awareness लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा
awareness लेबल असलेली पोस्ट दाखवित आहे. सर्व पोस्ट्‍स दर्शवा

शनिवार, १२ नोव्हेंबर, २०२२

स्वच्छ भारतासाठी उपकरणांबरोबर संवादाचे महत्त्व/ Achieving clean cities through dialogue

२०१९ साली भारत सरकारने राष्ट्रीय शुद्ध वायू कार्यक्रमाची मुहूर्तमेढ रोवली. ज्या शहरांमध्ये वातावरणातल्या हवेची गुणवत्ता मानकाच्या तुलनेत खालावलेली आहे तेथे हवेतील २.५ पीएम जाडीच्या धूळसदृश कणांचे मापन करुन २०२४ पावेतो त्याचे प्रमाण किमान २० ते ३० टक्के घटवायचे हा कार्यक्रम ठरवला गेला. पण मागे वळून पाहता गेली तीन वर्षे वायाच गेली असे म्हणायला हरकत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे वायूची गुणवत्ता तपासण्यासाठी लागणारी आवश्यक तितकी उपकरणेच उपलब्ध करुन दिली गेली नाहीत. ४००० उपकरणांची गरज (किमान १६००) असताना केवळ ८८३ उपकरणे सध्या उपलब्ध करुन दिली आहेत आणि यातली केवळ २६१ सभोवतालच्या हवेच्या गुणवत्तेचे निरंतर निरीक्षण करु शकणारी आहेत. ही उपकरणे महागडी आहेत असे कारण सांगितले जाते. हवेतील कण-प्रदूषणामुळे होणार्‍या फुफ्फुसाच्या आजारपणामुळे किती जणांच्या आयुष्याची दोरी लहान होते, ते हिरावले जाते त्याचा हिशोब येथे केला जात नाही. कारण महामारीसारखे हे रोगी एकदम मरण पावत नाहीत त्यामुळे बातम्यात ते न आल्यामुळे सरकारची छी-थू होत नाही. अशी परिस्थिती असताना हे प्रदूषण कसे कमी होणार? २०२१ मध्ये दिल्ली आणि सलगच्या प्रदेशांमध्ये वायूच्या गुणवत्तेचे मूल्यमापन आणि व्यवस्थापन करणार्‍या दुसर्‍या एका शासकीय कार्यालयाने प्राप्त परिस्थितीत स्वस्त (कमी-किमतीचे) संवेदक (सेंसर्स) वापरावेत असा सल्ला दिला पण त्यावरही अचूकतेबद्दल शंका काढत अद्याप निर्णय घेतलेला नाही म्हणे. अर्थात माहितीत अचूकता ही असायला हवीच आणि त्याकरता उपायही आहेत. केवळ हातावर हात बांधून बसणे हा पर्याय नव्हे.  

स्वस्त संवेदक

दरम्यान आयआयटी कानपुरच्या संशोधकांची मदत घेऊन महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने २०२०-२१ दरम्यान मुंबईत असलेल्या ४० महागड्या संवेदकांशेजारी असे स्वस्त संवेदक बसवून त्यांच्या अचूकतेबद्द्लचा आढावा घेतला. या अभ्यासाअंती संशोधकांच्या असे निदर्शनास आले की हे स्वस्त संवेदक महागड्या संवेदकाच्या तुलनेत साधारणपणे ८०-९०% अचूक संवेदन करु शकतात. या अभ्यासादरम्यान आणखी एक सकारात्मक बाब समोर आली की या स्वस्त संवेदकांद्वारे नेमक्या कुठल्या वेळी सर्वाधिक प्रदूषण आहे हे कळू शकते. बंगळूरुच्या दुसर्‍या एका संस्थेने यांच्या अचूकतेचा अभ्यास केला आणि त्यांनी असे नजरेस आणले की या स्वस्त संवेदकांकडून मिळणारी गुणात्मक माहिती बर्‍यापैकी महागड्या संवेदकाशी मिळती-जुळती आहे पण संख्यात्मक माहितीत मात्र मोठा फरक पडतोय.

