 |
| आभार: फेसबुक |
रेबीज हा एक अत्यंत संहारक असा आणि मुख्यतः संक्रमित प्राण्यांकडून, विशेषतः रेबीजग्रस्त कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे मानवांमध्ये पसरणारा हा संसर्गजन्य रोग आहे. इतर संसर्गजन्य रोगांमुळे होणार्‍या मृत्यूंपेक्षा रेबीजमुळे होणारे मृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दरवर्षी यामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू होतो आणि मुख्यत्वेकरुन यात लहान मुले आणि निराश्रीतांचा समावेश प्रामुख्याने असतो. रेबीजमुळे होणार्‍या मृत्यूत आणि यामुळे आजारी पडून, अपंगत्व येऊन आयुष्यातला बराच मोठा कालावधी वाया घालवाव्या लागलेल्या पीडितांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. शिवाय पीडिताला वेळीच योग्य उपचार मिळाले तरी यामुळे आजारी पडणार्‍यांची संख्या कमी होत नाही कारण कुत्रे इतरांना चावण्याचे थांबत नाहीत. म्हणून संक्रमित कुत्र्यांचे लसीकरण करुनच याच्या प्रसाराला आळा घालता येणे शक्य आहे. अस्तित्वात असलेल्या किमान ७०% कुत्र्यांचे लसीकरण झाले तर त्यांच्यापासून संक्रमित होणारा हा रोग मर्यादेत येऊ शकतो (हर्ड इम्युनिटी). पण भारतात बेवारशी, मोकाट कुत्र्यांची संख्या अधिक - हजारो-लाखोंच्या संख्येने, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे अतिशय अवघड बाब आणि त्यामुळे भारतासारख्या देशात रेबीजचे निर्मूलन ही अशक्यातली बाब समजली जायची. पण गोव्यासारख्या राज्याने, आकाराने लहान का होईना, हे शक्य करुन दाखवले. ते कसे केले त्यावर नुकताच एक संशोधन लेख प्रसिद्ध झाला आहे त्या आधारे लिहिलेली ही यशोगाथा.
याकरता राज्यभर एक मोठा कार्यक्रम २०१३ पासून सातत्याने राबवला गेला आणि त्याचे उत्कृष्ट परिणाम २०१९ नंतर पाहायला मिळत आहेत. हा कार्यक्रम तीन स्तरांवर राबवला गेला - (१) लसीकरण, (२) शिक्षण आणि (३) रेबीज बाधितांवर पाळत.
(१) लसीकरण
या रोगाला बळी पडणार्‍यांची संख्या आटोक्यात आणायची असेल तर सर्वप्रथम कुत्र्यांचे लसीकरण करणे याला अग्रक्रम देणे आवश्यकच. याकरता राज्यभर वेगवेगळ्या भागांकरता फिरत्या तुकड्यांची पथके तयार केली गेली आणि त्यांच्यावर त्याभागातील मोकाट कुत्र्यांना जाळीत पकडून तसेच पाळीव कुत्र्यांचे लसीकरण करायची जबाबदारी सोपवली गेली. पथकांनी दर दिवशी कुठला भाग पूर्ण करायचा हे स्मार्टफोनवरील नकाशामध्ये बहुभूजकोन (पॉलिगॉन्स) आखून ठरवले गेले. किती लसी दिल्या गेल्या, त्यातील पाळीव आणि मोकाट कुत्र्यांची संख्या, इत्यादी माहितीचे संकलन मध्यवर्ती केंद्राद्वारे करुन ती माहिती पद्धतशीरपणे साठवली गेली, त्या पथकांना लसीकरणासाठी लागणार्‍या साहित्याचा सातत्याने पुरवठा केला गेला. यामुळे राज्यातला कोपरान-कोपरा पिंजून काढणे शक्य झाले. २०१३ ते २०१७ दरम्यान अंदाजित एक लाख सदतीस हजार कुत्र्यांपैकी सुमारे एक लाख कुत्र्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले होते आणि तोच वेग पुढची दोन वर्षंही राखला गेला (आकृती १). २०१९ च्या अखेरीस एकूण सव्वाचार लाखांवर लसी देऊन झाल्या होत्या. एका अभ्यासानुसार सुमारे ४०% कुत्र्यांचे लसीकरण झाले तर हे कुत्र्यांमध्ये पसरणार्‍या संसर्गाचे प्रमाण कमी होते तर ७०% लसीकरणाअंती विषाणूंचा प्रसार संपूर्णपणे आटोक्यात येतो. एकूण किती टक्के कुत्र्यांचे लसीकरण झाले आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी दरवर्षाअखेर प्रत्येक लसीकरण झालेल्या भागात दिसतील तेवढ्या कुत्र्यांची शिरगणती करुन सर्वेक्षण केले गेले. एकूण ३१८८ सर्वेक्षणे झाली त्यातून अखेरीस असे दिसून आले की ९०% कुत्र्यांचे लसीकरण झाले आहे. यापैकी ८३% कुत्रे भटक्यांच्या यादीत टाकले गेले. यातील काही पाळलेले जरी असले तरी ते बांधलेले नसून मोकळेच असतात म्हणून त्यांचाही याच यादीत समावेश केला.
 |
| आकृती १: गोव्यातील तालुके आणि त्यातील कुत्र्यांच्या संख्येचा अंदाज |
(२) शिक्षण
या कार्यक्रमाचे दुसरे महत्त्वाचे अंग शिक्षणाचे. यामध्ये शाळेतल्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. कुत्र्यांपासून कसे सावध राहायचे, आणि जर चावलाच तर काय करायचे हे या कार्यक्रमांतर्गत सांगितले गेले. एकूण सुमारे सात लाख विद्यार्थी आणि ३१ हजार शिक्षकांपर्यंत २०१४ ते २०१९ दरम्यान हा संदेश पोहोचवला गेला. याच दरम्यान विविध समुदायांमार्फत, स्थानिक अधिकारी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान दीड लाख जनतेपर्यंतही याबाबत संदेश पोहोचवला गेला.
(३) रेबीज बाधितांवर पाळत
कार्यक्रमाला यश मिळवून देणारा तिसरा स्तंभ रेबीज बाधित कुत्र्यांवर पाळत ठेवण्याचा होता. यादरम्यान भटक्या आणि पाळीव कुत्र्यांवर बारीक नजर ठेवली गेली. यासाठी जनतेकडूनही आधार घेतला गेला. कोणाला एखाद्या कुत्र्याविषयी शंका आली तर त्याच्यासाठी ऑक्टोबर २०१७ पासून एका राखीव क्रमांकाच्या फोनवर (हॉटलाईन) संपर्क साधण्याची सोय केली गेली. यावर सात हजारावर आलेल्या संपर्कांची दखल घेतली गेली. दर आठवड्याला २०१८ साली सरासरी ५० जणांनी तर २०१९ मध्ये सरासरी ७९ जणांनी संपर्क साधला. हे संपर्क गोव्याच्या विविध भागातून केले जात होते त्यावरुन या कार्यक्रमाचे यश सर्वदूर पोहोचल्याचे आढळून येते. अर्थात यातील बरेचसे रेबीज बाधित कुत्र्यांसंबंधी नसून सुमारे ४४% संपर्क लसीकरणाची विनंती करणारे होते, ३२% जखमी झालेल्या अथवा आजाराची लक्षणं असलेल्या कुत्र्यांसंबंधी, आणि ७% कुत्र्यांच्या उपद्रवासंबंधी होते. रेबीज बाधित कुत्र्यांसंबंधी संशयाचे संपर्काठिकाणी पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ पोहोचून प्राण्यांचे परीक्षण करत आणि बाधिताच्या संपर्कात आलेल्या लोकांशी संवाद साधत. २०१६ पासून बाधित कुत्र्यांची तपासणी करण्याची सोय स्थानिक स्तरावर उपलब्ध केली असल्याने रोगाचे निदान त्वरीत करण्याची आणि उपचाराला सुरुवात करण्याची सोय झाली होती.
२०१४ साली एकूण ७३ रेबीज बाधित कुत्र्यांची नोंद झाली. त्या वर्षी सरासरी १० प्रतिमहिना (जुलै २०१४ मध्ये सर्वाधिक -२० प्रकरणे) यावरुन हे प्रमाण २०१९ साली ०.८ वर घसरले (९२% घट). २०१९ साली १२ पैकी ११ तालुक्यांमध्ये एकाही बाधित कुत्र्याची नोंद झाली नाही. १२ वा तालुका महाराष्ट्राच्या सीमेवरील असल्याने तिकडून येणारे बाधित सापडले असावेत असा कयास आहे (आकृती २). रेबीज विषाणूंचे पृथःकरण केले तेव्हा त्यांचे तीन प्रकार सापडले. या विषाणूंनी बाधित कुत्रे गोव्याच्या सीमेवरील राज्यातही सापडलेले आहेत.
 |
| आकृती २: २०१४ आणि २०१९ दरम्यान झालेली बाधित कुत्र्यांची नोंद |
सार्वजनिक आरोग्य आणि किफायतशीरता
या कार्यक्रमाच्या परिणामाचा आढावा घेतला तेव्हा असे आढळले की रेबीजमुळे मानवी मृत्यूचे प्रमाण १७ वरुन (२०१४ साली) शून्यावर (२०१८ आणि २०१९ साली) पोहोचले आहे. विशेषतः २०१२ मध्ये कुत्र्याच्या चावण्याच्या प्रकरणांची नोंद दर लाख लोकसंख्येमागे ७८५ (२०१२ साली) वरुन १४३० (२०१९ साली) वर पोहोचली तरीही.
हा राज्यव्यापी कार्यक्रम याचेच दिग्दर्शन करतो की हा देशभर या मॉडेलप्रमाणे राबवला तर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी सुचवल्याप्रमाणे २०३० पर्यंत भारत त्याचा वाटा हे जग रेबीजमुक्त करण्यासाठी उचलू शकतो. यासाठी प्रत्येक कुत्र्यामागे आलेला सुमारे २७५ रुपयांचा खर्च आंतरराष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (१७० रुपये) थोडा जास्त असला तरी इतर काही देशात तो ११७५ रुपयांपर्यंतही पोहोचला आहे. म्हणजे मोकाट कुत्र्यांच्या मोठ्ठया संख्येला पकडून त्यांचे लसीकरण करण्याकरता एवढा खर्च किरकोळच म्हणायला हवा. उत्पादनक्षम व्यक्तीचे आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार सरासरी वार्षिक उत्पन्न ४२००० रुपये जर घेतले तर बाधिताचे या कार्यक्रमामुळे वाचलेले आजारपणामुळे वाया गेलेले दिवस किंवा मृत्यू यांचा विचार करता हा कार्यक्रम अतिशय किफायतशीर स्तरावरच राबवला गेला असे म्हणायला हरकत नाही. गोवेकरांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न तर साडेपाच लाख रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचते. भारतीयांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्नही दीड लाख रुपये आहे. त्यामुळे हा आलेला खर्च असा कार्यक्रम राबवायला किफायतशीरच आहे असे दिसून येते असे संशोधकांचे मत आहे. या कारणांमुळे गोव्यात राबवलेला हा कार्यक्रम एक पथदर्शक उदाहरणच म्हणायला हरकत नाही.
संदर्भः Gibson, A.D. et al. Elimination of human rabies in Goa, India through an integrated One Health approach. Nature Communications. 13; 2022; 2788. https://doi.org/10.1038/s41467-022-30371-y
आकृती आभार : संदर्भ
