वैश्विक तापमान वाढ (ग्लोबल वॉर्मिंग) या विषयाची माहिती नाही अशी सुजाण व्यक्ती आज मिळणं दुरापास्तच. या विषयावर इतकं लिहून आलंय/येतंय की ते कुणाच्या नजरेतून सुटणं शक्यच नाही. शिवाय याचे 'चटके'ही आपण सगळेच प्रत्यक्षात अनुभवतोय. घटतं वनक्षेत्र हे याचं एक कारण समजलं जातं. खरंच आहे ते. वातावरणातला वाढता कार्बन-डाय-ऑक्साईड जिरवण्यासाठी हरित आच्छादनाचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो पण जंगलतोडीमुळे सध्या अस्तित्वात असलेलं आच्छादन कमी पडतंय. याशिवाय त्यातील सृष्टी -वनस्पती, प्राणी जगत- नष्ट होत जाण्यामुळे निसर्गशृंखलाच तुटतेय म्हणा ना! या सगळ्या कारणांमुळे या जंगलांची किती घट-वाढ झाली याचा दर वर्षाआड १९८७ पासून पडताळा घेतला जातोय. वैश्विक तापमान वाढीची सगळी गणितं आणि पुढे होणार्‍या परिणामांचे अंदाज आणि नैसर्गिक ऋतुमानातील बदलांपासून वाचण्यासाठी करावे लागणारे प्रयत्न आणि कायदे-कानून हे या माहितीवर मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहेत. दाट वनराई अद्यापही बर्‍याच प्रमाणात शाबूत असलेले ब्राझील, दक्षिण आफ्रिका, भारत, इंडोनेशिया हे देश दूर संवेदन (रिमोट सेन्सिंग) तंत्राचा वापर करुन देशातल्या वनसंपदेचा आढावा घेतात आणि या माहितीचा अहवाल संबंधित आंतरराष्ट्रीय संस्थांकडे वेळोवेळी सुपूर्द केला जातो. भारतीय वन सर्वेक्षण ही संस्था भारतात अशा सर्वेक्षणाची जबाबदारी राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्राची (इस्रो) मदत घेऊन उचलते. जंगलांनी व्यापलेली जमीन, जंगलाची जात, जंगलतोडीचं प्रमाण, नैसर्गिकरित्या झालेलं अधःपतन, वनीकरण यावर माहिती गोळा केली जाते. गेल्या काही वर्षांत दूर संवेदन तंत्रातील प्रगतीमुळे हे सर्वेक्षण करणं खूपच सोयीचं झालं आहे.
जंगलं, खारफुटी जमिनीवरील वनस्पती (मँग्रोव्ह), आणि जंगलांव्यतिरिक्त असलेल्या जमिनीवर असलेले वृ़क्ष यांचं सर्वेक्षण केलं जातं. गेली काही वर्ष भारतात वनाखालील जमिनींची वाढ होतेय असं सर्वेक्षण अहवालांवरुन दिसून येतंय. खरं तर सामान्य निरीक्षण शक्ती असलेल्या माणसालाही हे जाणवतंय की आपल्या आसपासचा हरितपसारा दिवसेंदिवस झपाट्यानं कमी होतोय. याचा परिणाम म्हणून हवामान बदलात मोठा फरकही जाणवतोय. सगळी प्रसार माध्यमं या विरुध्द रोज बातम्या प्रसूत करताहेत. मग असं जर असेल तर भारतीय वन सर्वेक्षणाच्या माहितीत वनांची ही वाढ कशी दिसून येते?