आयआयटी, कानपुरच्या संशोधकांनी आता चेन्नै, जयपुर, गुवाहाटी आणि इतर शहरी भागांमध्ये तेथील हवेतील प्रदूषणाचे मापन करण्याकरता अशी स्वस्त उपकरणे (महागड्या उपकरणांच्या जोडीने) लावली आहेत. पण केवळ उपकरणे लावून प्रदूषण कमी होणार नाही याची त्यांना कल्पना आहे. उपकरणांचा उपयोग प्रदूषण नेमके कशामुळे, केव्हा आणि कुठे होते हे कळण्यासाठी. पुढची पायरी महत्त्वाची. ज्यामुळे हे प्रदूषण होत आहे त्याकरता जबाबदार अशा समाजात जागरुकता आणून त्याला आळा घालण्याचे प्रयत्न महत्त्वाचे. नुसते महत्त्वाचे नाही तर ते चिवटपणे राबवावे लागतात, त्यात सातत्य असावे लागते. एका रात्रीत समाज त्यांच्या वागण्याच्या पद्धतीत बदल करीत नाही. याकरता या प्रकल्पाअंतर्गत उपकरणे बसवण्याबरोबर प्रत्येक शहरात वीस-वीस जणांचा 'स्वच्छ हवा मार्गदर्शकांचा' एक गट प्रशिक्षित करुन पाठवला. या प्रकल्पाच्या परिणामाचे अवलोकन केल्यावर आता अनेक शहरांत अशी स्वस्त उपकरणे बसवण्याचा कल वाढला आहे असे म्हणतात. स्मार्ट शहर मोहिमेअंतर्गत अनेक शहरांमध्ये ही स्वस्त उपकरणेच प्रदूषणाचे मापन करतात. नुसते मापनच नाही तर कोणत्या वेळी (हॉट-स्पॉट) आणि कशामुळे प्रदूषणाचा अतिरेक होतोय त्याचा मागोवा त्यातून ते घेतात. मध्य प्रदेशातील २० लाख वस्तीच्या इंदूरसारख्या शहरात केलेल्या प्रयोगाची माहिती मिळाली आहे. इंदूरमध्ये एकूण १९ उपकरणे कार्यरत आहेत आणि असे दिसून आले की तेथे एकूण तीन कारणांमुळे वेगवेगळ्या ठिकाणी वायूप्रदूषण होत आहे. व्यावसायिक क्षेत्रात वाहनांच्या वर्दळीमुळे, औद्योगिक क्षेत्रात कचरा निर्मितीतून तर निवासी भागात जैवइंधन जाळण्यामुळे. एखाद्या शहरातले प्रदूषण हे एकाच कारणामुळे होते आणि त्यावर एकच एक उपाय लागू करुन ते कमी करता येईल असे नसते असा धडा यातून त्यांना मिळाला. मग त्यांनी त्या गटाचा उपयोग, विशेषतः नागरी वस्त्यांमध्ये ज्यांना या प्रदूषणाची कल्पनाच नाही, समाज जागृतीसाठी केला. 

जागृतीदरम्यान चौकात लाल दिवा लागल्यावर जेव्हा वाहनांची दाटी होते तेव्हा तेथे "लाल बत्ती चालू, वाहनाचे इंजिन बंद" अशी मोहीम राबवली. वाहन चालकांना असे आवाहन करुन त्यांनी हे सिद्ध केले की या छोट्याशा कृतीतून प्रदूषणात सुमारे २० टक्के घट होऊ शकते! स्वच्छ हवा मार्गदर्शकांनी केलेल्या पाठपुराव्यामुळे झालेल्या अशा दृष्य बदलातून समाजाचाही सकारात्मक प्रतिसाद वाढला. इंदूरातली हवा कोरडी असते. आर्द्रतेचे प्रमाण नगण्यच. गावातील नागरिकांना घरासमोरचे अंगण झाडण्यापूर्वी सडा घालून झाडायला शिकवले त्यामुळे धुलीकणांचे हवेतील प्रमाण कमी झाले, कमी अंतरावर जायचे असेल तर वाहतुकीचा वापर करण्याऐवजी चालत जायला उद्युक्त केले गेले, शक्य तेथे बागा फुलवायला प्रोत्साहन दिले गेले. मार्गदर्शकांनी झोपडपट्ट्यांमध्ये कचरा जाळण्याच्या सवयीतही बदल घडवून आणला आणि खाण्याच्या टपर्‍यांमध्ये जैवइंधनाचा वापर कमी झाल्याचीही नोंद केली आहे.

संशोधकांनी आता आपला मोर्चा कमी लोकवस्ती असलेल्या गावांकडे वळवला आहे. त्यांना शहरे आणि गावांमधल्या प्रदूषणातला फरक समजावून घ्यायचा आहे. उत्तम प्रतीच्या संसाधनाअभावी हातावर हात बांधून बसण्यापेक्षा कमी प्रतीच्या स्वस्त उपकरणांचा वापर करुन समाजाच्या प्रशिक्षणाच्या प्रयत्नांतून बदल घडवून आणवून संशोधकांनी केलेले हे प्रयत्न खरोखरीच स्पृहणीय आहेत. उपकरणे केवळ माहिती देतात. त्याचा वापर करुन समाजमन आणि सवयी बदलण्यासाठी संवादच महत्त्वाचा असतो. स्वस्त उपकरणांसोबत स्वच्छ हवा मार्गदर्शकांचा सहभाग म्हणूनच मोलाचा ठरतो. 

संदर्भ: Padmanaban, D. Indian cities invest in low-cost air quality sensors. EOS. 103; 2022. https://eos.org/articles/indian-cities-invest-in-low-cost-air-quality-sensors

----------------

हा लेख दैनिक हेराल्डच्या ९ नोव्हेंबर २०२२ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला.





बुधवार, ६ जुलै, २०२२

गोव्यातल्या रेबीज निर्मूलनाची यशोगाथा / Rabies Control: Success Story from Goa

आभार: फेसबुक 

रेबीज हा एक अत्यंत संहारक असा आणि मुख्यतः संक्रमित प्राण्यांकडून, विशेषतः रेबीजग्रस्त कुत्र्यांच्या चाव्याव्दारे मानवांमध्ये पसरणारा हा संसर्गजन्य रोग आहे. इतर संसर्गजन्य रोगांमुळे होणार्‍या मृत्यूंपेक्षा रेबीजमुळे होणारे मृत्यूंचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. दरवर्षी यामुळे हजारो लोकांचा मृत्यू होतो आणि मुख्यत्वेकरुन यात लहान मुले आणि निराश्रीतांचा समावेश प्रामुख्याने असतो. रेबीजमुळे होणार्‍या मृत्यूत आणि यामुळे आजारी पडून, अपंगत्व येऊन आयुष्यातला बराच मोठा कालावधी वाया घालवाव्या लागलेल्या पीडितांमध्ये भारताचा क्रमांक वरचा आहे. शिवाय पीडिताला वेळीच योग्य उपचार मिळाले तरी यामुळे आजारी पडणार्‍यांची संख्या कमी होत नाही कारण कुत्रे इतरांना चावण्याचे थांबत नाहीत. म्हणून संक्रमित कुत्र्यांचे लसीकरण करुनच याच्या प्रसाराला आळा घालता येणे शक्य आहे. अस्तित्वात असलेल्या किमान ७०% कुत्र्यांचे लसीकरण झाले तर त्यांच्यापासून संक्रमित होणारा हा रोग मर्यादेत येऊ शकतो (हर्ड इम्युनिटी). पण भारतात बेवारशी, मोकाट कुत्र्यांची संख्या अधिक - हजारो-लाखोंच्या संख्येने, त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे अतिशय अवघड बाब आणि त्यामुळे भारतासारख्या देशात रेबीजचे निर्मूलन ही अशक्यातली बाब समजली जायची. पण गोव्यासारख्या राज्याने, आकाराने लहान का होईना, हे शक्य करुन दाखवले. ते कसे केले त्यावर नुकताच एक संशोधन लेख प्रसिद्ध झाला आहे त्या आधारे लिहिलेली ही यशोगाथा.

याकरता राज्यभर एक मोठा कार्यक्रम २०१३ पासून सातत्याने राबवला गेला आणि त्याचे उत्कृष्ट परिणाम २०१९ नंतर पाहायला मिळत आहेत. हा कार्यक्रम तीन स्तरांवर राबवला गेला - (१) लसीकरण, (२) शिक्षण आणि (३) रेबीज बाधितांवर पाळत. 

(१) लसीकरण

या रोगाला बळी पडणार्‍यांची संख्या आटोक्यात आणायची असेल तर सर्वप्रथम कुत्र्यांचे लसीकरण करणे याला अग्रक्रम देणे आवश्यकच. याकरता राज्यभर वेगवेगळ्या भागांकरता फिरत्या तुकड्यांची पथके तयार केली गेली आणि त्यांच्यावर त्याभागातील मोकाट कुत्र्यांना जाळीत पकडून तसेच पाळीव कुत्र्यांचे लसीकरण करायची जबाबदारी सोपवली गेली. पथकांनी दर दिवशी कुठला भाग पूर्ण करायचा हे स्मार्टफोनवरील नकाशामध्ये बहुभूजकोन (पॉलिगॉन्स) आखून  ठरवले गेले. किती लसी दिल्या गेल्या, त्यातील पाळीव आणि मोकाट कुत्र्यांची संख्या, इत्यादी माहितीचे संकलन मध्यवर्ती केंद्राद्वारे करुन ती माहिती पद्धतशीरपणे साठवली गेली, त्या पथकांना लसीकरणासाठी लागणार्‍या साहित्याचा सातत्याने पुरवठा केला गेला. यामुळे राज्यातला कोपरान-कोपरा पिंजून काढणे शक्य झाले. २०१३ ते २०१७ दरम्यान अंदाजित एक लाख सदतीस हजार कुत्र्यांपैकी सुमारे एक लाख कुत्र्यांचे लसीकरण पूर्ण झाले होते आणि तोच वेग पुढची दोन वर्षंही राखला गेला (आकृती १). २०१९ च्या अखेरीस एकूण सव्वाचार लाखांवर लसी देऊन झाल्या होत्या. एका अभ्यासानुसार सुमारे ४०% कुत्र्यांचे लसीकरण झाले तर हे कुत्र्यांमध्ये पसरणार्‍या संसर्गाचे प्रमाण कमी होते तर ७०% लसीकरणाअंती विषाणूंचा प्रसार संपूर्णपणे आटोक्यात येतो. एकूण किती टक्के कुत्र्यांचे लसीकरण झाले आहे याचा अंदाज घेण्यासाठी दरवर्षाअखेर प्रत्येक लसीकरण झालेल्या भागात दिसतील तेवढ्या कुत्र्यांची शिरगणती करुन सर्वेक्षण केले गेले. एकूण ३१८८ सर्वेक्षणे झाली त्यातून अखेरीस असे दिसून आले की ९०% कुत्र्यांचे लसीकरण झाले आहे. यापैकी ८३% कुत्रे भटक्यांच्या यादीत टाकले गेले. यातील काही पाळलेले जरी असले तरी ते बांधलेले नसून मोकळेच असतात म्हणून त्यांचाही याच यादीत समावेश केला.  



आकृती १: गोव्यातील तालुके आणि त्यातील कुत्र्यांच्या संख्येचा अंदाज

(२) शिक्षण

या कार्यक्रमाचे दुसरे महत्त्वाचे अंग शिक्षणाचे. यामध्ये शाळेतल्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित केले गेले. कुत्र्यांपासून कसे सावध राहायचे, आणि जर चावलाच तर काय करायचे हे या कार्यक्रमांतर्गत सांगितले गेले. एकूण सुमारे सात लाख विद्यार्थी आणि ३१ हजार शिक्षकांपर्यंत २०१४ ते २०१९ दरम्यान हा संदेश पोहोचवला गेला. याच दरम्यान विविध समुदायांमार्फत, स्थानिक अधिकारी आणि सार्वजनिक कार्यक्रमादरम्यान दीड लाख जनतेपर्यंतही याबाबत संदेश पोहोचवला गेला.

(३) रेबीज बाधितांवर पाळत

कार्यक्रमाला यश मिळवून देणारा तिसरा स्तंभ रेबीज बाधित कुत्र्यांवर पाळत ठेवण्याचा होता. यादरम्यान भटक्या आणि पाळीव कुत्र्यांवर बारीक नजर ठेवली गेली. यासाठी जनतेकडूनही आधार घेतला गेला. कोणाला एखाद्या कुत्र्याविषयी शंका आली तर त्याच्यासाठी ऑक्टोबर २०१७ पासून एका राखीव क्रमांकाच्या फोनवर (हॉटलाईन) संपर्क साधण्याची सोय केली गेली. यावर सात हजारावर आलेल्या संपर्कांची दखल घेतली गेली. दर आठवड्याला २०१८ साली सरासरी ५० जणांनी तर २०१९ मध्ये सरासरी ७९ जणांनी संपर्क साधला. हे संपर्क गोव्याच्या विविध भागातून केले जात होते त्यावरुन या कार्यक्रमाचे यश सर्वदूर पोहोचल्याचे आढळून येते. अर्थात यातील बरेचसे रेबीज बाधित कुत्र्यांसंबंधी नसून सुमारे ४४% संपर्क लसीकरणाची विनंती करणारे होते, ३२% जखमी झालेल्या अथवा आजाराची लक्षणं असलेल्या कुत्र्यांसंबंधी, आणि ७% कुत्र्यांच्या उपद्रवासंबंधी होते. रेबीज बाधित कुत्र्यांसंबंधी संशयाचे संपर्काठिकाणी पशुवैद्यकीय क्षेत्रातील तज्ञ पोहोचून प्राण्यांचे परीक्षण करत आणि बाधिताच्या संपर्कात आलेल्या लोकांशी संवाद साधत. २०१६ पासून बाधित कुत्र्यांची तपासणी करण्याची सोय स्थानिक स्तरावर उपलब्ध केली असल्याने रोगाचे निदान त्वरीत करण्याची आणि उपचाराला सुरुवात करण्याची सोय झाली होती.

२०१४ साली एकूण ७३ रेबीज बाधित कुत्र्यांची नोंद झाली. त्या वर्षी सरासरी १० प्रतिमहिना (जुलै २०१४ मध्ये सर्वाधिक -२० प्रकरणे) यावरुन हे प्रमाण २०१९ साली ०.८ वर घसरले (९२% घट). २०१९ साली १२ पैकी ११ तालुक्यांमध्ये एकाही बाधित कुत्र्याची नोंद झाली नाही. १२ वा तालुका महाराष्ट्राच्या सीमेवरील असल्याने तिकडून येणारे बाधित सापडले असावेत असा कयास आहे (आकृती २). रेबीज विषाणूंचे पृथःकरण केले तेव्हा त्यांचे तीन प्रकार सापडले. या विषाणूंनी बाधित कुत्रे गोव्याच्या सीमेवरील राज्यातही सापडलेले आहेत. 

आकृती २: २०१४ आणि २०१९ दरम्यान झालेली बाधित कुत्र्यांची नोंद

सार्वजनिक आरोग्य आणि किफायतशीरता 

या कार्यक्रमाच्या परिणामाचा आढावा घेतला तेव्हा असे आढळले की रेबीजमुळे मानवी मृत्यूचे प्रमाण १७ वरुन (२०१४ साली) शून्यावर (२०१८ आणि २०१९ साली) पोहोचले आहे. विशेषतः २०१२ मध्ये कुत्र्याच्या चावण्याच्या प्रकरणांची नोंद दर लाख लोकसंख्येमागे ७८५ (२०१२ साली) वरुन १४३० (२०१९ साली) वर पोहोचली तरीही. 

हा राज्यव्यापी कार्यक्रम याचेच दिग्दर्शन करतो की हा देशभर या मॉडेलप्रमाणे राबवला तर आंतरराष्ट्रीय संस्थांनी सुचवल्याप्रमाणे २०३० पर्यंत भारत त्याचा वाटा हे जग रेबीजमुक्त करण्यासाठी उचलू शकतो. यासाठी प्रत्येक कुत्र्यामागे आलेला सुमारे २७५ रुपयांचा खर्च आंतरराष्ट्रीय सरासरीपेक्षा (१७० रुपये) थोडा जास्त असला तरी इतर काही देशात तो ११७५ रुपयांपर्यंतही पोहोचला आहे. म्हणजे मोकाट कुत्र्यांच्या मोठ्ठया संख्येला पकडून त्यांचे लसीकरण करण्याकरता एवढा खर्च किरकोळच म्हणायला हवा. उत्पादनक्षम व्यक्तीचे आंतरराष्ट्रीय मानकानुसार सरासरी वार्षिक उत्पन्न ४२००० रुपये जर घेतले तर बाधिताचे या कार्यक्रमामुळे वाचलेले आजारपणामुळे वाया गेलेले दिवस किंवा मृत्यू यांचा विचार करता हा कार्यक्रम अतिशय किफायतशीर स्तरावरच राबवला गेला असे म्हणायला हरकत नाही. गोवेकरांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्न तर साडेपाच लाख रुपयांपर्यंत जाऊन पोहोचते. भारतीयांचे वार्षिक सरासरी उत्पन्नही दीड लाख रुपये आहे. त्यामुळे हा आलेला खर्च असा कार्यक्रम राबवायला किफायतशीरच आहे असे दिसून येते असे संशोधकांचे मत आहे. या कारणांमुळे गोव्यात राबवलेला हा कार्यक्रम एक पथदर्शक उदाहरणच म्हणायला हरकत नाही.

संदर्भः Gibson, A.D. et al. Elimination of human rabies in Goa, India through an integrated One Health approach. Nature Communications. 13; 2022; 2788. https://doi.org/10.1038/s41467-022-30371-y

आकृती आभार : संदर्भ