१९८८ साली जगातील सगळ्या राष्ट्रांच्या आरोग्यमंत्र्यांच्या एका बैठकीत केलेल्या ठरावानुसार इ.स. २००० पर्यंत जग पोलिओमुक्त करायचं ठरलं. हा ठराव जेव्हा झाला तेव्हा एकूण १२५ देशांमध्ये पोलिओची लागण होत होती. युनिसेफ, जागतिक आरोग्य संघटना आणि अमेरिकेचे रोग निवारण केंद्र यांनी यात पुढाकार घेतला आणि 'वैश्विक पोलिओ निर्मूलन उपक्रम' या बॅनरखाली काम सुरु झालं. या उपक्रमामुळे दक्षिण अमेरिकेतील देश, बराचसा युरोपचा भाग आणि मध्य आणि आग्नेय (दपू) आशियातील बर्‍याचशा देशातून १९९५ पर्यंत पोलिओचं निर्मूलन झालं. तसंच WPV-२ चं निर्मूलन जगभरातून करण्यातही या संस्था यशस्वी ठरल्या पण २०००च्या अखेरीसही WPV-१ आणि WPV-३ ची लागण मात्र भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, नायजर आणि नायजेरियातून दिसून येत होती.
भारतातील यानंतरच्या पोलिओच्या निर्मूलनाच्या प्रयत्नांची कथा वेल्लोरच्या ख्रिश्चन मेडीकल कॉलेजचे डॉ. जेकब जॉन यांनी विस्तृतपणे मांडली आहे (करंट सायन्स, खंड १०५, अंक ९, पृष्ठ ११९९). निर्मूलनाचा मुहूर्त गाठण्यात आपण दोन प्रकारचे अडथळे पार करण्यात कमी पडलो असे ते नमूद करतात. पहिला जीववैद्यकीय अडथळा - पोलिओवर तोंडावाटे देण्यात येणार्‍या लसीची तीनही प्रकारच्या विषाणूंवर मात करण्यात कमी पडणारी गुणात्मकता आणि विषाणूची उच्च-प्रेषण क्षमता; लसीचे आवश्यक डोस देई-देईपर्यंत त्या विषाणूंचा संसर्ग दुसर्‍या बाळाला होत होता. दुसरा अडथळा सामाजिक-राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभावातून निर्माण झालेला - लसीकरणाची सर्वत्र नित्य सोय असण्याचा अभाव आणि त्यामुळे सगळ्या बाळांपर्यंत लसीकरणासाठी पोहोचण्याची अक्षमता. पाच वर्षाखालील सर्वाधिक बाळांची संख्या असलेली उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारखी राज्यं तर जगातील सर्वात वाईट परिस्थितीतील भाग समजला गेली आणि त्यामुळे भारत कधीच या रोगाचे उच्चाटण करू शकणार नाही अशा निर्णयाप्रत तज्ज्ञ आले होते. या भागात आरोग्याच्या दृष्टीने ठेवावी लागणारी स्वच्छताही यथातथाच. यामुळे या विषाणूचा मोठ्या प्रमाणात प्रसार, प्रेषण होत होतं. प्रत्येक बाळाच्या आतड्यात अनेक ठिकाणी या विषाणूंची लागण होत होती आणि हाती घेण्यात आलेले उपाय त्यामुळे तोकडे पडत होते.
पोलिओवर तोंडावाटे देण्यात येणारी लस (oral poliovirus vaccine - OPV) ही सर्वसाधारणपणे त्रिसंयुजी (trivalent - tOPV) असते. भारतात या लसीचा WPV-२ या विषाणूवर चांगला परिणाम दिसून आला, तर WPV-१ आणि WPV-३ चं उच्चाटण व्हायला त्याचे अनेक डोस घ्यावे लागतात असं भारतीय वैज्ञानिकांना त्यांच्या निरिक्षणातून आढळून आलं. पण भारतात लहान बाळांच्या पालकांमध्ये याच्या (डोस ठरल्या वेळी घेणे) सातत्याचा अभाव, त्यांचं सतत पोटाची खळगी भरण्यासाठी होणारं स्थलांतर (उदा. विटांच्या भट्ट्यांवरील कामं, ऊसाच्या शेतात राबणं, किंवा नुसतंच एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी भटकणं) आणि यामुळं हे सातत्य सांभाळणं अशक्य होऊन लाखो बाळं विषाणू मुक्त होऊच शकली नाहीत. म्हणूनच WPV-२ चं निर्मूलन करण्यात सुरुवातीला यश आलं तरी हा रोग मुळातून नाहीसा करण्याचं लक्ष्य साधता आलं नाही.
पण मग नंतर हे लक्ष्य कसं साधलं गेलं? डॉ. जेकब जॉन त्यांच्या लेखात याचं वर्णन असं करतात: हे अभूतपूर्व यश साधायला सगळी यंत्रणाच एकसंधपणे कामाला लागली. आरोग्य आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पणच केला की ९९% बाळांना लसीचे डोस वेळेत दिले जातीलच आणि त्यांनी हा कार्यक्रम स्थानिक पातळीवर अतिशय बारकाईने आखणी करून राबवला. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोहीम राबवली गेली आणि प्रत्येक पालक प्रत्येक डोस द्यायच्या वेळी लसीकरण केंद्राकडे बाळाला घेऊन येईलच हे पाहिलं गेलं. वैद्यकीय अधिकार्‍यांनी आपापल्या भागातल्या प्रत्येक पोलिओग्रस्त बाळावर नजर ठेवली आणि त्याचे मल-नमुने गोळा करून प्रयोगशाळेकडे पृथ:करणासाठी पाठवून दिले आणि त्यांच्यावर वेळीच योग्य उपचार केले. या कामासाठी जागोजाग प्रयोगशाळा उभारण्याचे काम आंतरराष्ट्रीय संघटनांकडून झालं. भारतीय आणि इतर देशांच्या तज्ज्ञांच्या एका सल्लागार समितीने या कामाचा सतत आढावा घेतला, वेळोवेळी निरिक्षणं नोंदवत कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीबाबत लवचिकता दाखवली आणि योग्य ते सल्ले राज्य आणि केंद्र सरकारला दिले. सरकारी पातळीवरही मग यात रस घेतला गेला. राज्य सरकारांनी त्यांची जबाबदारी सांभाळली तर केंद्र सरकारनं दर वर्षी १००० कोटी रुपये लस खरेदीसाठी पुरवून आपलं दायित्व पुरं केलं. बिहार आणि उत्तर प्रदेशासारख्या राज्यात तर वर्षाकाठी दहा-दहा मोहिमा राबवल्या गेल्या. अशा तर्‍हेने राजकीय-सामाजिक अडथळे पार केले गेले.
जीववैद्यकीय अडथळ्यांवरची मात तर एक महत्वाच्या कार्यपध्दतीचा उगम म्हणूनच वैद्यकीय क्षेत्रात नमूद केली जावी असं डॉ. जेकब जॉन म्हणतात. भारतातील वैज्ञानिकांची निरिक्षणं आणि संशोधन या कामी आलं. सुरुवातीला फक्त tOPV चाच वापर केला गेला आणि अपेक्षित परिणाम मिळाले नाहीत. भारतातील वैज्ञानिकांचा भर एक-संयुजी (monovalent) mOPV चा वापर WPV-१ आणि WPV-३ चं उच्चाटण करायला झाला पाहिजे यावर होता. तसंच आवश्यकतेनुसार मृत विषाणूंपासून बनवलेली लस (inactivated poliovirus vaccine - IPV) वापरावी म्हणजे कमीत कमी डोसांमध्ये अधिकाधिक परिणाम दिसून येतील असं त्यांचं म्हणणं होतं. mOPV ची निर्मिती एकाच प्रकारच्या विषाणूपासून केली जाते आणि ती म्हणून एकाच प्रकारच्या विषाणूवर उपयुक्त ठरू शकते. म्हणजे WPV-१ साठी एक विशिष्ट लस (mOPV-१) तर WPV-३ साठी दुसरी विशिष्ट लस (mOPV-३). IPV ही लस इंजेक्शनद्वारे स्नायूंमध्ये दिली जाते. म्हणून त्याला प्रशिक्षित आरोग्य कार्यकर्त्यांची गरज असते. या लसीची आणखी मर्यादा म्हणजे याचा परिणाम आतड्यातल्या विषाणूंवर होत नाही आणि ती तोंडावाटे देण्यात येणार्‍या लसीपेक्षा महागही आहे. पण दोन डोसांमध्येच ही लस तिचं काम फत्ते करते. कमीत कमी डोसांमध्ये विषाणूंचं निर्मूलन आणि बाळांना पुनः पुन्हा आरोग्य केंद्राकडे घेऊन यायची गरज कमी व्हावी, कार्यकर्त्यांवरील ताण यामुळे कमी व्हावा हे mOPV आणि IPV च्या वापराचं उद्दिष्ट होतं.
जगभरातील बर्‍याच देशांमध्ये केवळ tOPV चा वापर करून निर्मूलन झालं मग भारतात वेगळी पध्दत, लस वापरायचं कारण काय असा विचार करून सुरुवातीला mOPV ची लसच उपलब्ध करून दिली गेली नाही. पण २००० मध्ये जेव्हा भारताला लक्ष्य साधता आलं नाही तेव्हा भारतीय वैज्ञानिकांचं म्हणणं ऐकून घेतलं गेलं आणि २००५ मध्ये भारतीय निरिक्षणांवर आधारित mOPV-१ आणि mOPV-३ ची लस उपलब्ध करुन देण्यात आली, तिचा योग्य असा वापर झाला आणि २०११ च्या दरम्यान या प्रयत्नांना यशाची झालर दृष्टीपथात आली. जेव्हा भारतात एखाद्या विषयावर अभ्यास झाला नसेल तेव्हा पाश्चिमात्यांच्या संशोधनाप्रमाणे निर्णय घ्यायला हरकत नाही पण जर इथले संशोधन काही वेगळे सांगत असेल तर त्याच्या निष्कर्षांचा विचार/वापर व्हायला हवा नाहीतर भारतात संशोधन करायचं कशाला असा प्रश्न डॉ. जेकब जॉन खेदाने विचारतात आणि असे चुकीचे निर्णय भारतीय संशोधकांना संशोधनापासून परावृत्त करतात असे परखडपणे नमूद करतात. धोरणकर्त्यांच्या अशा वृत्तीमुळे भारताला या दरम्यान ३० लाख मुलांवर योग्य उपचार न झाल्याने ती पोलिओग्रस्त होऊन फार मोठी किंमत मोजावी लागली आहे असे ते पुढे परिणामस्वरुपात मांडतात.
अर्थात पोलिओविरुध्दची लढाई इथे संपली नाहीये. पोलिओचा समूळ नायनाट करायचा असेल तर आता तोंडावाटे देण्यात येणारी पोलिओची लस (OPV) मागे घेतली पाहिजे. कारण OPV तयार करण्यासाठी जिवंत विषाणूंचा वापर केला जातो आणि ते शरीरात कोणत्याही क्षणी मूळ धरून पुन्हा थैमान माजवू शकतात. म्हणजेच या पुढची लढाई WPV शी नसून OPV तील कार्यरत झालेल्या विषाणूंशीच असेल हे भारतीय शास्त्रज्ञांनी वैश्विक पोलिओ निर्मूलन उपक्रमाच्या धोरणकर्त्यांच्या लक्षात आणून दिले आहे. अजूनही या OPV तील विषाणूची लागण झालेले सुमारे १०० रोगी दरवर्षी सापडताहेत आणि त्यातले बरेचसे WPV-२ ने ग्रस्त आहेत. भारतातही यातले काही आहेतच. अगदी २०१३ मध्येही चार रोगी सापडले आहेत. हे विषाणू संपवायला आता IPV ची मदत घेतली पाहिजे हे वैश्विक पोलिओ निर्मूलन उपक्रमाच्या धोरणकर्त्यांनी आता, २०१३ मध्ये मान्य केले आहे. थोडक्यात शेवटच्या खेळीचा पहिला भाग लवकरच सुरू होईल तो असा की २०१५ मध्ये ज्या देशांनी OPV चा वापर केला त्यांनी त्यातून होणार्‍या संसर्गापासून सुटका करून घेण्याकरिता IPV वापरायचे आणि २०१६ पासून tOPV च्या जागी bOPV (द्वि-संयुजी (bivalent) पोलिओ लसी) चा वापर करायचा, जी WPV-१ आणि WPV-३ विषाणूंवर मात करेल. भारताचा हा अनुभव अद्याप जे देश पोलिओग्रस्त आहेत त्यांनाही उपयोगी पडावा. शेवटच्या खेळीतील दुसरा भाग हा की जेव्हा WPV-१ आणि WPV-३ चे रुग्ण जेव्हा सतत तीन वर्ष सापडणार नाहीत तेव्हा bOPV लसही मागे घ्यायची म्हणजेच संपूर्ण विश्व पोलिओमुक्त होऊ शकेल.
भारताच्या या व्यूहरचनेची आता जगभरातून वाखाणणी होत आहे. खरं तर भारतानंच याबाबतीत सुरुवातीपासूनच विकसनशील देशांचे प्रश्न वेगळे असल्याने त्याची हाताळणीही वेगळ्या पध्दतीने करण्यासाठी पुढाकार घ्यायला हवा होता कारण आपल्याकडे त्यासाठी योग्य अशी माहिती गोळा करून आपण निर्णयाप्रत आलो होतो. असो. देर है लेकिन अंधेर नही. दुसरे काय?
हा लेख दैनिक हेराल्ड मध्ये २६ जानेवारी २०१४ च्या गुलमोहर पुरवणीत प्रसिद्ध झाला.
The article is with all details about the topic. It makes very good reading.
उत्तर द्याहटवाआपल्या अभिप्रायाबद्दल धन्यवाद.
उत्तर द्याहटवा