बंगळूरच्या भारतीय विज्ञान संस्थेतल्या रविंद्रनाथ आणि त्यांच्या सहाध्यायांनी याचा एक मागोवा घेऊन एक लेखच करंट सायन्स (खंड १०६(९); १० मे २०१४) च्या अंकात प्रसिध्द केला आहे तो या गौडबंगालावर झगझगीत प्रकाश टाकतो. भारतीय वन सर्वेक्षणानं केलेल्या जंगलांच्या अजब व्याख्येमुळं असं होतंय असं त्यांचं म्हणणं आहे. "वृक्षांनी दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक घनतेनं आच्छादलेला सलग एक हेक्टरपेक्षा जास्त भाग व्यापलेल्या सगळ्या जमिनी" म्हणजे 'जंगल' अशी व्याख्या भारतीय वन सर्वेक्षणानं केली आहे. मग त्या जमिनीवर असलेले वृक्ष नैसर्गिकरित्या वाढलेले आहेत की लागवड केलेले आहेत यात भेदभाव नाहीये. "सगळ्या जमिनी" च्या व्याख्येत त्यांच्या मालकीचाही विचार केला नाहीये. त्या जमिनीवर सरकारच्या ताब्यातले (खरोखरचे) नैसर्गिकरित्या वाढलेले वन असू शकते किंवा एखाद्या संस्थेच्या किंवा एखाद्याच्या खाजगी मालमत्तेचा वापर बांबू, फळझाडं, नारळ, इत्यादिच्या लागवडीसाठीही केलेला असला तरी त्याचा अंतर्भाव 'जंगल' या व्याख्येत होतोय. जंगलांची व्याख्या करणार्‍या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अखत्यारीत येणार्‍या - अन्न आणि कृषी संघटना (एफएओ), हवामान बदलाची दखल घेणारी विद्वत सभा (युएनएफसीसीसी), पर्यावरण कार्यक्रमाची (युएनइपी) जैविक वैविध्याची दखल घेणारी विद्वत सभा (सीबीडी) या - संस्था मात्र लागवडीखाली आणलेल्या जमिनी किंवा शहरी भागातल्या वृक्षांनी आच्छादलेल्या जमिनी जंगलाच्या व्याख्येत अंतर्भूत करता येणार नाहीत याचे स्पष्ट उल्लेख करताना आढळतात.
१९८७ पासून २०११ पावेतो एकूण १२ (द्वैवार्षिक) अहवाल भारतीय वन सर्वेक्षणानं प्रसूत केले आहेत. यात १९८७ ते १९९७ दरम्यान भारतीय जंगलांच्या एकूण आकारमानात अनियमित चढउतार आहेत. हे कदाचित त्यावेळच्या दूर संवेदन तंत्रज्ञानाच्या मर्यादांमुळे असावेत पण १९९७ नंतर मात्र सातत्यानं वाढच दिसून येतेय आणि त्याचं कारण मात्र वर केलेली व्याख्या आहे असं लेखक नमूद करतात. या अहवालात नमूद केल्यानुसार १९९७ सालीं सुमारे ६३ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर जंगल होतं तर २०११ सालीं ते ६९ दशलक्ष हेक्टर पर्यंत वाढलं. हे अहवाल खरे असले तर त्यातून या वाढीची खालीलप्रमाणे कारण मीमांसा करता येईलः एक तर नवीन जंगलांची भर जुन्या जंगलात सातत्यानं होतेय, किंवा जंगलतोडीपेक्षा जंगलनिर्माण करण्याचा वेग हा अनेक पटीनं जास्त असल्यामुळं जंगलतोडीचा प्रभाव जाणवत नाहीये आणि तिसरं म्हणजे, व्यावसायिक वृक्षारोपण, शेतकी वनीकरण आणि फळबागात मोठ्या प्रमाणात भर पडली आहे जी जंगलाच्या केलेल्या व्याख्येमुळे झालेली 'अनैसर्गिक' वाढ दर्शवतेय.
