आज्ञावली लिहिणार्‍यांचा देश म्हणून भारत भरभराटीला येण्यापूर्वी म्हणजे सुमारे २५-३० वर्षांपूर्वी बर्‍याच पाश्चिमात्यांना भारताची ओळख एक योगासनं करणार्‍यांचा आणि दाट जंगलांचा, त्यातील नरभक्षक प्राण्यांचा आणि विषारी सापांचा देश अशी होती! आपल्यापैकी किती जणं योगासनं करतात ते मला माहीत नाही पण भारतातली जंगलं आणि वनसंपदा जरी झपाट्यानं कमी होत असली तरी विषारी साप चावून मरणार्‍यांची संख्या मात्र कमी झालेली नाहीये. व्हिटाकरद्वयांचा याबाबतच्या सद्यपरिस्थितीवर एक छान लेख 'करंट सायन्स' (खंड १०३, अंक ६, पृष्ठे ६३५-६४३) या विज्ञान नियतकालिकात प्रकाशित झाला आहे. त्याचा हा आढावा.
त्यांच्या अभ्यासात त्यांना असे आढळून आले की १८८० सालीं सुमारे १९००० लोक सापाच्या चावण्यामुळे मृत्यु पावले होते. त्यावर 'साप मारा आणि बक्षिस मिळवा' प्रकारची मोहीम राबवून झाली. बरेच साप मारले गेले. मृत्युदर १८८१ मध्ये जरा खाली आलाही पण लगेच तो सरासरी २०००० वर जाऊन पोहोचला. तेव्हा लक्षात आले की हा मृत्युदर साप मारून कमी होणार नाही तर लोकांच्या सवयी बदलून होईल. ही नोंद भारताची लोकसंख्या केवळ २५ कोटीच्या आसपास होती तेव्हाची आहे. आजमितीस मात्र किती मृत्यु होतात याची खात्रीलायक माहितीच उपलब्ध नाहीये. अर्थात यात विशेष काही नाही. हे नेहमीचंच आहे. एका अंदाजानुसार हा आकडा ५०००० च्या घरात जातो असं म्हटलं जातं. कारण आपल्या कृषीप्रधान देशात जेथे शेतात माणसं काम करतात तेथे सापांची वस्तीही असते आणि आपल्या सवयी आणि याबद्दलचा दृष्टिकोन अद्याप बदललेला नाही. अशा अडनिड गावात योग्य उपाय करणार्‍यांची कमतरता असते, विष उतरवण्यासाठी लागणारी लस नसते, काय करायचं हे नेमकं माहितीही नसतं, वगैरे बाबींमुळे मग भ्रामक कल्पनांना जन्म मिळतो. वैद्यां (डॉक्टर) पेक्षा वैदूकडून, जे सहज उपलब्ध असतात, उपाय करून घेण्याकडे ओढा वाढतो. अशा ठिकाणी आजही रात्रीचं योग्य पादत्राणं न घालता, दिवा न घेता अंधारात वाट कापली जाते. मोकळ्या जागी जमिनीवर झोपलं जातं. सापाबद्दलची, त्यांच्या विषाच्या मात्रेत असणारे प्रादेशिक फरक याची विशेष माहिती नसते. यावर त्वरेने समाजभान जागवण्यापासून सुरुवात करणं आवश्यक आहे. असेही प्रयोग काही संस्था करतही आहेत. पुण्याजवळचे कात्रज येथील सर्प उद्यान, जे आता राजीव गांधी प्राणी उद्यान म्हणून नावारूपाला आले आहे, त्यांनी महाराष्ट्रात सर्पांबद्दल जागृती केलीही पण हे असे प्रयत्न खूप तोकडे वाटतात आणि यात मोठ्या प्रमाणात वाढ व्हायला हवी. समाजभान जागवण्याबरोबरच दुसरा कार्यक्रम राबवणं आवश्यक ठरतं ते म्हणजे पुरेशा प्रमाणात लसीचे उत्पादन. सर्पदंशावरील लस बनवायला कच्चा माल म्हणून प्रथम सापाचेच विष लागते! आणि मग प्रश्नांची मालिकाच चालू होते.
पहिला प्रश्न म्हणजे विष काढण्यासाठी लागणारी परवानगी. भारतात वन्यजीव संरक्षण कायदा १९७२ सालीं अस्तित्वात आला आणि यावर अवलंबून असलेल्या सगळ्या जमातींची रोजीरोटीच काढून घेतल्यासारखं झालं. कायद्यानुसार साप पकडायला, परवानगीशिवाय त्यांचे विष काढायला बंदी आली. अखेरीस रोमुलस व्हिटाकर यांनी १९७८ सालीं पुढाकार घेऊन 'ईरुला गारूडी सहकारी उद्योग संघ' स्थापन केला. तामीळ नाडू सरकारने या संघाला
सहकारी तत्वावर दोन जिल्ह्याच्या ७८५० चौ. किमी. क्षेत्रफळातून दरवर्षी सुमारे ८००० साप पकडून त्यांचे विष काढायची परवानगी दिली. वन्यजीव संरक्षण कायदा आल्यावर हा असा पहिलाच प्रकल्प. सर्पदंशावर लस बनवायला या विषाचा वापर केला जातो. थोडं विषयांतर होईल पण लस बनवण्याव्यतिरीक्त या विषाचा कॅन्सर, मधुमेह, हृदयरोग, वगैरे वर काही उपयोग आहे का यावर आज मोठ्या प्रमाणावर संशोधन चालू आहे. असो. या संघाचे केंद्र आज चेन्नईपासून सुमारे ४५
किमी अंतरावर असलेल्या मद्रास सुसर उद्यानात चालते. आजही तेथे सापांना पकडून ३-४ आठवडे त्यांना पाळून त्या दरम्यान चार वेळा त्यांचे विष काढून नंतर त्यांना पुन्हा जंगलात सोडले जाते. काढलेल्या विषावर संस्कार करून ते पुढे लस निर्माण करण्यार्‍या उद्योगांना विकले जाते. दर वर्षी हा संघ सरासरी ६०० ग्रॅम विषाची विक्री करतो. याकरता भारतात मोठ्या प्रमाणात सापडणार्‍या आणि सर्पदंशास मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत ठरणार्‍या ज्या सापांच्या चार जाती: नाग (कोब्रा),
मण्यार (क्रेट), घोणस (Russel's viper – Daboia), फुरसं (Saw-scaled viper (Echis) आहेत त्या वापरल्या जातात. या विषाचं बाजारमूल्य ऐकलं तर वन्य संरक्षण कायद्यामुळे आणि व्हिटाकरांच्या अथक प्रयत्नातून या गारुडी, वगैरे आदिवासी जमातींचं मोठं भलंच झालंय असं म्हणायला हरकत नसावी. नाग आणि घोणस या जातीच्या सर्पांचं विष त्यातल्या त्यात मोठ्या प्रमाणात गोळा होतं म्हणून यांची किंमत कमी म्हणजे सुमारे ५०० ते ७०० डॉलर्स प्रति ग्रॅम, तर मण्यार आणि फूरसं जातींच्या सर्पांचं विष सुमारे ९०० ते १००० डॉलर्स प्रति ग्रॅम या दराने विकलं जातं. म्हणजे हा सहकारी संघ एकटाच वार्षिक दीड कोटी रुपयाची उलाढाल करतो! एवढं जर यातून उत्पन्न आहे तर इतरांचं याकडे लक्ष कसं गेलं नाही? अर्थात अगदीच नाही असं नाही. मध्य प्रदेशातही लहान स्तरावर नाग आणि घोणसाचे सुमारे १०० सापांचे विष काढण्याचा एक प्रकल्प सुरु झाला आहे. शिवाय इतरही अवैध धंदे चालू असणारच. या उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात चालना न मिळण्याचे एक कारण वन्यजीव संरक्षण कायदा हे असावे. यासाठीच्या परवानग्या राज्यस्तरीय वनखात्यातून मिळतात. अशी परवानगी मिळवायला एखाद्या संस्थेची उत्तम तयारी असायला हवी. या विषयाशी संबंधीत माहिती पध्दतशीररित्या त्यांनी गोळा करायला हवी. परवानगी देणार्‍यांना या उद्योगाने या प्राण्यांची संख्या कमी होईल की काय अशी एक भीती. मग राज्यस्तरीय वनखात्यातील आधिकारी सजग होतो आणि परवानग्या देताना सकारात्मक विचार केला जात नाही. पण मुख्य प्रश्न असा की भारतात किंवा कुठल्याही एका भागात किती साप आहेत याची पध्दतशीर गणती तरी कुठे झालीये? १९६० च्या दरम्यान कोट्यावधी सापांची कातडी देशाबाहेर पाठवताना पकडली गेली आहे त्यावरून भारतात असलेल्या सापसंख्येचे अनुमान काढायला ही संख्या हा एक आधार मानता येईल. महाराष्ट्रातलेच वन्यपशू संरक्षणाचे उदाहरण घ्यायचे झाल्यास जंगलातल्या वन्यप्राण्यांच्या पध्दतशीर शिकार झाल्याच्या बातम्या सतत वाचनात येतात. त्यावर तरी अशा परवानग्या नाकारून किंवा लाल फित लावून नियंत्रण कुठे ठेवता येतंय? तेव्हा केवळ या उद्योगाने संख्येत घट होईल असे मानणे चूकीचे ठरेल. खरं म्हणजे गारुड्यांना हाताशी धरून असा उद्योग सुरू केला तर तेच सापांना सांभाळतील कारण त्यांचे भविष्य ते (साप) असण्यावर अवलंबून असेल. या म्हणण्याला 'ईरुला सहकारी' चा प्रयोग हाच एक उत्तम आधार आहे. १९७८ सालीं सुरू झालेला उद्योग आजही अव्याहतपणे उत्तम चालला आहे. नुकत्याच वाई येथे झालेल्या पश्चिम घाट बचाव परिषदेत पर्यावरणतज्ज्ञ अनुपम मिश्र म्हणाले तेही खरेच आहे. जंगलात असलेले आदिवासी या जंगलासाठी कोणतेही कायदे न करता त्याचे चांगले रक्षण करत असतात. जंगलरक्षणासाठी असलेले त्यांचे अलिखित नियम हे पिढ्यानपिढ्या चालत आलेले आहेत तर विकासाच्या नावाखाली येत असलेल्या प्रकल्पामुळे नुसते प्राण्यांचेच नाही तर आदिवासींचे जीवनही धोक्यात आले आहे. २००९ साली महाराष्ट्रातही नासिक येथे विष संशोधन आणि निष्कर्षण केंद्र सुरू करायचे जाहीर झाले होते पण बॉम्बे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीने (बीएनएचएस) सापांच्या योग्य संगोपनाच्या, विष काढण्याच्या, आणि त्यांना पुन्हा नैसर्गिक आयुष्य जगण्यासाठी सोडण्याच्या पध्दतीचा अंगिकार कामाला सुरुवात होण्यापूर्वी करायला हवा याचा योग्यच आग्रह धरला. कदाचित त्यामुळेच या प्रकल्पाचे पुढे काय झाले ते काही माहीत नाही. यासाठी ’ईरुला सहकारी’ किंवा बीएनएचएसचीच मदत घेता आली असती असे वाटते.
दुसरा मुद्दा विषाच्या गरजेचा. 'ईरुला सहकारी', एका सर्वेक्षणानुसार, देशाची नाग आणि घोणस जातीच्या सर्पांच्या विषाची सुमारे पन्नास टक्के लसी तयार करणार्‍या संस्थांची/कंपन्यांची मागणी भागवते तर मण्यार आणि फुरसाच्या विषाची जवळ जवळ सगळीच. भारतात सरकारचा एक मध्यवर्ती आरोग्य गुप्तचर विभाग आहे. या विभागाचे असे अनुमान आहे की भारतात हे विष उतरवण्यासाठी लागणार्‍या लसीची एक लाख तीस हजार मात्रांची मागणी (२००८-०९ सालीं) होती आणि ती संपूर्णपणे भागवली गेली. म्हणजे आता आणखी विष काढण्याची गरज नाही. पण मूळ मुद्दा हा उरतो की 'मागणी' आणि 'गरज' या बाबी सारख्याच नसतात. जर ५०००० हजाराच्या घरात सर्पदंशाने मृत्यु होत असतील तर 'मागणी' वरून 'गरजेचे' अनुमान काढणे धोक्याचे ठरू शकते आणि म्हणूनच मागणीपेक्षा खेडोपाडी पुरवठा झाला तर आणखी कितीतरी जास्त गरज आहे त्याचे चित्र दिसते.
तिसरा मुद्दा येतो तो इतर ठिकाणी असे प्रकल्प असावेत की नाही याचा. 'ईरुला सहकारी' विषाची मागणी/ गरज भागवते म्हणून भारतात इतर ठिकाणी अशा प्रकल्पांची गरज नाही असाही एक विचारप्रवाह आहे. पण व्हिटाकरांनी त्यांच्या लेखात एका महत्वाच्या मुद्याला हात घातला आहे. ते म्हणतात, एकाच सापाच्या जातीच्या विषातही प्रादेशिक फरक आढळून येतात. उदाहरणार्थ, उत्तर आणि पश्चिम भारतातील घोणस जातीच्या सापाच्या विषाचा प्रभाव त्यांच्याच दक्षिणेतल्या भाऊबंदांच्या विषापेक्षा दुप्पट असतो. म्हणूनच दक्षिणेतल्या सापांपासून बनवलेली लस इतर भागातील सर्पदंशानंतर विष उतरवण्यात निष्फळ ठरल्याचे दिसते. पूर्वेकडील नाग सर्पजातीचे विष हे पश्चिम आणि उत्तरेकडील नागांपेक्षा जास्त प्राणघातक असल्याचे आढळले आहे आणि दक्षिणेकडील नागाच्या विषापासून बनवलेली लस या ठिकाणी सर्पदंशावर उपचार म्हणून कुचकामी ठरते. म्हणूनही केवळ दक्षिणेकडील केंद्रातला विषसंग्रह देशभरच्या सर्पदंशांना उपयोगी नाही असे ते नमूद करतात आणि 'ईरूला सहकारी' सारखे विष गोळा करण्याचे संघ (किंवा त्याच्या शाखा) देशभर राबवण्याची गरज आहे.
निसर्गास जपून कोकणाचा विकास शक्य नाही असे महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री, गाडगीळ अहवाल बाजूस सारत, म्हणतात. कोकणात अनेक प्रकारचे विषारी सर्प आहेत. 'ईरूला सहकारी' सारखे प्रयोग हुशारीने कोकणात राबवले तर निसर्ग संवर्धन होईलच पण कोकणातल्या सामान्य जनतेला एक उत्तम उत्पन्नाचे साधन मिळेल. विषातूनही अमृत अशा प्रकारे निर्माण करता येते तर निसर्ग संवर्धन करून इतरही मार्ग का चोखाळू नयेत? हा विचार कोकणपट्टीवरील सगळ्याच राज्यांना लागू होतो. गरज आहे ती कल्पकतेची!
व्हिटाकर लस बनवण्याच्या भारतातल्या उद्योगावरही झगझगीत प्रकाश टाकतात. विष काढल्यानंतर त्यापासून भारतात लस बनवणारे जेमतेम ८ उत्पादक आहेत. त्यातले चार खाजगी क्षेत्रात तर तितकेच सरकारी उद्योगात. २०१०-११ या वर्षी यांनी निर्माण केलेल्या लसींचा आढावा घेतला तर असे दिसून येते की या उत्पादकांनी एकूण सुमारे दहा मि.लि. च्या २० लाख कुप्या लस तयार केली. वीस लाख कुप्या लस बनवायला किती विष लागते याचा आढावा दोन उत्पादकांनी पुरवलेल्या माहितीवरून घेतला तर त्यांच्या आवश्यकतेत खूपच तफावत दिसून आली. एका खाजगी क्षेत्रातल्या उत्पादकानी ८८० ग्रॅम विषाची (सुमारे ११००० सापांपासून) तर दुसर्‍या सरकारी क्षेत्रातल्या उत्पादकानी ४३६८ ग्रॅम विषाची (सुमारे ७६००० सापांपासून) गरज नोंदवली. सरकारी क्षेत्रातल्या उत्पादकाचे आकडे अतिशयोक्त वाटतात. पण यावरून दोन बाबी प्रकर्षाने समोर येतात. एक तर इतकी तफावत यायचं कारण म्हणजे लस बनवण्याच्या पध्दती. या क्षेत्रात संशोधन होऊन कमीत कमी विष वापरून जास्तीत जास्त लस बनवायच्या पध्दती विकसीत झाल्या आहेत त्याचा अंगीकार न करणं. दुसरं म्हणजे दोन्ही उत्पादकांच्या गरजेची सरासरी काढली तर आजमितीस विषाची किमान गरज किती आहे याचा अंदाज यावा. एक ऑस्ट्रेलियाचा उत्पादक तैपान नांवाच्या अतिविषारी सापाच्या केवळ अडिच ग्रॅम विषापासून २० लाख कुप्या लस बनवतो. प्रत्येक सापाच्या विषात फरक असला तरी याचा अर्थ असाही होतो की भारतात विषापासून लस बनवण्यार्‍या उत्पादकांच्या लस बनवण्याच्या पध्दतीत बदल करण्यास फार मोठा वाव आहे.
दुसरे म्हणजे एकूणच संपूर्ण दक्षिण आशियातील उत्पादकांकडून बनवलेल्या लसीविषयी असमाधान व्यक्त केले जाते. दर्जा आणि क्षमता या दोन्ही मूल्यांवर त्या जागतिक पातळीवर निकृष्ट ठरतात. निकृष्ट उत्पादन पध्दती मागाहून पुढे चालू आहेत आणि यामुळे तयार झालेली लस एक तर कमी गुणांची तरी असते किंवा त्याचा विष उतरवण्यास आजिबातच उपयोग होत नाही. यासाठी गरज आहे ती या उत्पादकांनी एकत्र येऊन, उत्तम उत्पादकांबरोबर सहयोग करून नव्या पध्दती अमलात आणणं.
तिसरी बाब म्हणजे १९५० मध्ये भारतीय नियामक मंडळांनी ठरवलेले लसीच्या प्रभावाचे मानक. ०.४५-०.६ मि.ग्रॅ. प्रत्येक मि.लि. हे लसीचे प्रमाण दंशानंतर उतारा मिळवायला अतिशय तोकडे आहे. त्यामुळे भारतीय लस जरी इतर देशात मिळणार्‍या लसीपेक्षा स्वस्त असली तरी उतारा मिळायला जास्त मात्रेत द्यावी लागते. यामुळे एकूण खर्चाची गोळाबेरीज वाढते. एका अभ्यासानुसार उत्तर भारतात नाग किंवा मण्यार सर्पदंशानंतर सुमारे ९० कुप्या लस द्यावी लागते आणि केलेल्या औषधयोजनेचा खर्च ४५००० रुपयांच्या घरात जातो! लसीचा प्रभाव अगदी भयानक सर्पदंशावर ती दिल्याबरोबर दिसायला तर हवाच पण कमी खर्चाचाही हवा.
या सगळ्यासाठी सरकार, लसीचे उत्पादक, विष गोळा करणार्‍या संस्था यांनी एकत्र बसून यावर विचार करण्याची निकड आहे. जेव्हा हे भारतात होईल तो सुदिन!
हा लेख 'लोकसत्ता: विशेष' दिनांक २ जानेवारी २०१३ च्या अंकात प्रसिध्द झाला.
त्यांच्या अभ्यासात त्यांना असे आढळून आले की १८८० सालीं सुमारे १९००० लोक सापाच्या चावण्यामुळे मृत्यु पावले होते. त्यावर 'साप मारा आणि बक्षिस मिळवा' प्रकारची मोहीम राबवून झाली. बरेच साप मारले गेले. मृत्युदर १८८१ मध्ये जरा खाली आलाही पण लगेच तो सरासरी २०००० वर जाऊन पोहोचला. तेव्हा लक्षात आले की हा मृत्युदर साप मारून कमी होणार नाही तर लोकांच्या सवयी बदलून होईल. ही नोंद भारताची लोकसंख्या केवळ २५ कोटीच्या आसपास होती तेव्हाची आहे. आजमितीस मात्र किती मृत्यु होतात याची खात्रीलायक माहितीच उपलब्ध नाहीये. अर्थात यात विशेष काही नाही. हे नेहमीचंच आहे. एका अंदाजानुसार हा आकडा ५०००० च्या घरात जातो असं म्हटलं जातं. कारण आपल्या कृषीप्रधान देशात जेथे शेतात माणसं काम करतात तेथे सापांची वस्तीही असते आणि आपल्या सवयी आणि याबद्दलचा दृष्टिकोन अद्याप बदललेला नाही. अशा अडनिड गावात योग्य उपाय करणार्‍यांची कमतरता असते, विष उतरवण्यासाठी लागणारी लस नसते, काय करायचं हे नेमकं माहितीही नसतं, वगैरे बाबींमुळे मग भ्रामक कल्पनांना जन्म मिळतो. वैद्यां (डॉक्टर) पेक्षा वैदूकडून, जे सहज उपलब्ध असतात, उपाय करून घेण्याकडे ओढा वाढतो. अशा ठिकाणी आजही रात्रीचं योग्य पादत्राणं न घालता, दिवा न घेता अंधारात वाट कापली जाते. मोकळ्या जागी जमिनीवर झोपलं जातं. सापाबद्दलची, त्यांच्या विषाच्या मात्रेत असणारे प्रादेशिक फरक याची विशेष माहिती नसते. यावर त्वरेने समाजभान जागवण्यापासून सुरुवात करणं आवश्यक आहे. असेही प्रयोग काही संस्था करतही आहेत. पुण्याजवळचे कात्रज येथील सर्प उद्यान, जे आता राजीव गांधी प्राणी उद्यान म्हणून नावारूपाला आले आहे, त्यांनी महाराष्ट्रात सर्पांबद्दल जागृती केलीही पण हे असे प्रयत्न खूप तोकडे वाटतात आणि यात मोठ्या प्रमाणात वाढ व्हायला हवी. समाजभान जागवण्याबरोबरच दुसरा कार्यक्रम राबवणं आवश्यक ठरतं ते म्हणजे पुरेशा प्रमाणात लसीचे उत्पादन. सर्पदंशावरील लस बनवायला कच्चा माल म्हणून प्रथम सापाचेच विष लागते! आणि मग प्रश्नांची मालिकाच चालू होते.
 |
| नाग. आभार: विकिपिडिया |
 |
| मण्यार. आभार: विकिपिडिया |
 |
| घोणस. आभार: विकिपिडिया |
 |
| फुरसं. आभार: विकिपिडिया |
दुसरा मुद्दा विषाच्या गरजेचा. 'ईरुला सहकारी', एका सर्वेक्षणानुसार, देशाची नाग आणि घोणस जातीच्या सर्पांच्या विषाची सुमारे पन्नास टक्के लसी तयार करणार्‍या संस्थांची/कंपन्यांची मागणी भागवते तर मण्यार आणि फुरसाच्या विषाची जवळ जवळ सगळीच. भारतात सरकारचा एक मध्यवर्ती आरोग्य गुप्तचर विभाग आहे. या विभागाचे असे अनुमान आहे की भारतात हे विष उतरवण्यासाठी लागणार्‍या लसीची एक लाख तीस हजार मात्रांची मागणी (२००८-०९ सालीं) होती आणि ती संपूर्णपणे भागवली गेली. म्हणजे आता आणखी विष काढण्याची गरज नाही. पण मूळ मुद्दा हा उरतो की 'मागणी' आणि 'गरज' या बाबी सारख्याच नसतात. जर ५०००० हजाराच्या घरात सर्पदंशाने मृत्यु होत असतील तर 'मागणी' वरून 'गरजेचे' अनुमान काढणे धोक्याचे ठरू शकते आणि म्हणूनच मागणीपेक्षा खेडोपाडी पुरवठा झाला तर आणखी कितीतरी जास्त गरज आहे त्याचे चित्र दिसते.
तिसरा मुद्दा येतो तो इतर ठिकाणी असे प्रकल्प असावेत की नाही याचा. 'ईरुला सहकारी' विषाची मागणी/ गरज भागवते म्हणून भारतात इतर ठिकाणी अशा प्रकल्पांची गरज नाही असाही एक विचारप्रवाह आहे. पण व्हिटाकरांनी त्यांच्या लेखात एका महत्वाच्या मुद्याला हात घातला आहे. ते म्हणतात, एकाच सापाच्या जातीच्या विषातही प्रादेशिक फरक आढळून येतात. उदाहरणार्थ, उत्तर आणि पश्चिम भारतातील घोणस जातीच्या सापाच्या विषाचा प्रभाव त्यांच्याच दक्षिणेतल्या भाऊबंदांच्या विषापेक्षा दुप्पट असतो. म्हणूनच दक्षिणेतल्या सापांपासून बनवलेली लस इतर भागातील सर्पदंशानंतर विष उतरवण्यात निष्फळ ठरल्याचे दिसते. पूर्वेकडील नाग सर्पजातीचे विष हे पश्चिम आणि उत्तरेकडील नागांपेक्षा जास्त प्राणघातक असल्याचे आढळले आहे आणि दक्षिणेकडील नागाच्या विषापासून बनवलेली लस या ठिकाणी सर्पदंशावर उपचार म्हणून कुचकामी ठरते. म्हणूनही केवळ दक्षिणेकडील केंद्रातला विषसंग्रह देशभरच्या सर्पदंशांना उपयोगी नाही असे ते नमूद करतात आणि 'ईरूला सहकारी' सारखे विष गोळा करण्याचे संघ (किंवा त्याच्या शाखा) देशभर राबवण्याची गरज आहे.
निसर्गास जपून कोकणाचा विकास शक्य नाही असे महाराष्ट्राचे माननीय मुख्यमंत्री, गाडगीळ अहवाल बाजूस सारत, म्हणतात. कोकणात अनेक प्रकारचे विषारी सर्प आहेत. 'ईरूला सहकारी' सारखे प्रयोग हुशारीने कोकणात राबवले तर निसर्ग संवर्धन होईलच पण कोकणातल्या सामान्य जनतेला एक उत्तम उत्पन्नाचे साधन मिळेल. विषातूनही अमृत अशा प्रकारे निर्माण करता येते तर निसर्ग संवर्धन करून इतरही मार्ग का चोखाळू नयेत? हा विचार कोकणपट्टीवरील सगळ्याच राज्यांना लागू होतो. गरज आहे ती कल्पकतेची!
व्हिटाकर लस बनवण्याच्या भारतातल्या उद्योगावरही झगझगीत प्रकाश टाकतात. विष काढल्यानंतर त्यापासून भारतात लस बनवणारे जेमतेम ८ उत्पादक आहेत. त्यातले चार खाजगी क्षेत्रात तर तितकेच सरकारी उद्योगात. २०१०-११ या वर्षी यांनी निर्माण केलेल्या लसींचा आढावा घेतला तर असे दिसून येते की या उत्पादकांनी एकूण सुमारे दहा मि.लि. च्या २० लाख कुप्या लस तयार केली. वीस लाख कुप्या लस बनवायला किती विष लागते याचा आढावा दोन उत्पादकांनी पुरवलेल्या माहितीवरून घेतला तर त्यांच्या आवश्यकतेत खूपच तफावत दिसून आली. एका खाजगी क्षेत्रातल्या उत्पादकानी ८८० ग्रॅम विषाची (सुमारे ११००० सापांपासून) तर दुसर्‍या सरकारी क्षेत्रातल्या उत्पादकानी ४३६८ ग्रॅम विषाची (सुमारे ७६००० सापांपासून) गरज नोंदवली. सरकारी क्षेत्रातल्या उत्पादकाचे आकडे अतिशयोक्त वाटतात. पण यावरून दोन बाबी प्रकर्षाने समोर येतात. एक तर इतकी तफावत यायचं कारण म्हणजे लस बनवण्याच्या पध्दती. या क्षेत्रात संशोधन होऊन कमीत कमी विष वापरून जास्तीत जास्त लस बनवायच्या पध्दती विकसीत झाल्या आहेत त्याचा अंगीकार न करणं. दुसरं म्हणजे दोन्ही उत्पादकांच्या गरजेची सरासरी काढली तर आजमितीस विषाची किमान गरज किती आहे याचा अंदाज यावा. एक ऑस्ट्रेलियाचा उत्पादक तैपान नांवाच्या अतिविषारी सापाच्या केवळ अडिच ग्रॅम विषापासून २० लाख कुप्या लस बनवतो. प्रत्येक सापाच्या विषात फरक असला तरी याचा अर्थ असाही होतो की भारतात विषापासून लस बनवण्यार्‍या उत्पादकांच्या लस बनवण्याच्या पध्दतीत बदल करण्यास फार मोठा वाव आहे.
दुसरे म्हणजे एकूणच संपूर्ण दक्षिण आशियातील उत्पादकांकडून बनवलेल्या लसीविषयी असमाधान व्यक्त केले जाते. दर्जा आणि क्षमता या दोन्ही मूल्यांवर त्या जागतिक पातळीवर निकृष्ट ठरतात. निकृष्ट उत्पादन पध्दती मागाहून पुढे चालू आहेत आणि यामुळे तयार झालेली लस एक तर कमी गुणांची तरी असते किंवा त्याचा विष उतरवण्यास आजिबातच उपयोग होत नाही. यासाठी गरज आहे ती या उत्पादकांनी एकत्र येऊन, उत्तम उत्पादकांबरोबर सहयोग करून नव्या पध्दती अमलात आणणं.
तिसरी बाब म्हणजे १९५० मध्ये भारतीय नियामक मंडळांनी ठरवलेले लसीच्या प्रभावाचे मानक. ०.४५-०.६ मि.ग्रॅ. प्रत्येक मि.लि. हे लसीचे प्रमाण दंशानंतर उतारा मिळवायला अतिशय तोकडे आहे. त्यामुळे भारतीय लस जरी इतर देशात मिळणार्‍या लसीपेक्षा स्वस्त असली तरी उतारा मिळायला जास्त मात्रेत द्यावी लागते. यामुळे एकूण खर्चाची गोळाबेरीज वाढते. एका अभ्यासानुसार उत्तर भारतात नाग किंवा मण्यार सर्पदंशानंतर सुमारे ९० कुप्या लस द्यावी लागते आणि केलेल्या औषधयोजनेचा खर्च ४५००० रुपयांच्या घरात जातो! लसीचा प्रभाव अगदी भयानक सर्पदंशावर ती दिल्याबरोबर दिसायला तर हवाच पण कमी खर्चाचाही हवा.
या सगळ्यासाठी सरकार, लसीचे उत्पादक, विष गोळा करणार्‍या संस्था यांनी एकत्र बसून यावर विचार करण्याची निकड आहे. जेव्हा हे भारतात होईल तो सुदिन!
हा लेख 'लोकसत्ता: विशेष' दिनांक २ जानेवारी २०१३ च्या अंकात प्रसिध्द झाला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा