त्याचे निष्कर्ष असे: ७४% पेक्षा अधिक सौर शेतांची उभारणी अशा भूभागांवर झालेली आहे की, ज्यामुळे भविष्यात जैवविविधतेसंबंधी आणि अन्न सुरक्षेसंबंधी कलह निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याची विभागणी अशी: ६.९९% भूभाग नैसर्गिक अधिवासाशी संलग्न आणि ६७.६% शेत जमिनीवर आहे. ३८.६% शेतजमिनीतून खरीप (पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून असलेली), रबी (थंडीत लागवड आणि वसंत ऋतूत उपज), तर झैद (उन्हाळ्यातली शेती) पिकं घेतली जात होती, आणि २८.९५% भागात फळबागा आणि मळ्यांची लागवड होत असे. नैसर्गिक अधिवासाशी संलग्न अशा भूभागात सदाहरित, पानझडी आणि किनारी दलदलीच्या जंगलासारख्या त्यांच्या जैवविविधता मूल्यासह संवेदनशील परिसंस्थांचा समावेश होतो. अर्थात या संशोधनातून मिळालेले निष्कर्ष एकतर्फी असू शकण्याचे संशोधक मान्य करतात. कारण त्यांनी असे मूल्यांकन करताना खात्रीशीर सौर शेतं असलेली माहितीच पुढील विश्लेषणासाठी घेतली. त्यामुळे हे निष्कर्ष आजमितीस कार्यरत झालेल्या एकूण सौरशेतांच्या सुमारे २०% प्रकल्पांचा विचार करुनच काढले गेले आहेत.
एकूण, उपग्रहांद्वारे नकाशे मिळवून त्यात आढळून येणार्‍या चित्रांतून सौरशेतांना नेमके जाणण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर आणखी सुधारित मॉडेलद्वारे करणे शक्य असल्याचे ते नमूद करतात. सौरऊर्जा प्रकल्प पडिक जमिनींवरच मर्यादित ठेवावेत यासाठीही त्यांनी वापरलेली प्रणाली उपयोगी ठरु शकते याची ते नोंद करतात. नाहीतर यातून सौर ऊर्जा तर मिळेल पण त्यासाठी जैवविविधतेला आणि कृषी अन्न सुरक्षेला धोका निर्माण होईल. असे होणे कोणत्याही परिस्थितीत टाळायला हवे ही धोक्याची घंटा ते वाजवतात.
हा संशोधन लेख त्यांच्या मर्यादांसकट वाचताना भारतात नियोजनाचा अभाव असल्याने असे होऊ शकते याची जाणीव होते. अशाच प्रकारची धोक्याची घंटा 'वनीकरणाचे विचारात घेण्यासारखे पैलू' (https://muraritapaswi.blogspot.com/2022/06/facets-of-afforestation.html) या सुमारे दोन महिन्यांपूर्वी लिहिलेल्या लेखात संशोधकांनी वाजवल्याचे नमूद केले होते. त्यांनीही गवताळ प्रदेशावर वृक्षारोपण करु नये किंवा ती पडिक जमीन आहे असे समजून तेथे सौर उर्जेसाठीचे पॅनल्सही बसवू नये अशी सूचना दिली होती. विविधतेने नटलेली आपली भूमी तिचा र्‍हास न करता पुढील पिढ्यांच्या हाती सुपूर्द करणे आपली प्राथमिक जबाबदारी ठरते.
संदर्भ: Ortiz, A., et al. An Artificial Intelligence Dataset for Solar Energy Locations in India. Scientific Data. 9; 2022; Article no. 497. https://doi.org/10.1038/s41597-022-01499-9
---------------------------
हा लेख दैनिक हेराल्डच्या २८ सप्टेंबर २०२२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.