व्यावसायिक वृक्षारोपणामुळे असा कितीसा फरक पडतो? याचा अंदाज असा की सुमारे २०१०-११ सालीं एकूण ८८ लक्ष हेक्टर जमिनीवर चहा (सुमारे ६ लाख हेक्टर), कॉफी (४ लाख), नारळ आणि सुपारी (२३ लाख), रबर (७ लाख), लिंबूवर्गीय फळं (८ लाख), आंबा (२३ लाख), केशर (३ लाख), पाम तेलासाठी केलेली लागवड (२ लाख), बदाम आणि अक्रोड (१ लाख), सफरचंद (३ लाख), काजू (१० लाख) यांची लागवड झाली आणि त्याचा अंतर्भाव 'जंगल' या व्याख्येत केला गेला. केवळ ही लागवड जर जंगलाच्या व्याख्येतून वगळली तर भारतात आज वनाखालील जमिनीचा ताळा ६९ दशलक्ष हेक्टर वरुन ६० दशलक्ष हेक्टरवर उतरतो. तसंच हेही पहायला हवं की व्यावसायिक वृक्षारोपणाखाली येणार्‍या जमिनीचं क्षेत्र झपाट्यानं वाढतंय. केवळ आंब्याची लागवड गेल्या १० वर्षात सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढली. २०००-०१ या दरम्यान ती १५ लाख हेक्टर होती ती २०१०-११ सालीं २३ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातच २००१-०२ सालीं १.६४ लाख हेक्टर जमीन आंब्याखाली होती ती २०१२-१३ सालीं सुमारे ४.७७ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. आंब्याखालोखाल सुपारी (४०%), काजू (३१%), रबर (३१%), सफरचंद (२१%), कॉफी (१७%) या फळबागांची वाढ झाल्याचं आकडेवारीत दिसून येतं. ही लागवड जंगल या व्याख्येत अंतर्भूत केली असल्यानं २०००-२०१० दरम्यान वनांखालील जमिनीची भर पडलेली असण्याची शक्यता आहे.
गेली काही वर्ष भारताच्या वनक्षेत्रात वाढ होत चालल्याचं दाखवलं गेल्यामुळे भारतात निर्वनीकरण (यात जंगलतोड, वनांचं नैसर्गिकरित्या होणारं अधःपतन हे सगळं आलं) होतच नाही का अशी शंका येणं अपरिहार्य आहे. वनजमिनीचं संवर्धन इतर कारणासाठी केलं गेलं किंवा दीर्घकालात वृक्षांच्या आच्छादनाची मर्यादेपेक्षा १०% नी घट झाली (असं नैसर्गिकरित्या होत असतंच) तर संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषि संघटनेनी केलेल्या व्याख्येनुसार त्या क्षेत्राचं निर्वनीकरण झालं असं समजलं जातं. युएनएफसीसीसीच्या व्याख्येनुसार वनजमिनीचं कुठल्याही कारणासाठी मानवी हस्तक्षेपानं झालेलं रुपांतरण निर्वनीकरणासाठी कारणीभूत ठरतं. परंतु भारतीय वन सर्वेक्षणाच्या व्याख्येनुसार वनजमिनींवर जर फळबागा आणि व्यावसायिक कारणासाठी लागवड केली तर ते 'निर्वनीकरण' या व्याख्येत मोडत नाही त्यामुळे भारतात वनक्षेत्रात वाढ दिसण्याचं हेच कारण आहे असं दिसतं. वनक्षेत्राचं नियोजन करायचं झाल्यास योग्य प्रकारे गोळा केलेल्या माहितीचाच उपयोग होतो. आपण गोळा करत असलेल्या माहितीचं मूल्य वाढवायचं असेल आणि तिचा सर्वसमावेशक असा उपयोग करायचा असेल तर संशोधक वनक्षेत्राची माहिती खालील विभागात गोळा करावी असं सुचवतात.
१. प्राथमिक अथवा नैसर्गिक जंगलं: कोणत्या जागी आणि किती मोठ्या क्षेत्रात जैविक-संपदा असलेली नैसर्गिक जंगलं आहेत याची माहिती महत्वाची आहे. सध्या ही आणि इतर प्रकारच्या जंगलांची माहिती एकत्रित दिली जातेय. यामुळे होतंय काय की समजा ही जागा व्यावसायिक वृक्षारोपणासाठी वापरली तर तीही जंगल याच व्याख्येत बसत असल्यानं नैसर्गिक जंगलाचा विस्तार कमी झाला हे कळतच नाही. यामुळे नियोजन आणि संधारणकर्त्यांना खरं काय ते कळत नाही आणि त्यांच्या नैसर्गिक जंगलं सांभाळण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सगळ्या प्रयत्नांवर पाणी पडतंय.
२. दुय्यम अथवा अधःपतन झालेली जंगलं: जंगलांचं अधःपतन नैसर्गिकरित्या होतंच असतं. यावरची माहिती त्यांना कशा प्रकारे पुनर्जीवित करता येईल किंवा त्यांच्या यापुढे होणार्‍या अधोगतीला कसा आवर घालता येईल याचा विचार करण्यासाठी आवश्यक ठरते. ही कळल्यास त्यांच्या संधारणासाठी नवे प्रकल्प तयार करुन ते राबवता येणं शक्य आहे.
३. वन लागवडः वनीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्यात भारताचा मोठा वाटा आहे. दरसाल एक ते दीड दशलक्ष हेक्टर जमीन १९८० पासून वनीकरणाखाली आणली गेली आहे. परंतु अहवालात नोंदवलेल्या एकूण वनाच्या आकारात अशा प्रकारे केलेल्या प्रयत्नाचा किती वाटा आहे याबाबत आपण अनभिज्ञ आहोत. तसंच हा भाग नैसर्गिक किंवा अधःपतित झालेल्या वनांचाच आहे का हेही उपलब्ध माहितीद्वारे कळायला मार्ग नाही. भारतात वनीकरणासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जातेय पण लागवडीखालची किती झाडं जगली, आणि तो भाग 'वनजमीन' या सदरात गणना करायला लायक ठरला की नाही याची माहिती उपलब्ध नाहीये. म्हणून स्थानिक किंवा विकेन्द्रित पातळीवर याची माहिती मिळणं आवश्यक आहे.
४. व्यावसायिक वृक्षारोपण: व्यावसायिक कारणांसाठी केलेलं वृक्षारोपण आणि त्या भागाचा जंगलात समावेश करणं पर्यावरणीय दृष्ट्या अयोग्य आहे. कारण अशा प्रकारचं वृक्षारोपण हे सर्वसाधारणपणे एकाच विशिष्ट जातीच्या झाडांचं होत असतं. ती झाडं व्यावसायिक स्तरावर त्याला वेगवेगळी खतं घालून, किटकनाशकं फवारुन, त्यात उगवलेले तण काढून सांभाळली, वाढवली जातात. खरं तर या बाबत अशा प्रकारे किती दुय्यम (आणि प्राथमिकही) जंगलांचं रुपांतर कॉफी, रबर वगैरेचं वृक्षारोपण करुन झालं आहे हेच कळणं महत्वाचं आहे कारण मग वनसंवर्धन नियमावलीत योग्य ते बदल करुन खरी वनं जगवण्यास आणि वाढवण्यास मदत होईल. अशा प्रकारच्या वृक्षारोपणात अगदी निलगिरी, सुरु आणि तत्सम उंच वाढणार्‍या वृक्षांचाही समावेश करायला हवा.
५. फळबागा: याची जोपासनाही व्यावसायिक कारणासाठी केली जाते. लागवडीखाली आलेली जमीन ही या एकाच प्रकारच्या झाडांनी व्यापलेली असते. बर्‍याच वेळा त्यांचं प्रजनन आणि इतर शेतकी तंत्रं वापरुन ती वाढवलेली असतात. यांनाही भरपूर प्रमाणात खतं, किटक नाशकं यांचा पुरवठा झाल्यानं जमिनीची नैसर्गिक प्रत बदलत जाते. म्हणून याचा वन जमिनीत अंतर्भाव न करता फळबागा या वेगळ्याच वर्गात नोंद केली जावी. तसंच यासाठीही नैसर्गिक किंवा दुय्यम स्वरुपाची वनजमीन वापरात आली आहे का या माहितीची नोंदही ठेवली जावी.
६. वनांबाहेरील वृक्षः घरांच्या अंगणात, रस्त्यांच्या आणि रेल्वेच्या दुतर्फा, शेतात, कालव्यांच्या आसपास केलेल्या लागवडीचा वरील कुठल्याही विभागात समावेश करणं अयोग्य आहे. तरीही या हरितसंपदेचा वातावरणातला कार्बन कमी करण्यासाठी उपयोग होतोच. शिवाय ही लागवड जैविक संपदेच्या दृष्टीनं अनुकूल आहेच. त्यामुळे याची एक नवी वेगळी वर्गवारी करणं आवश्यक आहे आणि त्याबाबतची माहिती जागतिक तापमान वाढीच्या अटकावासाठी ज्या संस्था कार्यरत आहेत त्यांना नक्कीच उपयोगी पडेल. पण कोणत्याही परिस्थितीत ती 'जंगलं' या वर्गात मोडत नाहीत.
भारतानं अशा प्रकारची माहिती गोळा केली आणि संबंधित संस्थांना सुपूर्द केली तर ते देशाच्या आणि एकूणच जगाच्या दृष्टीनं योग्य ठरेल. सध्याच्या पध्दतीत असं दिसून येतंय की आपण या सगळ्या प्रकारच्या जमिनींची माहिती एकत्र करुन 'जंगलांनी व्यापलेल्या जमिनी' यात वर्ग करत आहोत आणि त्यामुळे किती प्रमाणात निर्वनीकरण होतंय, आपल्या वनीकरण कार्यक्रमाचे फायदे, इत्यादिवर प्रकाश पडेल आणि आपली माहिती पारदर्शी आणि संशयातीत ठरेल.
---------------
हा लेख लोकसत्तेच्या लोकरंग पुरवणीत दिनांक ७ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिध्द झाला आहे.
 |
| माफक प्रमाणात दाट जंगलाची वाढ. साभार: भारतीय वन सर्वेक्षण वन अहवाल 2013 |
बंगळूरच्या भारतीय विज्ञान संस्थेतल्या रविंद्रनाथ आणि त्यांच्या सहाध्यायांनी याचा एक मागोवा घेऊन एक लेखच करंट सायन्स (खंड १०६(९); १० मे २०१४) च्या अंकात प्रसिध्द केला आहे तो या गौडबंगालावर झगझगीत प्रकाश टाकतो. भारतीय वन सर्वेक्षणानं केलेल्या जंगलांच्या अजब व्याख्येमुळं असं होतंय असं त्यांचं म्हणणं आहे. "वृक्षांनी दहा टक्क्यांपेक्षा अधिक घनतेनं आच्छादलेला सलग एक हेक्टरपेक्षा जास्त भाग व्यापलेल्या सगळ्या जमिनी" म्हणजे 'जंगल' अशी व्याख्या भारतीय वन सर्वेक्षणानं केली आहे. मग त्या जमिनीवर असलेले वृक्ष नैसर्गिकरित्या वाढलेले आहेत की लागवड केलेले आहेत यात भेदभाव नाहीये. "सगळ्या जमिनी" च्या व्याख्येत त्यांच्या मालकीचाही विचार केला नाहीये. त्या जमिनीवर सरकारच्या ताब्यातले (खरोखरचे) नैसर्गिकरित्या वाढलेले वन असू शकते किंवा एखाद्या संस्थेच्या किंवा एखाद्याच्या खाजगी मालमत्तेचा वापर बांबू, फळझाडं, नारळ, इत्यादिच्या लागवडीसाठीही केलेला असला तरी त्याचा अंतर्भाव 'जंगल' या व्याख्येत होतोय. जंगलांची व्याख्या करणार्‍या संयुक्त राष्ट्र संघटनेच्या अखत्यारीत येणार्‍या - अन्न आणि कृषी संघटना (एफएओ), हवामान बदलाची दखल घेणारी विद्वत सभा (युएनएफसीसीसी), पर्यावरण कार्यक्रमाची (युएनइपी) जैविक वैविध्याची दखल घेणारी विद्वत सभा (सीबीडी) या - संस्था मात्र लागवडीखाली आणलेल्या जमिनी किंवा शहरी भागातल्या वृक्षांनी आच्छादलेल्या जमिनी जंगलाच्या व्याख्येत अंतर्भूत करता येणार नाहीत याचे स्पष्ट उल्लेख करताना आढळतात.
१९८७ पासून २०११ पावेतो एकूण १२ (द्वैवार्षिक) अहवाल भारतीय वन सर्वेक्षणानं प्रसूत केले आहेत. यात १९८७ ते १९९७ दरम्यान भारतीय जंगलांच्या एकूण आकारमानात अनियमित चढउतार आहेत. हे कदाचित त्यावेळच्या दूर संवेदन तंत्रज्ञानाच्या मर्यादांमुळे असावेत पण १९९७ नंतर मात्र सातत्यानं वाढच दिसून येतेय आणि त्याचं कारण मात्र वर केलेली व्याख्या आहे असं लेखक नमूद करतात. या अहवालात नमूद केल्यानुसार १९९७ सालीं सुमारे ६३ दशलक्ष हेक्टर जमिनीवर जंगल होतं तर २०११ सालीं ते ६९ दशलक्ष हेक्टर पर्यंत वाढलं. हे अहवाल खरे असले तर त्यातून या वाढीची खालीलप्रमाणे कारण मीमांसा करता येईलः एक तर नवीन जंगलांची भर जुन्या जंगलात सातत्यानं होतेय, किंवा जंगलतोडीपेक्षा जंगलनिर्माण करण्याचा वेग हा अनेक पटीनं जास्त असल्यामुळं जंगलतोडीचा प्रभाव जाणवत नाहीये आणि तिसरं म्हणजे, व्यावसायिक वृक्षारोपण, शेतकी वनीकरण आणि फळबागात मोठ्या प्रमाणात भर पडली आहे जी जंगलाच्या केलेल्या व्याख्येमुळे झालेली 'अनैसर्गिक' वाढ दर्शवतेय.
व्यावसायिक वृक्षारोपणामुळे असा कितीसा फरक पडतो? याचा अंदाज असा की सुमारे २०१०-११ सालीं एकूण ८८ लक्ष हेक्टर जमिनीवर चहा (सुमारे ६ लाख हेक्टर), कॉफी (४ लाख), नारळ आणि सुपारी (२३ लाख), रबर (७ लाख), लिंबूवर्गीय फळं (८ लाख), आंबा (२३ लाख), केशर (३ लाख), पाम तेलासाठी केलेली लागवड (२ लाख), बदाम आणि अक्रोड (१ लाख), सफरचंद (३ लाख), काजू (१० लाख) यांची लागवड झाली आणि त्याचा अंतर्भाव 'जंगल' या व्याख्येत केला गेला. केवळ ही लागवड जर जंगलाच्या व्याख्येतून वगळली तर भारतात आज वनाखालील जमिनीचा ताळा ६९ दशलक्ष हेक्टर वरुन ६० दशलक्ष हेक्टरवर उतरतो. तसंच हेही पहायला हवं की व्यावसायिक वृक्षारोपणाखाली येणार्‍या जमिनीचं क्षेत्र झपाट्यानं वाढतंय. केवळ आंब्याची लागवड गेल्या १० वर्षात सुमारे ५० टक्क्यांनी वाढली. २०००-०१ या दरम्यान ती १५ लाख हेक्टर होती ती २०१०-११ सालीं २३ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. महाराष्ट्रातच २००१-०२ सालीं १.६४ लाख हेक्टर जमीन आंब्याखाली होती ती २०१२-१३ सालीं सुमारे ४.७७ लाख हेक्टरवर पोहोचली आहे. आंब्याखालोखाल सुपारी (४०%), काजू (३१%), रबर (३१%), सफरचंद (२१%), कॉफी (१७%) या फळबागांची वाढ झाल्याचं आकडेवारीत दिसून येतं. ही लागवड जंगल या व्याख्येत अंतर्भूत केली असल्यानं २०००-२०१० दरम्यान वनांखालील जमिनीची भर पडलेली असण्याची शक्यता आहे.
गेली काही वर्ष भारताच्या वनक्षेत्रात वाढ होत चालल्याचं दाखवलं गेल्यामुळे भारतात निर्वनीकरण (यात जंगलतोड, वनांचं नैसर्गिकरित्या होणारं अधःपतन हे सगळं आलं) होतच नाही का अशी शंका येणं अपरिहार्य आहे. वनजमिनीचं संवर्धन इतर कारणासाठी केलं गेलं किंवा दीर्घकालात वृक्षांच्या आच्छादनाची मर्यादेपेक्षा १०% नी घट झाली (असं नैसर्गिकरित्या होत असतंच) तर संयुक्त राष्ट्रांच्या अन्न आणि कृषि संघटनेनी केलेल्या व्याख्येनुसार त्या क्षेत्राचं निर्वनीकरण झालं असं समजलं जातं. युएनएफसीसीसीच्या व्याख्येनुसार वनजमिनीचं कुठल्याही कारणासाठी मानवी हस्तक्षेपानं झालेलं रुपांतरण निर्वनीकरणासाठी कारणीभूत ठरतं. परंतु भारतीय वन सर्वेक्षणाच्या व्याख्येनुसार वनजमिनींवर जर फळबागा आणि व्यावसायिक कारणासाठी लागवड केली तर ते 'निर्वनीकरण' या व्याख्येत मोडत नाही त्यामुळे भारतात वनक्षेत्रात वाढ दिसण्याचं हेच कारण आहे असं दिसतं. वनक्षेत्राचं नियोजन करायचं झाल्यास योग्य प्रकारे गोळा केलेल्या माहितीचाच उपयोग होतो. आपण गोळा करत असलेल्या माहितीचं मूल्य वाढवायचं असेल आणि तिचा सर्वसमावेशक असा उपयोग करायचा असेल तर संशोधक वनक्षेत्राची माहिती खालील विभागात गोळा करावी असं सुचवतात.
१. प्राथमिक अथवा नैसर्गिक जंगलं: कोणत्या जागी आणि किती मोठ्या क्षेत्रात जैविक-संपदा असलेली नैसर्गिक जंगलं आहेत याची माहिती महत्वाची आहे. सध्या ही आणि इतर प्रकारच्या जंगलांची माहिती एकत्रित दिली जातेय. यामुळे होतंय काय की समजा ही जागा व्यावसायिक वृक्षारोपणासाठी वापरली तर तीही जंगल याच व्याख्येत बसत असल्यानं नैसर्गिक जंगलाचा विस्तार कमी झाला हे कळतच नाही. यामुळे नियोजन आणि संधारणकर्त्यांना खरं काय ते कळत नाही आणि त्यांच्या नैसर्गिक जंगलं सांभाळण्यासाठी कराव्या लागणार्‍या सगळ्या प्रयत्नांवर पाणी पडतंय.
२. दुय्यम अथवा अधःपतन झालेली जंगलं: जंगलांचं अधःपतन नैसर्गिकरित्या होतंच असतं. यावरची माहिती त्यांना कशा प्रकारे पुनर्जीवित करता येईल किंवा त्यांच्या यापुढे होणार्‍या अधोगतीला कसा आवर घालता येईल याचा विचार करण्यासाठी आवश्यक ठरते. ही कळल्यास त्यांच्या संधारणासाठी नवे प्रकल्प तयार करुन ते राबवता येणं शक्य आहे.
३. वन लागवडः वनीकरणासाठी मोठ्या प्रमाणात वेगवेगळे प्रकल्प राबवण्यात भारताचा मोठा वाटा आहे. दरसाल एक ते दीड दशलक्ष हेक्टर जमीन १९८० पासून वनीकरणाखाली आणली गेली आहे. परंतु अहवालात नोंदवलेल्या एकूण वनाच्या आकारात अशा प्रकारे केलेल्या प्रयत्नाचा किती वाटा आहे याबाबत आपण अनभिज्ञ आहोत. तसंच हा भाग नैसर्गिक किंवा अधःपतित झालेल्या वनांचाच आहे का हेही उपलब्ध माहितीद्वारे कळायला मार्ग नाही. भारतात वनीकरणासाठी खूप मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक केली जातेय पण लागवडीखालची किती झाडं जगली, आणि तो भाग 'वनजमीन' या सदरात गणना करायला लायक ठरला की नाही याची माहिती उपलब्ध नाहीये. म्हणून स्थानिक किंवा विकेन्द्रित पातळीवर याची माहिती मिळणं आवश्यक आहे.
४. व्यावसायिक वृक्षारोपण: व्यावसायिक कारणांसाठी केलेलं वृक्षारोपण आणि त्या भागाचा जंगलात समावेश करणं पर्यावरणीय दृष्ट्या अयोग्य आहे. कारण अशा प्रकारचं वृक्षारोपण हे सर्वसाधारणपणे एकाच विशिष्ट जातीच्या झाडांचं होत असतं. ती झाडं व्यावसायिक स्तरावर त्याला वेगवेगळी खतं घालून, किटकनाशकं फवारुन, त्यात उगवलेले तण काढून सांभाळली, वाढवली जातात. खरं तर या बाबत अशा प्रकारे किती दुय्यम (आणि प्राथमिकही) जंगलांचं रुपांतर कॉफी, रबर वगैरेचं वृक्षारोपण करुन झालं आहे हेच कळणं महत्वाचं आहे कारण मग वनसंवर्धन नियमावलीत योग्य ते बदल करुन खरी वनं जगवण्यास आणि वाढवण्यास मदत होईल. अशा प्रकारच्या वृक्षारोपणात अगदी निलगिरी, सुरु आणि तत्सम उंच वाढणार्‍या वृक्षांचाही समावेश करायला हवा.
५. फळबागा: याची जोपासनाही व्यावसायिक कारणासाठी केली जाते. लागवडीखाली आलेली जमीन ही या एकाच प्रकारच्या झाडांनी व्यापलेली असते. बर्‍याच वेळा त्यांचं प्रजनन आणि इतर शेतकी तंत्रं वापरुन ती वाढवलेली असतात. यांनाही भरपूर प्रमाणात खतं, किटक नाशकं यांचा पुरवठा झाल्यानं जमिनीची नैसर्गिक प्रत बदलत जाते. म्हणून याचा वन जमिनीत अंतर्भाव न करता फळबागा या वेगळ्याच वर्गात नोंद केली जावी. तसंच यासाठीही नैसर्गिक किंवा दुय्यम स्वरुपाची वनजमीन वापरात आली आहे का या माहितीची नोंदही ठेवली जावी.
६. वनांबाहेरील वृक्षः घरांच्या अंगणात, रस्त्यांच्या आणि रेल्वेच्या दुतर्फा, शेतात, कालव्यांच्या आसपास केलेल्या लागवडीचा वरील कुठल्याही विभागात समावेश करणं अयोग्य आहे. तरीही या हरितसंपदेचा वातावरणातला कार्बन कमी करण्यासाठी उपयोग होतोच. शिवाय ही लागवड जैविक संपदेच्या दृष्टीनं अनुकूल आहेच. त्यामुळे याची एक नवी वेगळी वर्गवारी करणं आवश्यक आहे आणि त्याबाबतची माहिती जागतिक तापमान वाढीच्या अटकावासाठी ज्या संस्था कार्यरत आहेत त्यांना नक्कीच उपयोगी पडेल. पण कोणत्याही परिस्थितीत ती 'जंगलं' या वर्गात मोडत नाहीत.
भारतानं अशा प्रकारची माहिती गोळा केली आणि संबंधित संस्थांना सुपूर्द केली तर ते देशाच्या आणि एकूणच जगाच्या दृष्टीनं योग्य ठरेल. सध्याच्या पध्दतीत असं दिसून येतंय की आपण या सगळ्या प्रकारच्या जमिनींची माहिती एकत्र करुन 'जंगलांनी व्यापलेल्या जमिनी' यात वर्ग करत आहोत आणि त्यामुळे किती प्रमाणात निर्वनीकरण होतंय, आपल्या वनीकरण कार्यक्रमाचे फायदे, इत्यादिवर प्रकाश पडेल आणि आपली माहिती पारदर्शी आणि संशयातीत ठरेल.
---------------
हा लेख लोकसत्तेच्या लोकरंग पुरवणीत दिनांक ७ सप्टेंबर २०१४ रोजी प्रसिध्द झाला आहे.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा