 |
| २०१८ साली केरळात आलेली पूरपरिस्थिती. आभार: https://en.wikipedia.org/wiki/2018_Kerala_floods |
स्थूलमानाने नद्यांना पूर आले की त्याचे व्यवस्थापन तीन प्रकारे केले जाते - नद्यांवर बंधारे घालून किंवा त्याच्या प्रवाहाला इतरत्र वळणे देत पूर परिस्थितीवर नियंत्रण आणणे, पूर आला की तेथील रहिवाशांचे तात्पुरते स्थलांतर करणे, आणि तिसरा पर्याय म्हणजे पुराच्या पाण्याला कायमस्वरुपी वाट करुन देण्यासाठी आणि त्यापासून वारंवार निर्माण होणार्‍या धोक्यांपासून मानवजातीनेच सुरक्षित स्थळापर्यंत मागे हटणे. जेव्हा दरवर्षीच अशा प्रसंगांना तोंड द्यायची पाळी येते तेव्हा तिसरा पर्यायच शहाणपणाचा ठरतो. त्याला managed retreat (MR) म्हणजेच माघारीतून मिळवलेले यश असे म्हणता येईल!
या पर्यायाचा वापर सिंधू संस्कृतीपासून झालेला आढळतो. त्या ठिकाणच्या रहिवाशांना कायमस्वरुपी स्थलांतर करायला मोठा दुष्काळ भाग पाडणारा ठरला असे एक अनुमान काढले जाते. युरोपातही ऐतिहासिक काळात अशी उदाहरणे आहेत. स्थलांतर हे फक्त मानवी वस्तीपुरतेच नसते तर पशु-पक्षीही बदलत्या हवामानाला तोंड देण्याकरता स्थलांतर करतात हेही आपल्याला माहिती आहे. वादळादरम्यान समुद्रकाठी वसलेल्या रहिवाशांच्या तात्पुरत्या स्थलांतरामुळे मनुष्यहानी टळते हे आपण गेली काही वर्ष अनुभवत आहोतच. पूर रेषेची एकदा आखणी झाली की त्याच्या आत कुठलीही वसती करायची परवानगी द्यायची नाही ही जबाबदारी संबंधित शासनाची. सर्वसाधारणपणे भारतीय रहिवाशांना आपला भाग कायमस्वरुपी सोडून स्थलांतर करणे मानसिकदृष्ट्या खूप अवघड जाते कारण त्यांचे तेथील निसर्गाशी, वडिलार्जित मिळालेल्या जमीन-जुमल्याशी, शेजाराशी भावनिक नाते जुळलेले असते. या सगळ्यापासून दूर जाणे अवघड जरी असले तरी ते पटवून देणे, उत्तम पर्यायी व्यवस्था करणे ही जबाबदारीही संबंधित शासनाचीच. या रहिवाशांचे सोडा पण नव्याने तेथे मालमत्ता घेणारे महाभागही मोठ्या प्रमाणात आहेत. इंटरनेटवर गोव्यात समुद्राकाठी किती मालमत्ता विकाऊ आहेत याचा शोध घेतला तेव्हा एका संकेतस्थळावर ७१ जाहिराती आढळल्या. प्रत्येकी किंमत कोट्यावधी रुपयात! २०५० पर्यंत या मालमत्ता धोक्यात येऊ शकतात हे त्यांना कळत कसे नाही? मोठ्या शहरात नदीकाठावर, ओढ्याकाठी भराव घालून नव्या मालमत्ता उभ्या केलेल्या दिसून येतात त्या सगळ्याच दरवर्षी येणार्‍या पुरांमुळे धोक्यात आहेत असे दिसत आहे.
भारतात लोकसंख्येची घनता प्रचंड मोठ्या प्रमाणात आहे. सुमारे दर चौरस कि.मी. मध्ये ४२० जण वसती करुन असतात. कॅनडा, ब्राझील, अमेरिकेत हेच प्रमाण अनुक्रमे ४, २५, ३४ आहे. त्यातही मोठी शहरे सगळी समुद्राकाठी - ज्याची पातळी २०५० पर्यंत वाढण्याचे संकेत आहेत. सुमारे साडे-तीन कोटी भारतीय यामुळे एकविसाव्या शतकाअखेरीपर्यंत अडचणीत येऊ शकतात. या शहरांतील लोकसंख्या कमी होण्याऐवजी वाढतच चालली आहे. यांचे कायमस्वरुपी स्थलांतर करण्याची आवश्यकता आहे आणि त्याचे आपल्याकडे काहीही नियोजन नाही. आपत्तीग्रस्तांना दरवर्षी तात्पुरती मदत करण्यातच आपला खर्च होतो. धोरणात्मक निर्णय घेऊन जर कायमस्वरुपी स्थलांतराची सोय केली तर हा वारंवार होणारा खर्च टाळता येणे शक्य आहे, आणि तोच एक शहाणपणाचा, उत्तम पर्याय आहे असे हे संशोधक म्हणतात. याकरता येत्या २५ वर्षात, ५० वर्षात कुठल्या भागातल्या लोकांना स्थलांतर करावे लागेल याचा शास्त्रशुद्ध अभ्यास करुन त्या ठिकाणांवर लक्ष केंद्रित करता येईल म्हणजे शेवटच्या क्षणी धावपळ होणार नाही. स्थलांतराच्या जागांचा जलविज्ञान, हवामानशास्त्रीय, भूवैज्ञानिक आणि पर्यावरणीय दृष्टीने विचार करणे आवश्यक ठरते नाहीतर आगीतून फुफाट्यात अशी परिस्थिती उद्भवू शकते. त्याकरता आवश्यक असे कायदेही करावे लागतील. अर्थात स्थलांतर करायच्या जागांचा विचार देशपातळीवर न करता गावपातळीवर, प्रादेशिक स्तरावर करण्याची आवश्यकता ते मांडतात कारण लहान स्तरावरचे नियोजन अधिक चांगल्या पद्धतीने होते असे त्यांचे म्हणणे आहे.
शासन नियोजन, कायदे करील तेव्हा करो. वैयक्तिक पातळीवर आपण असे नदी किनारी, समुद्राकाठी राहात असू तर तेथून सुरक्षित जागी स्वतःहूनच हलण्याचा निर्णय घेणे हे शहाणपणाचे. मालमत्ता खरेदीचा विचार असेल तर अशी नदीकाठची, समुद्राकाठची मालमत्ता मोठी गुंतवणूक करुन न घेणे श्रेयस्कर. आपल्याच नाही तर आपल्या पुढच्या पिढीचा विचार केल्याबद्दल ती पिढी तुमची उतराई होईल.
संदर्भ: Jain, S.K.; Karmakar, S. Managed retreat as an adaptation tool for inland and coastal flooding. Current Science. 122(10); 2022; 1115-1116. https://www.currentscience.ac.in/Volumes/122/10/1115.pdf
--------------------------
हा लेख 'दैनिक हेराल्ड' च्या ८ जून २०२२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.
