एक काळ असा होता की शेती हा भारतात सर्वोत्तम व्यवसाय समजला जायचा. कालांतराने यात इतके बदल होत गेले की आज शेती हा आतबट्ट्याचा उद्योग होऊन बसला आहे असे म्हटले जाते. तरुण पिढी या व्यवसायात उतरायला नाखूष असते. परतावा, बदलते हवामान, या क्षेत्रात काम करण्यासाठी मनुष्यबळाची वानवा, शासकीय धोरणे इत्यादी कारणे त्यामागे आहेत. पण अद्यापही भारताची सर्वाधिक लोकसंख्या शेतीव्यवसायावर अवलंबून आहे. म्हणून सगळेच राजकीय पक्ष मतांच्या राजकारणातून शेतकर्‍यांचा अनुनय करतात. कर्जे, वीजेची देयके माफ करणे हे तर नित्याचेच. म्हणजे ज्याने कर्जाचे हप्ते नीट भरले तो मूर्ख समजला जावा अशी परिस्थिती आहे. तरी प्रश्न संपत नाहीत, किंवा संपवायचेच नाहीत. शेतीतून मिळणार्‍या उत्पादनाला किमान आधारभूत किंमत मिळावी यासाठी आंदोलने केली जातात. यातले राजकारण बाजूला ठेवले तर शेतकर्‍याला स्थैर्य नसणे हे या मागचे मूळ कारण आहे. शेतकर्‍याचे, विशेषतः अल्पभूधारक शेतकर्‍याचे आयुष्य खडतर झाले आहे असे म्हणतात. मग त्यातून आत्महत्येसारखी टोकाची पावले शेतकर्‍यांनी उचलल्याचे पाहायला मिळते. यात बदल यावा असे सगळ्यांनाच वाटते पण नव्या दृष्टीकोनातून विचारच केला जात नाही आणि म्हणून बदलाला खीळ बसते. आजमितीस शेतकर्‍याला त्याच्या श्रमांचा परतावा त्याने निर्माण केलेले अन्नधान्य, चारा आणि इंधनासारख्या विक्रीयोग्य कृषी उत्पादनातून मिळतो. हा परतावा उत्पादकतेशी निगडीत असल्याने तो अधिकाधिक मिळवण्याच्या उद्देशाने स्वाभाविकपणे शेतकर्‍याचे प्रयत्न सुरु होतात. मग पर्यावरणाकडे दुर्लक्ष होते आणि त्यातून जंगलतोड, जैवविविधतेचा र्‍हास, पाण्याची टंचाई, दुष्काळ, मातीची धूप, वाळवंटीकरण अशा प्रकारच्या समस्यांना चालना मिळते. शेती व्यवसायाला स्थैर्य तर द्यायचे आहे पण त्याबरोबरच पर्यावरणाचा समतोलही साधायचा आहे ही तारेवरची कसरत असल्यासारखे धोरणकर्त्यांना वाटते. विकास करायचा तर पर्यावरणाच्या र्‍हासाकडे थोडीतरी डोळेझाक करायला हवी कारण पर्यावरणाची काळजी करुन आजचे प्रश्न मिटत नाहीत असे काहींचे मत असते. पण अशा दृष्टीकोनातून भविष्यात मोठेच प्रश्न निर्माण होतील हे मात्र त्यांना समजत नाही.
भारतातील प्रचलित शेती पद्धती रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या अतिरेकी वापरासाठी प्रसिध्द आहे. यातून कर्बवायूच्या उत्सर्जनाला मोठीच चालना मिळते. सिंचनासाठी लागणार्‍या पाण्याची वाढती गरज भूजल साठ्यावर ताण निर्माण करते. भूजलाच्या अतिरेकी वापरामुळे येत्या काही वर्षांत भारतात अन्न उत्पादन आणि त्यावर अवलंबून असणार्‍यांच्या उपजीविकेला मोठाच धोका निर्माण होऊ शकतो याकडे डोळेझाक होत आहे आणि यातून जागतिक तापमानवाढीसारखे प्रश्नही निर्माण होत आहेत. यावर काही कृषि आणि अर्थशास्त्रज्ञांनी एकत्र येऊन वेगळा मार्ग सुचवला आहे त्यावर चिंतन होणे आजच्या घडीला आवश्यक वाटते. त्यांनी सुचवलेल्या पर्यायात शेतकर्‍यासाठी विक्रीयोग्य उत्पादनांतून मिळणार्‍या परताव्याव्यतिरिक्त स्थिर उत्पन्नाचा स्रोत निर्माण करणे आणि पर्यावरणाचे रक्षण/संवर्धन हे प्रमुख उद्देश सफल होऊ शकतील. शेतीच्या उत्पादनक्षमतेबरोबरच पर्यावरणीय स्थिरतेकडे लक्ष देणे ही देशाची प्राथमिक जबाबदारी आहे. सेंद्रीय शेती, शाश्वत शेती, पर्यावरण अनुकूल शेती असे काही पर्याय आपल्यासमोर आहेत याकडे ते लक्ष वेधतात. सेंद्रीय शेती करताना त्यातून निर्माण होणार्‍या अन्नाचे सेवन करणार्‍याचे आरोग्य, सुदृढ पर्यावरण आणि सावधानतेचा विचार होतो. कीटकनाशकांऐवजी जैविक नियंत्रण, आंतरपीक पद्धतीचा अवलंब, मशागतीच्या पद्धतींमध्ये बदल आणि प्रतिरोधक वाणांचा वापर शाश्वत शेतीला चालना देतात. पर्यावरणानुकूल शेतीमध्ये अधिक उत्पादनासाठी वन्य जैवविविधतेचा वापर, पाण्याचा ताण कमी करण्यासाठी केलेले प्रयत्न, उत्पादकता सुधारण्यासाठी सूक्ष्मजीव-आधारित जैव-खते आणि जैव कीटकनाशकांचा वापर अंतर्भूत आहे.
पर्यावरण जपायचे असेल तर जे शेतकरी पर्यावरणानुकूल कृषी उत्पादन घ्यायला तयार असतील त्यांना उत्तेजन देणे आवश्यक ठरते असा त्यांचा दृष्टीकोन आहे. शेतकर्‍याने या अनुषंगिक केलेल्या कृती या 'सेवा' या सदरात मोडल्या जाव्यात आणि त्याचा परतावा त्याला आर्थिक हिताच्या स्वरुपात द्यावा असे हे संशोधक सुचवतात. विपणनयोग्य नसलेल्या अशा सेवांमध्ये हवामान नियमन, जलशुद्धीकरण, मृदा संधारण, वनरक्षण, जैवविविधता संरक्षण, परागण सेवा, पृष्ठभागावरील पाण्याच्या प्रवाहाचे नियमन, भूजल पातळी पोषण आणि कचर्‍याचा पुनर्वापर यासारख्या सेवांचा समावेश करता येणे शक्य आहे. या अनुषंगाने शेतकर्‍याच्या विचारात बदल घडवून आणण्याकरता त्याला किती प्रमाणात प्रोत्साहन दिले जाते यावरही ते अवलंबून असेल. शेतकर्‍याला पर्यावरणानुकूल शेती करायला प्रोत्साहित करणे हे ‘शेती-पर्यावरण योजना’, 'पर्यावरणानुकूल असण्यासाठी अनुदान' अशासारख्या प्रोत्साहन योजना राबवता येतील. कर्नाटकातील कावेरी नदीतून सिंचनाकरता शेतकर्‍यांनी घेतलेल्या पाण्याचा मर्यादित प्रमाणात वापर करायला उद्युक्त करण्यासाठी अशा प्रकारचे अनुदान कसे देता येईल यावर २०१४ सालीच एक मॉडेल विकसीत केले होते तसे प्रस्ताव प्रत्येक राज्यागणिक/ विभागवार निर्माण करता येतील. अशा प्रकारचे प्रोत्साहन किती असावे? तर त्यातून याचा अंगिकार करायला जे काही छुपा किरकोळ खर्च आहे तो तरी किमान निघायला हवा, थोडा फायदा झाला तर फारच छान असे सुचवले आहे. सर्वसाधारणपणे त्यांनी या सेवा तीन भागात सामावल्या: (अ) मातीमध्ये कार्बन जिरवणे, (ब) पाण्याचा मर्यादित वापर, आणि (क) मातीतली विषजन्य रसायने घटवणे. जर शेतकरी हे तिन्ही उपाय अवलंबत असेल तर त्याला या सेवांसाठी १००% अनुदान द्यावे, या तीन पैकी दोन सेवांमध्ये भाग घेत असेल तर ७०% आणि एका सेवेकरता ३५% अशी विभागणी संशोधकांनी सुचवली आहे. शेतकर्‍याने उत्पादन घ्यायला केलेल्या गुंतवणूकीतून त्याला मिळालेल्या उत्पादनातून झालेला फायदा वजा जाता जी रक्कम उरते ती अशा सेवांची किंमत असे ते ढोबळपणे सुचवतात. याकरता अर्थातच सगळ्या राज्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या उपजाऊ जमिनीचा (प्रति हेक्टर) विचार केला गेला आहे.
या सूत्रावर आधारित जर १००% अनुदान द्यावे लागले तर किती रकमेची तरतूद करावी लागेल याची पडताळणी त्यांनी केली आहे. पण त्यांचे म्हणणे असे की योजना आल्यावर लगेचच सगळे शेतकरी वर नमूद केलेल्या तिन्ही सेवांमध्ये भाग घेतील असे नाही. त्यांनी किमान एका सेवेमध्ये जरी भाग घेतला तर सरकारला अनुदानासाठी वेगळ्या रकमेची तरतूद करावी लागणार नाही इतकी रक्कम आताच्या किमान आधारभूत रकमेच्या (एमएसपी) अनुदानाच्या तरतूदीत आहे त्यातून हे भागवता येईल आणि पर्यावरणानुकूल शेतीला सुरुवात करता येईल (तक्ता क्र. १). संशोधक यातून दोन फायदे नजरेस आणून देतात : १. आज सरधोपटपणे उत्पादनावर किमान आधारभूत रक्कम सगळ्याच शेतकर्‍यांसाठी लागू केली जाते तसे यात नसेल. शेतकर्‍याला जागरुकपणे काही पर्यावरणानुकूल कार्य करावे लागेल आणि ते त्याने किती प्रमाणात केले यावर त्याला त्यातून उत्पन्न मिळेल. २. पर्यावरणानुकूल सेवा दिल्यावर शेतकर्‍याला आपोआप हे उत्पन्न मिळेल त्यासाठी त्याला त्याच्या शेतातून मिळणार्‍या उत्पादनाशी निगडीत राहावे लागणार नाही. यामुळे त्याच्या आयुष्यात एक प्रकारचे स्थैर्य येईल.
तक्ता क्र. १: पर्यावरणानुकूल सेवांसाठी वेगवेगळ्या प्रदेशातील शेतकर्‍यांना द्यावा लागणारा अंदाजे परतावा
या योजनेतून दीर्घकालीन पर्यावरणीय फायदे मिळतीलच. शिवाय शेतकर्‍याचे उत्पन्न दुप्पट करण्याच्या प्रयत्नात याचा वाटा असेल. या योजनेची अंमलबजावणी कृषी विकासाला ‘उत्पादकता-आधारित दृष्टिकोना’ वरून ‘पर्यावरण-आधारित दृष्टिकोना’ कडे वळवेल.
---------------------------------------------------------------------------------
संदर्भ : Manjula, M. Venkatachalam, L. Mukhopadhyay, P.; LalitKumar. Ecosystem services approach for revitalizing agriculture in India. Current Science. 116(5); 2019; 723-727. http://irgu.unigoa.ac.in/drs/handle/unigoa/5612
रेखाटन स्रोत : https://www.wikihow.com/Practice-Sustainable-Agriculture
