 |
| भारताच्या पोलिओमुक्तीचा सोहळा. आभारः द गार्डियन, छायाचित्रः सौरभ दास |
असं असलं तरी काही मतं-मतांतरं आहेतच. काहींच्या मते, पोलिओचं भारतातून उच्चाटन झालंय असं म्हणणं म्हणजे धूळफेक आहे. त्यांच्या मते, पोलिओची व्याख्याच बदलल्यामुळे अपंग झालेले बरेचसे रुग्ण आता पोलिओच्या नव्या व्याख्येत बसत नाहीयेत आणि त्यामुळे याच्या उच्चाटनाचे ढोल बडवणं हा केवळ बनाव आहे. १९५४ साली पोलिओची व्याख्या 'सर्वसमावेशक' (कुठल्याही कारणामुळे अपंगत्व आले तरी ते पोलिओमुळे, असं ध्वनीत करणारी) होती ती पुढे १९६० साली बदलली (अपंगत्व आलेल्या मुलाच्या विष्ठेत पोलिओचे विषाणू सापडले तरच त्याला पोलिओग्रस्त म्हणता येईल) गेली आणि त्यामुळे पोलिओग्रस्तांची संख्या आपोआप कमी झाली. याची माहिती एका ब्लॉगवर विस्तृतपणे दिली आहे. व्याख्येतील हा बदल योग्य की अयोग्य हा प्रश्न आरोग्य शास्त्रज्ञांवर सोडला तरी यातून एक बाब स्पष्ट होते ती ही की केवळ भारतातून पोलिओचं उच्चाटन झालं असं चित्र रंगवण्यासाठी व्याख्येत बदल केलेला नाहीये. तर तो ५० वर्षांपूर्वीच झालेला आहे. शिवाय याच व्याख्येच्या निकषावर यापूर्वी राबवलेल्या मोहिमांमधून जगातील अनेक देशांना यानंतर वगळण्यात आलं आहे. १९८८ साली १२५ देश पोलिओग्रस्त होते. २००३ अखेरीस केवळ सहा देश या पोलिओग्रस्त देशांच्या यादीत उरले तर २००६ साली यातले आणखी दोन देश वगळले गेले आणि भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि नायजेरिया हेच देश उरले. आता या यादीतून याच निकषानुसार भारताचंही नाव वगळलं आहे. भारताला वगळण्यासाठी हा बनाव घडवून आणला असं म्हणणं अयोग्य ठरेल असं वाटतं. कारण असंच जर करायचं असतं तर यापूर्वीच्या दोन मोहिमांवेळीच आपण 'यशस्वी' ठरलो असतो. या यशाचं खरं श्रेय आपल्या देशातल्या संशोधकांना मुक्त कंठानं दिलं जायला हवं. कारण पहिल्या दोन मोहिमांवेळी जो सरधोपट मार्ग जागतिक आरोग्य संघटनेतर्फे पोलिओग्रस्त देशांत राबवला गेला तो भारतात अयशस्वी ठरला. भारतीय संशोधकांचं निरीक्षण, रोग्यांना हाताळण्याची योग्य पध्दत यावेळी उपयोगी पडली. विषाणूंच्या तीन प्रकारांपैकी एकेका विषाणूवर लक्ष केंद्रीत करून केवळ त्याच्याकरताच विकसीत केलेली लस वापरून त्यांचं अस्तित्व नष्ट करण्याचे पध्दतशीर प्रयत्न वाखाणण्याजोगे ठरायला हवेत. याशिवाय आपल्या देशातले तज्ज्ञ अद्यापही पोलिओविरुध्दची लढाई इथे संपली नाहीये असंच म्हणताहेत. यापुढची व्यूहरचना मात्र त्यांना ज्ञात आहे. पोलिओचा समूळ नायनाट करायचा असेल तर आता तोंडावाटे देण्यात येणारी पोलिओची लस (Oral Polio Vaccine - OPV) मागे घेतली पाहिजे. कारण तोंडावाटे दिली जाणारी लस तयार करण्यासाठी जिवंत विषाणूंचा वापर केला जातो आणि ते शरीरात कोणत्याही क्षणी मूळ धरून पुन्हा थैमान माजवू शकतात याची त्यांना कल्पना आहे. म्हणजेच या पुढची लढाई WPV शी नसून OPV तील कार्यरत झालेल्या विषाणूंशीच असेल हे भारतीय शास्त्रज्ञांनी वैश्विक पोलिओ निर्मूलन उपक्रमाच्या धोरणकर्त्यांच्या लक्षात आणून दिलं आहे. अजूनही या OPV तील विषाणूची लागण झालेले रोगी दरवर्षी सापडताहेत आणि त्यातले बरेचसे WPV-२ ने ग्रस्त आहेत. भारतातही यातले काही आहेतच. अगदी २०१३ मध्येही काही रोगी सापडले आहेत. हे विषाणू संपवायला आता मृत पोलिओ विषाणूंपासून बनवलेल्या लसीची (Inactivated Polio Vaccine - IPV) मदत घेतली पाहिजे हे वैश्विक पोलिओ निर्मूलन उपक्रमाच्या धोरणकर्त्यांनी आता, २०१३ मध्ये, मान्य केलं आहे. थोडक्यात शेवटच्या खेळीचा पहिला भाग लवकरच सुरू होईल तो असा की २०१५ मध्ये ज्या देशांनी OPV चा वापर केला त्यांनी त्यातून होणार्‍या संसर्गापासून सुटका करून घेण्याकरिता IPV वापरायचे. ही लस इंजेक्शनद्वारे स्नायूंमध्ये दिली जाते. दोन डोसांमध्येच ही लस तिचं काम फत्ते करते. यामुळे यापुढे कमीत कमी डोसांमध्ये विषाणूंचं निर्मूलन होईल आणि बाळांना पुनः पुन्हा आरोग्य केंद्राकडे घेऊन यायची गरज कमी होईल. या कार्यक्रमाचे समीक्षक असंही म्हणतात की हे जर माहिती होतं तर मग IPV सुरुवातीलाच का दिली नाही? त्याचं उत्तर असं की त्याला प्रशिक्षित आरोग्य कार्यकर्त्यांची गरज असते आणि आपल्याकडे एवढी मोठी फौज कुठे आहे? आता रोग्यांची संख्या कमी झाल्याने कार्यकर्त्यांवरील ताण हलका झाला आहे आणि तो पेलणं शक्य आहे. याशिवाय ती तोंडावाटे देण्यात येणार्‍या लसीपेक्षा महागही आहे. या लसीची आणखी मर्यादा म्हणजे याचा परिणाम आतड्यातल्या विषाणूंवर होत नाही. कुठलेही धोरण ठरवताना सर्व बाबींचा विचार करणं आवश्यक ठरतं आणि पायरी पायरीनेच साध्याकडे जायचं असतं. यापुढचा आराखडाही तयार आहे. २०१६ पासून tOPV (त्रि-संयुजी (trivalent) पोलिओ लसी) च्या जागी bOPV (द्वि-संयुजी (bivalent) पोलिओ लसी) चा वापर करायचा, जी WPV-१ आणि WPV-३ विषाणूंवर मात करेल. भारताचा हा अनुभव अद्याप जे देश पोलिओग्रस्त आहेत त्यांनाही उपयोगी पडावा. शेवटच्या खेळीतील दुसरा भाग हा की जेव्हा WPV-१ आणि WPV-३ चे रुग्ण जेव्हा सतत तीन वर्ष सापडणार नाहीत तेव्हा bOPV लसही मागे घ्यायची म्हणजेच संपूर्ण विश्व पोलिओमुक्त होऊ शकेल.
टीकाकारांचा दुसरा एक महत्वाचा आक्षेप असा की पोलिओ विषाणू त्याचं अस्तित्व टिकवण्यासाठी स्वतःमध्ये जनूकीय बदल घडवून आणत असतो आणि त्यावर वापरात असलेली लस उपयोगी पडत नाही. हे म्हणणं खरं म्हणजे 'आक्षेप' या सदरात मोडताच कामा नये. कारण हा तर उत्क्रांतीचा सिध्दांतच आहे. जो जीव जगण्यासाठी स्वतःत बदल घडवून आणत नाही तो निर्वंश होतोच. अनेक प्राणी, वनस्पती या उत्क्रांतीच्या दरम्यान नष्ट झाल्या आहेत तर अनेकांनी आपल्यात / आपल्या जनूकात बदल घडवून आणून स्वतःला सिध्द केलं आहे. यात पोलिओचे विषाणू हे एकमेव नाहीत. यांच्या विरुध्दची लढाई तर अखंड चालूच राहणार आहे. पोलिओच काय पण इतर अनेक विषाणू, जिवाणूंचा आपल्याला याबाबत असाच अनुभव आहे. पण त्याचा अर्थ असा नव्हे की या शत्रूवर या वेळी तरी मानवाने मात केली नाही आणि पुढच्या काळासाठी आपण वर म्हटल्याप्रमाणे सजग आहोतच.
आणखी एक विचार असा की पोलिओ झालेले हजारो रुग्ण आज भारतात अस्तित्वात आहेत आणि अशा वेळी भारत पोलिओमुक्त झाला असं म्हणणं संयुक्तिक ठरत नाही. हे तर खरंच आहे. हे दुर्दैवी पोलिओग्रस्त जीव असणारच आहेत. पण 'निर्मूलन' हा शब्द भविष्यात रोगाने ग्रस्त होणार्‍यांसाठी वापरला जातो. अस्तित्वात असलेल्या पोलिओग्रस्तांच्या संख्येत भर न पडणं या अर्थानेच त्याला घ्यावं लागतं असं वाटतं.
आणखी एक मुद्दा असा मांडला जातो की शेजारच्या पोलिओग्रस्त देशातून मोठ्या प्रमाणात लोकांची ये-जा चाललेली असते. त्यांच्या बरोबर हा विषाणू पुन्हा आपल्या देशात येऊ शकतो. हे ही खरंच आहे. पण भारताला पोलिओमुक्त देश म्हणून लगेच जाहीर केलेलं नाहीये. २०१२ साली प्रथम आपल्याला 'पोलिओग्रस्तांच्या' यादीतून वगळलं गेलं आणि आता आणखी नवे रोगी न आढळल्यामुळे पोलिओमुक्त देश म्हणून ठरवलं गेलं. जर गेली दोन वर्ष शेजारच्या देशातून होणारं संक्रमण आपण थोपवू शकलो तर ते पुढेही जमेल अशी आशा करायला काहीच हरकत नाहीये. शिवाय आपल्या देशातली ही जीववैद्यकीय अडथळ्यांवरची मात करण्याची महत्वाची कार्यपध्दती अद्याप पोलिओग्रस्त असलेल्या देशांतही (यात आपला शेजारी देशही आला) आता राबवली जाईल आणि ते देशही पोलिओमुक्तीकडे वाटचाल करण्याची शक्यता अधिक आहे. तेव्हा त्याबद्दल आपण सकारात्मक दृष्टीकोन बाळगायला हरकत नसावी.
एक आरोप असाही केला जातो की पोलिओचं अशी मोठी किंमत देऊन देशाबाहेरुन आणवलेल्या लसींद्वारा उच्चाटन करण्यापेक्षा तीच रक्कम जर सार्वजनिक स्वछतेसाठी जोडली असती तर या रोगाच्या मुळावरच घाव घातल्यासारखं झालं असतं. हे तर खरंच आहे. पण सार्वजनिक स्वच्छतेसाठी केलेली गुंतवणूक अपेक्षित परिणाम घडवून आणू शकेल याची खात्री तरी कुठे देता येतेय? आतापावेतो गंगा स्वच्छ करण्याकरता किती खर्च झाला आणि काय हाती आलं याचा पुरावा आपल्या नजरेसमोर आहेच. ही लोकशाहीची किंमत आपल्याला दर वेळी मोजावीच लागते. अशा वेळी आपली प्रगती ही धिम्या गतीनेच होणार या सत्याचा स्वीकार करणं आवश्यक ठरतं. डॉ. जेकब जॉन आपल्या लेखात पोलिओ निर्मूलनात 'सामाजिक-राजकीय इच्छाशक्तीचा वाटा' हा मुद्दा विस्तृतपणे मांडतात. या वेळी हे जमलं. पण पहिल्या दोन प्रयत्नात या अंगांनीही याबाबत दाखवलेली उदासीनता आपल्याला यश देऊ शकली नाही हेही ते नमूद करतात. तेव्हा हे म्हणावं तितकं सोपं नक्कीच नाही आणि म्हणूनच आपल्या प्रयत्नांना जे काही यश आलं आहे ते साजरं करण्यात सगळ्यांनी, सजग राहून, मोकळ्या मनानं सहभागी व्हायला हवं असं वाटतं.
हा आणि यापूर्वीचा पोलिओवरचा लेख एकत्रित रित्या 'पोलिओ निर्मूलनामागचं खरं खोटं' या नांवाने 'अनुभव' एप्रिल २०१४ च्या अंकात पृष्ठ ३६-३९ वर प्रकाशित झाला.
कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:
टिप्पणी पोस्ट करा