वाढत्या कार्बन डाय ऑक्साईडच्या उत्सर्जनामुळे हवामानात मोठे बदल होत आहेत. येत्या काही वर्षांमध्ये सरासरी तपमानात वाढ, पावसाच्या नित्यतेवर त्याचे होणारे परिणाम, अति उष्ण आणि अति शीत लाटा, दुष्काळ, पूर असा हवामानाचा अतिरेकी लहरीपणा दिसून येणार आहे. अशा घडामोडी फक्त भविष्यातच वाढून ठेवल्या नाहीत तर आताच याची झलक आपण बर्‍याच वेळेला अनुभवत आहोतच. या सगळ्याचा परिणाम साहजिकच शेतीवर, शेती उत्पादनांवर होणार आहे. याला तोंड द्यायला नव्या धान्यांची वाणं, बदललेल्या व्यवस्थापन पद्धती, यावर मोठ्या प्रमाणात संशोधन चालू आहे. धान्यांच्या शेतीला महत्व असतेच पण बागायती उत्पादनंही तितकीच महत्वाची असतात. कारण एकदा का त्याची लागवड केली की वर्षानुवर्ष, बारमाही उत्पादन त्यातून घेता येऊ शकतं. नारळाच्या झाडाचं उदाहरण घ्या ना! एकदा का ते झाड लावलं की सुमारे ५० वर्ष ते फळ देत रहातं.
विषुववृत्ताच्या आसपास असलेल्या - फिलिपाईन्स, इंडोनेशिया, भारत, ब्राझील, श्रीलंका - देशांतून नारळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. फक्त नारळाचीच लागवड, नारळाबरोबर इतर बारमाही पिकं घेणं आणि परसदारी याची झाडं लावून उत्पन्न घेणं अशा वेगवेगळ्या पध्दती नारळाच्या उत्पादनासाठी भारतात प्रचलित आहेत. नारळ उत्पादनात भारत हा एक अग्रेसर देश समजला जातो कारण सुमारे २० लाख हेक्टर जमीन याच्या लागवडीखाली आहे आणि प्रत्येक हेक्टरमागे सुमारे ७००० फळांचं उत्पादन घेतलं जातं असं नारळ विकास मंडळाच्या (नाविमं) संकेत स्थळावर (http://coconutboard.nic.in/stat.htm) नोंदलेलं आहे. सुमारे एक कोटी लोक या उद्योगात सध्या गुंतलेले दिसतात. भारताच्या सुमारे २०० जिल्ह्यांमध्ये याचं उत्पादन घेतलं जातं (आकृती १) जे एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ७०% भरतं. भारत नारळाची (ओला
नारळ, खोबरं, शुष्क कीस, तेलं, पेंढी, काथ्या, कोळसा, त्यापासून प्रभावित केलेला कार्बन (activated carbon), वगैरे रुपात) मोठ्या प्रमाणात निर्यात करतो. २०१२-१३ या आर्थिक वर्षात यातून एक हजार कोटी रुपयांचं परकी चलन मिळालंय असंही नाविमं च्या आकडेवारीत सांगितलंय. याशिवाय भारतीय स्वयंपाकात नारळाचा वापर मोठ्या प्रमाणात होतो. फळाव्यतिरिक्त झाडाचे इतर भागही वापरात येत असल्यामुळे भारतीय संस्कृतीत याला कल्पवृक्षच म्हणले जाते. आणि म्हणून देशांतर्गत उलाढालही मोठीच होते. त्यामुळे हवामान बदलांमुळे याच्या उत्पादनाची घट-वाढ भारताच्या आर्थिक स्थितीचं कसं वेगळं चित्र उभं करेल हे लक्षात यावं. म्हणूनच हल्ली हवामानाच्या बदलाचा बागायती उत्पादनांवर किती परिणाम होईल याच्या अभ्यासास महत्व दिलं जातंय. केरळातील कासरगोड येथील केंद्रीय बागायती संशोधन संस्थेच्या डॉ. नरेशकुमार आणि दिल्लीतील भारतीय कृषि संशोधन संस्थेच्या डॉ. अग्गरवाल या वैज्ञानिकांनी हवामान बदलाचे नारळाच्या उत्पादनावर होणारे परिणाम संशोधन लेख स्वरूपात (अ‍ॅग्रिकल्चरल सिस्टिम्स, खंड ११७, पृष्ठ ४५) मांडले आहेत. महाराष्ट्राची किनारपट्टी आणि गोव्याचा भूभाग हा नारळाचे उत्पादन करणार्‍या प्रदेशात मोडतो आणि म्हणूनच याची माहिती मराठी वाचकांना उदबोधक ठरावी.
मोसमात बर्‍यापैकी विभागून पडलेला पाऊस (किमान १३०-२३० सें.मी. प्रतिवर्षी), सरासरी तपमान २७-२९ अंश सेल्सियस (दैनिक चढ-उतार ५-७ अंश से.) या दरम्यान, प्रतिवर्षी २००० तासांचे ऊन (किमान १२० तास प्रतिमास) नारळाच्या ,उत्पादनास पोषक असल्याचे आढळले आहे. वस्तुतः हवामानातील कार्बन डाय ऑक्साईडची वाढही नारळास पोषक अशीच समजली जाते. कारण दिवसा ही झाडं त्यांच्या वाढीसाठी कार्बन डाय ऑक्साईड शोषून घेतात आणि ऑक्सिजन उत्सर्जित करतात. पण त्याबरोबर वाढणारं तपमान आणि पावसात होणारे बदल मात्र उत्पादनावर विपरीत परिणाम घडवून आणतात आणि म्हणून ते शेतकर्‍यांच्या काळजीत भर घालतात.
क्षेत्रीय स्तरावर हवामानातील बदलांचा आढावा घेण्यासाठी एक प्रतिमान (मॉडेल) विकसीत करण्यात आलं आहे त्याचा उपयोग वैज्ञानिकांनी या अभ्यासासाठी केला. यात ठिकठिकाणच्या कार्बन डाय ऑक्साईडच्या आणि तपमानाच्या वाढीची प्रतिरुपं विचारात घेतली आणि जर कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी २०३० च्या दरम्यान (१६ वर्षांची सरासरी) ४४७ पीपीएम असेल, तसंच इ.स. २०८० च्या दरम्यान (१६ वर्षांची सरासरी) अनुक्रमे ६३९, ६८२ किंवा ५५२ पर्यंत वाढली तर भारताच्या विविध १५ नारळ उत्पादक राज्यात (२०००-२००५ च्या सरासरी उत्पादनाच्या) किती प्रमाणात त्याचा चढ-उतार होऊ शकतो याचं अनुमान काढलं गेलं. अर्थात हे निष्कर्ष काढताना आजच्या सारखंच जलसिंचन, पावसाचं प्रमाण आणि आजच्या पध्दतीचंच नियोजन केलं जाईल हे गृहीत धरलं आहे. प्रतिमानात हे घटक वापरून त्यावेळचं कार्बन डाय ऑक्साईडशी निगडीत तपमान, पर्जन्यमान काय असेल याचा विचार केला आहे.
सर्वसामान्यपणे हवामानातील बदल २०३० च्या दरम्यान भारताच्या एकूण नारळ उत्पादनात अंदाजे ४.३% वाढ दर्शवितो तर २०८०च्या दरम्यान ही २-७ टक्क्याचीच असेल असे अनुमान काढण्यात आले आहे. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी हा फरक वेगवेगळा असेल. नारळाच्या उत्पादनात पश्चिम किनार्‍यावरील प्रदेशात म्हणजे केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्राच्या किनार्‍यावरील भागात, तसंच भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये आणि भारतीय बेटांवर - अंदमान, निकोबार, लक्षद्विपमध्ये - वाढ होईल (आकृती २, तक्त्याचा पूर्व भाग) तर कर्नाटकाच्या वायव्य (पउ) आणि आग्नेय
(दपू) भागात आणि तमिळ नाडूतही नैऋत्य (दप) आणि पश्चिम दिशेकडील भागातही थोडीफार वाढ दिसून येते. पण आज जेथे मुख्यत्वेकरून नारळाचे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन घेतले जाते, खूप मोठा भूभाग या लागवडीखाली आहे त्या आंध्र, ओडिशा, पश्चिम बंगालचा दक्षिण आणि मध्य भाग, तसंच गुजरात, कर्नाटकाचा मैदानी प्रदेश आणि तमिळ नाडूच्या पूर्व आणि आग्नेय (दपू) भागात मोठीच घट होईल. जलसिंचनावर अवलंबून असलेल्या बागायतींवर तर हे स्त्रोत आणखी मर्यादित झाल्यास ही घट आणखी वाढू शकते. तक्त्यातील आकड्यांकडे अधिक बारकाईनं पाहिलं तर असंही लक्षात येईल की कर्नाटक आणि पश्चिम बंगालमध्ये २०३० पर्यंत वाढ आणि त्यानंतर घट होण्याची शक्यता नोंदली गेली आहे. असे चढ-उतार दिसण्याचे कारण म्हणजे त्या भागातलं नारळास पोषक असे तपमान २०३० च्या दरम्यान उच्चतम पातळीवर आहे. म्हणून तपमानातील एका अंशाची वाढही तेथील उत्पादनात घट निर्माण करू शकते.
तक्ता: कार्बन डाय ऑक्साईडच्या अनुमानावर आधारित प्रतिमानानुसार हवामान बदलाचे नारळ उत्पादनावर परिणाम
*सुव्य = सुधारित व्यवस्थापन, पप्र = पराकाष्ठेचे प्रयत्न
आता हे टाळायचं कसं? वैज्ञानिक यावर उपाय म्हणून काही प्रदेशात सुधारित व्यवस्थापन तर इतर काही प्रदेशात पराकाष्ठेचे प्रयत्न करून केलेलं व्यवस्थापन उपयोगी पडेल असं सुचवतात. सुधारित व्यवस्थापनात जेथे जलसिंचनाची गरज आहे तेथे ते आवश्यकतेनुसार खात्रीलायकरित्या होईल अशी सोय करणे आणि खतांची आवश्यक स्वरुपाची मात्रा त्या भागातील उत्पादनाचा आलेख वर घेऊन जाईल. जेथे पराकाष्ठेच्या प्रयत्नांची गरज आहे तेथे जलसिंचनाची खात्रीलायक सोय तर करावीच लागेल पण खतांची पूर्ण स्वरूपात मात्रा द्यावी लागेल असे दिसते. या शिवाय, वाढत्या तपमानाला आणि दुष्काळाला तोंड देऊ शकतील अशा सुधारित रोपांच्या निर्मितीची तसंच प्रत्येक प्रदेशाचा परिस्थितीनुसार वेगळा विचार करून त्यावर डोळसपणे उपाययोजनाही करावी लागेल याचेही स्पष्ट संकेत ते देतात. असे केल्याने वाढीव उत्पादन मिळेल (तक्त्याचा उर्वरित भाग) आणि त्यावेळची भारताची गरज आपल्याला भागवता येईल. महाराष्ट्र आणि गोव्याचा मराठी मुलूख नारळाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत सुदैवी ठरला आहे. केवळ सुधारित व्यवस्थापन पध्दती वापरून येथील शेतकरी/बागायतदार आपले उत्पादन वाढवून कल्पवृक्षाच्या छायेत आरामात राहू शकतील. पण प्रत्येक पिकांच्या गरजा वेगवेगळ्या असू शकतात - नव्हे आहेतच. तांदळाच्या उत्पादनात हा प्रदेश नारळाइतका सुदैवी नाही असे संकेत आहेत, त्याबद्दल पुढे कधीतरी. एकूण काय तर हवामानातील बदलांमुळे येणार्‍या आपत्ती इष्टापत्तीत कशा बदलायच्या आणि सुधारित, बदलांना तोंड देतील असे वाण निर्माण करायची तयारी आत्तापासूनच केलेली बरी!
Acknowledgement: Figures 1 and 2 Reprinted from Agricultural Systems, Volume 117, Naresh Kumar, S. and Aggarwal, P.K., Climate change and coconut plantations in India: Impacts and potential adaptation gains, 45-54, (May 2013), with permission from Elsevier.
हा लेख लोकसत्तेच्या दिनांक ३ डिसेंबर २०१३ च्या अंकात Sciइट पुरवणीत प्रसिध्द झाला.
विषुववृत्ताच्या आसपास असलेल्या - फिलिपाईन्स, इंडोनेशिया, भारत, ब्राझील, श्रीलंका - देशांतून नारळाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात घेतले जाते. फक्त नारळाचीच लागवड, नारळाबरोबर इतर बारमाही पिकं घेणं आणि परसदारी याची झाडं लावून उत्पन्न घेणं अशा वेगवेगळ्या पध्दती नारळाच्या उत्पादनासाठी भारतात प्रचलित आहेत. नारळ उत्पादनात भारत हा एक अग्रेसर देश समजला जातो कारण सुमारे २० लाख हेक्टर जमीन याच्या लागवडीखाली आहे आणि प्रत्येक हेक्टरमागे सुमारे ७००० फळांचं उत्पादन घेतलं जातं असं नारळ विकास मंडळाच्या (नाविमं) संकेत स्थळावर (http://coconutboard.nic.in/stat.htm) नोंदलेलं आहे. सुमारे एक कोटी लोक या उद्योगात सध्या गुंतलेले दिसतात. भारताच्या सुमारे २०० जिल्ह्यांमध्ये याचं उत्पादन घेतलं जातं (आकृती १) जे एकूण उत्पादनाच्या सुमारे ७०% भरतं. भारत नारळाची (ओला
 |
| आकृती १: नारळाचे उत्पादन घेणारे प्रदेशः चित्रविवरण उत्पादनाची संख्या दर्शविते |
मोसमात बर्‍यापैकी विभागून पडलेला पाऊस (किमान १३०-२३० सें.मी. प्रतिवर्षी), सरासरी तपमान २७-२९ अंश सेल्सियस (दैनिक चढ-उतार ५-७ अंश से.) या दरम्यान, प्रतिवर्षी २००० तासांचे ऊन (किमान १२० तास प्रतिमास) नारळाच्या ,उत्पादनास पोषक असल्याचे आढळले आहे. वस्तुतः हवामानातील कार्बन डाय ऑक्साईडची वाढही नारळास पोषक अशीच समजली जाते. कारण दिवसा ही झाडं त्यांच्या वाढीसाठी कार्बन डाय ऑक्साईड शोषून घेतात आणि ऑक्सिजन उत्सर्जित करतात. पण त्याबरोबर वाढणारं तपमान आणि पावसात होणारे बदल मात्र उत्पादनावर विपरीत परिणाम घडवून आणतात आणि म्हणून ते शेतकर्‍यांच्या काळजीत भर घालतात.
क्षेत्रीय स्तरावर हवामानातील बदलांचा आढावा घेण्यासाठी एक प्रतिमान (मॉडेल) विकसीत करण्यात आलं आहे त्याचा उपयोग वैज्ञानिकांनी या अभ्यासासाठी केला. यात ठिकठिकाणच्या कार्बन डाय ऑक्साईडच्या आणि तपमानाच्या वाढीची प्रतिरुपं विचारात घेतली आणि जर कार्बन डाय ऑक्साईडची पातळी २०३० च्या दरम्यान (१६ वर्षांची सरासरी) ४४७ पीपीएम असेल, तसंच इ.स. २०८० च्या दरम्यान (१६ वर्षांची सरासरी) अनुक्रमे ६३९, ६८२ किंवा ५५२ पर्यंत वाढली तर भारताच्या विविध १५ नारळ उत्पादक राज्यात (२०००-२००५ च्या सरासरी उत्पादनाच्या) किती प्रमाणात त्याचा चढ-उतार होऊ शकतो याचं अनुमान काढलं गेलं. अर्थात हे निष्कर्ष काढताना आजच्या सारखंच जलसिंचन, पावसाचं प्रमाण आणि आजच्या पध्दतीचंच नियोजन केलं जाईल हे गृहीत धरलं आहे. प्रतिमानात हे घटक वापरून त्यावेळचं कार्बन डाय ऑक्साईडशी निगडीत तपमान, पर्जन्यमान काय असेल याचा विचार केला आहे.
सर्वसामान्यपणे हवामानातील बदल २०३० च्या दरम्यान भारताच्या एकूण नारळ उत्पादनात अंदाजे ४.३% वाढ दर्शवितो तर २०८०च्या दरम्यान ही २-७ टक्क्याचीच असेल असे अनुमान काढण्यात आले आहे. अर्थात प्रत्येक ठिकाणी हा फरक वेगवेगळा असेल. नारळाच्या उत्पादनात पश्चिम किनार्‍यावरील प्रदेशात म्हणजे केरळ, कर्नाटक, गोवा आणि महाराष्ट्राच्या किनार्‍यावरील भागात, तसंच भारताच्या पूर्वोत्तर राज्यांमध्ये आणि भारतीय बेटांवर - अंदमान, निकोबार, लक्षद्विपमध्ये - वाढ होईल (आकृती २, तक्त्याचा पूर्व भाग) तर कर्नाटकाच्या वायव्य (पउ) आणि आग्नेय
 |
| आकृती २: नारळाच्या उत्पादनात अपेक्षित घट-वाढ (अ) २०३० साली, (ब, क आणि ड) २०८० साली कार्बन डाय ऑक्साईड्च्या उत्सर्जानाच्या प्रमाणात |
तक्ता: कार्बन डाय ऑक्साईडच्या अनुमानावर आधारित प्रतिमानानुसार हवामान बदलाचे नारळ उत्पादनावर परिणाम
राज्य
|
फळांचे उत्पादन २०००-२००५ ची सरासरी दर हेक्टरी दर वर्षी
|
प्रतिमानानुसार हवामानाच्या बदलांनंतर २०००-२००५ च्या सरासरी उत्पादनात होणारी वाढ-घट (टक्क्यात) (व्यवस्थापनात बदल न करता)
|
व्यवस्थापनात अपेक्षित बदल*
|
प्रतिमानानुसार हवामानाच्या बदलांनंतर २०००-२००५ च्या सरासरी उत्पादनात होणारी वाढ-घट (टक्क्यात) (व्यवस्थापनात बदल आणल्यानंतरचे चित्र)
|
||||||
कार्बन डाय ऑक्साईडचं प्रमाण (पीपीएम)
|
कार्बन डाय ऑक्साईडचं प्रमाण (पीपीएम)
|
|||||||||
४४७
|
६३९
|
६८२
|
५५२
|
४४७
|
६३९
|
६८२
|
५५२
|
|||
अनुमान वर्ष (१६ वर्षांची सरासरी)
|
अनुमान वर्ष (१६ वर्षांची सरासरी)
|
|||||||||
२०३०
|
२०८०
|
२०८०
|
२०८०
|
२०३०
|
२०८०
|
२०८०
|
२०८०
|
|||
अंदमान आणि निकोबार
|
३८९६
|
७.४
|
-१०.३
|
४.९
|
१५.०
|
सुव्य
|
३२.४
|
१४.६
|
३१.३
|
३७.६
|
आंध्र
|
१०८७८
|
-१.४
|
-३१.४
|
-२१.२
|
-३.४
|
पप्र
|
२९.८
|
१.६
|
५.०
|
२६.९
|
आसाम
|
७१५८
|
५९.१
|
>६०.०
|
>६०.०
|
>६०.०
|
सुव्य
|
>७०.०
|
>७०.०
|
>७०.०
|
>७०.०
|
गोवा
|
४९७८
|
३५.६
|
४२.५
|
५२.६
|
४६.७
|
सुव्य
|
>६०.०
|
>६०.०
|
>६०.०
|
>६०.०
|
गुजरात
|
७५८४
|
-९.०
|
-३८.६
|
-३८.०
|
-१९.२
|
सुव्य
|
२६.६२
|
३.७
|
५.२
|
१८.३
|
कर्नाटक
|
४३५३
|
५.३
|
-८.८
|
-९.५
|
-११.२
|
सुव्य
|
२९.७
|
१२.३
|
८.२
|
६.९
|
केरळ
|
६२२०
|
६.५
|
१८.५
|
२१.२
|
१४.०
|
सुव्य
|
३८.०
|
४५.३
|
४६.३
|
३९.४
|
लक्षद्विप
|
१९६४२
|
६.५
|
३३.५
|
३४.५
|
१६.५
|
सुव्य
|
४६.०
|
>६०.०
|
>६०.०
|
४७.४
|
महाराष्ट्र
|
१०२९७
|
१५.७
|
२५.६
|
३०.५
|
२६.३
|
सुव्य
|
३४.२
|
४५.८
|
४६.९
|
४३.६
|
नागालँड
|
३५१९
|
>६०.०
|
>६०.०
|
>६०.०
|
>६०.०
|
सुव्य
|
>७०.०
|
>७०.०
|
>७०.०
|
>७०.०
|
ओडिशा
|
४४६६
|
-६.५
|
-४८.२
|
-४०.७
|
-१६.९
|
सुव्य
|
२८.७
|
१.३
|
२.६
|
२०.०
|
तमिळ नाडू
|
१०२२६
|
-१.६
|
-१०.३
|
-५.३
|
-२.८
|
पप्र
|
२८.०
|
९.५
|
१९.१
|
३३.०
|
त्रिपुरा
|
२०९४
|
५४.६
|
>६०.०
|
>६०.०
|
>६०.०
|
सुव्य
|
>७०.०
|
>७०.०
|
>७०.०
|
>७०.०
|
पश्चिम बंगाल
|
१३०६५
|
२.९
|
-३९.६
|
-२४.२
|
-३.९
|
सुव्य
|
३९.७
|
२.४
|
४.६
|
२८.७
|
भारतभर
|
७१७१
|
४.३
|
१.९
|
६.८
|
५.७
|
३३.५
|
२४.६
|
२७.८
|
३१.९
|
|
आता हे टाळायचं कसं? वैज्ञानिक यावर उपाय म्हणून काही प्रदेशात सुधारित व्यवस्थापन तर इतर काही प्रदेशात पराकाष्ठेचे प्रयत्न करून केलेलं व्यवस्थापन उपयोगी पडेल असं सुचवतात. सुधारित व्यवस्थापनात जेथे जलसिंचनाची गरज आहे तेथे ते आवश्यकतेनुसार खात्रीलायकरित्या होईल अशी सोय करणे आणि खतांची आवश्यक स्वरुपाची मात्रा त्या भागातील उत्पादनाचा आलेख वर घेऊन जाईल. जेथे पराकाष्ठेच्या प्रयत्नांची गरज आहे तेथे जलसिंचनाची खात्रीलायक सोय तर करावीच लागेल पण खतांची पूर्ण स्वरूपात मात्रा द्यावी लागेल असे दिसते. या शिवाय, वाढत्या तपमानाला आणि दुष्काळाला तोंड देऊ शकतील अशा सुधारित रोपांच्या निर्मितीची तसंच प्रत्येक प्रदेशाचा परिस्थितीनुसार वेगळा विचार करून त्यावर डोळसपणे उपाययोजनाही करावी लागेल याचेही स्पष्ट संकेत ते देतात. असे केल्याने वाढीव उत्पादन मिळेल (तक्त्याचा उर्वरित भाग) आणि त्यावेळची भारताची गरज आपल्याला भागवता येईल. महाराष्ट्र आणि गोव्याचा मराठी मुलूख नारळाच्या उत्पादनाच्या बाबतीत सुदैवी ठरला आहे. केवळ सुधारित व्यवस्थापन पध्दती वापरून येथील शेतकरी/बागायतदार आपले उत्पादन वाढवून कल्पवृक्षाच्या छायेत आरामात राहू शकतील. पण प्रत्येक पिकांच्या गरजा वेगवेगळ्या असू शकतात - नव्हे आहेतच. तांदळाच्या उत्पादनात हा प्रदेश नारळाइतका सुदैवी नाही असे संकेत आहेत, त्याबद्दल पुढे कधीतरी. एकूण काय तर हवामानातील बदलांमुळे येणार्‍या आपत्ती इष्टापत्तीत कशा बदलायच्या आणि सुधारित, बदलांना तोंड देतील असे वाण निर्माण करायची तयारी आत्तापासूनच केलेली बरी!
Acknowledgement: Figures 1 and 2 Reprinted from Agricultural Systems, Volume 117, Naresh Kumar, S. and Aggarwal, P.K., Climate change and coconut plantations in India: Impacts and potential adaptation gains, 45-54, (May 2013), with permission from Elsevier.
हा लेख लोकसत्तेच्या दिनांक ३ डिसेंबर २०१३ च्या अंकात Sciइट पुरवणीत प्रसिध्द झाला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा